काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८२ असार १८ गते संवैधानिक निकायका ५२ भाइ पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको विषयमा अन्तिम फैसला सुनाउने भएको छ । हाल न्याय परिषद सदस्य रहेका रामप्रसाद भण्डारी २०८२ असार १० गते कार्यकाल पूरा गरी अवकाश हुँदैछन् । त्यसपछि मात्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । उनी पनि संसदीय सुनुवाई बिनै न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । यही कारण सर्वोच्चले २०८२ जेठ २८ गते फैसला नगरी २०८२ असार १८ गते सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।
परिषद सदस्य भण्डारीको अवकाशपछि रिक्त हुने स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कोटाबाट न्याय परिषदको विज्ञ सदस्यमा भोजपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट वरिष्ठ अधिवक्ता मानिन्छन् । उनी यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भण्डारी न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिसमा परेका थिए ।
२०८२ असार १० गते उनको कार्यकाल पूरा हुने भएपछि नेपाललाई सिफारिस गरिएको बताइन्छ । उनी नेपाल बार काउन्सिलको पार्षद भइसकेका वरिष्ठ अधिबक्तासमेत हुन् । सरल र क्षमतावान वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल पुराना र चर्चित कानून व्यवसायीहरुमध्ये पर्दछन् । न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस गरिएका नेपालको संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिले नेपाल न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषदमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानून मन्त्री अजय कुमार चौरासिया, बारको प्रतिनिधिबाट आएका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्रीकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल न्याय परिषद सदस्य बन्नेछन् । न्याय परिषदले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ । परिषदले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शान्ति सिंह थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सिफारिस गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त एक न्यायाधीशमा भने एमाले निकट वरिष्ठ अधिवक्तालाई पछि सिफारिस गर्नेगरी रिक्त राखिएको बताइन्छ । न्याय परिषदमा नयाँ सदस्य नेपालको सिफारिसपछि मात्र सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त एक न्यायाधीश, उच्च अदालतमा रिक्त २४ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा रिक्त एक दर्जन भन्दा बढी न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्त र पदस्थापना तथा सरूवा हुन बुझिएको छ । परिषदले गतसाता उच्च अदालतका चार जना मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति र एक न्यायाधीशको सरूवा गरेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
2025-06-18-08-06-51.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस