(आफू ०६२ सालबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । संगठनमा आवद्ध भएसँगै ०६४–०६८ सालमा दुई पटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभागीय संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी संहालेको दावी गर्नु भएको छ । त्यसपछि भने ०६९ सालदेखि ८० चैतसम्म संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । ०८० चैतदेखि ०८१ भदौसम्म उहाँ संगठनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर संगठन निर्माणमा खटिनुभयो ।
फलस्वरुप ०८१ भदौ ९ गतेदेखि उहाँलाई संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ । हाल, संघीय प्रतिनिधिसभामा निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जारी वर्षे अधिवेशनबाट सो विधेयक संसदबाट जारी हुने संभावना, निजामती प्रशासनमा रहेका बेतिथि, राष्ट्रियस्तरका ६ वटा टे«ड युनियन संजालको आन्दोलन र उपलब्धिलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले अध्यक्ष भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० संघीय संसदको जारी बर्षे अधिवेशनबाट निजामती सेवा विधेयक जारी हुने सम्भावना तपाईंले कत्तिको देख्नु भएको छ ?
हामी विगत ९ वर्षदेखि संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सरकारलाई दवाव दिंदै आएका छौँ । यो अवधिमा संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको अवस्था छ । जसले गर्दा व्यवस्थापिका र प्रदेश सरकारबाट ऐन कानूनहरु कार्यान्वयन हुनबाट बञ्चितीकरण हुन पुगेका छन् । त्यसकारण पनि हामी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर संघीयतासहितको प्रशासनिक कार्यान्वयन गर्न लागि परेका छौँ । विश्वास छ, हामीले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनबाट संघीय निजामती ऐन पारित हुनेछ भनेर विश्वस्त छौँ । हामी समयक्रममा विभिन्न कोण र जोडबाट दबाबमूलक कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आइरहेका छौँ ।
० यतिखेर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल निकट टे«ड युनियनहरुले संजाल नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहनुको छ, त्यसको परिणाम के आयो भन्ने लाग्छ ?
हाम्रा आधारभूत र पेशागत मागहरुमा एकरुपता रहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहीँ न कहीँ आस्था र बिचारबाट प्रेरित संगठनहरु हौँ । हाम्रो बिचमा भएका आधारभूत समझदारीहरु पेशागत मुद्दाहरुमा समान रहेका छन । यही सहमति कायम गरेर नै हामी राष्ट्रियस्तरका ६ वटा संगठनहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन संजाल गठन गरेर संयुक्त रुपमा विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीका मागलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ । हामी एकतावद्ध भएर सरकारसँग खासगरी पेशागत मुद्दा, संघीयतालाई कार्यान्वयन, प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सवालमा जोड दिंदै आएका छौं । तीन तहमा काम गर्दै गर्नुभएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयबस्तुमा संजाल केन्द्रित भएर सरकारलाई दवाव दिइरहेको अवस्था छ ।
० संघमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारले स्थानीय तह, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई अलि निम्सो व्यवहार गरेको भन्ने गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन्, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
स्थानीय तहमा कार्यरत रहनुभएका अधिकांश कर्मचारी साथीहरु समायोजन ऐन २०७५ बाट जानु भएको हो । अझ कुनै विकल्प नदिएर, समायोजन विधिको विकाससमेत नगरी उनीहरुलाई एक हिसाबमा ध्यारो सुरुङभित्र जबरजस्ती धकेलेको अवस्था थियो । स्वभाविक रुपमा ती साथीहरुका पीडाहरु हामी सबै कर्मचारीका साझा हुन । यो हिसाबले पनि हामी टे«ड युनियनकर्मीहरुले सर्वंप्रथम संघीय निजामती ऐनमा तीन तहको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध अन्तर्गत तीनै तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु समस्याका बारेमा जानकार पनि छौं । उनीहरु पनि नेपाल सरकारकै कर्मचारी हुन् । तीनै तहका सरकारी कर्मचारीहरुको परिभाषा निजामती ऐनमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेको छौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्छ भनेर हामीले जोडदार रुपमा आवाज उठाइरहेका पनि छौँ ।
० हाल प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी संघमा सरुवा हुन समस्या छ, त्यसको अन्तर्यको लागि ट्रेड युनियन संजालले के कस्तो भूमिका खेल्छ त ?
हामीले अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्थालाई कर्मचारीको ट्रेड संजालबाट साझा सहमतिको रुपमा अगाडि बढाउँदै आएका छौँ । हाल संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती विधेयक पारित हुँदा यो व्यवस्था खारेज गुर्नपर्ने भन्दै आएको छ । अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था र प्रदेशभित्रको बिना कुनै शर्त सरुवा व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छौं । त्यसको लागि प्रदेश कानून बनाउउँदा पनि एउटा मार्ग दर्शन गराउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
० राज्यले तपाईंहरुको मागलाई वेवास्था वा कुनै ठोष कदम चालेन भने सो अवस्थामा तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त ?
हामीले संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौं । तर, छलफलको लागि मात्र छलफल गरेको जस्तो अनुभूति हामीले गरेका छौँ । तरपनि हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुने अवस्था देखिएको छैन । कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय त सरकारको हो नि । त्यस कारण हामीले तत्काल ऐन जारी हुनुपर्छ । जसमा कर्मचारीले भोगेका समस्या र आम नेपाली जनताका समस्याहरुसंग यो ऐन प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ नै ।
कर्मचारीको समस्या समाधान भएन भने प्रभावकारी जनसेवा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । जनताको सेवा गर्नको लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउनै पर्छ । जसका लागि कर्मचारीका आधारभूत समस्याहरु सम्बोधन गरेर यो ऐन संसदबाट जारी हुनुपर्छ । अन्यथा सरकारले सोचेको र भनेको जस्तो प्रभावकारी जनसेवा प्रवाह हुन सक्दैन । अहिलेको यही अवस्थाको मनोबलले कर्मचारीले के कसरी सेवा प्रवाह गर्नसक्छन् भन्ने सवाल पनि उठेका छन् ।
० संघीय संसदबाट ऐन जारी हुँदा तपाईंहरुले उठाउँदै आएका सबै मागहरु नसमेटिएको अवस्थामा के कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
यदि, त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामी संयुक्त ट्रेड संजालको बैठक आयोजना गर्छौं । त्यसको भोलिपल्टदेखि सरकार सामु दबाबमूलक कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने छौँ । हामी कर्मचारीहरु चारैतर्फबाट विरोध र चर्को दबाब सिर्जना गर्नेछौं ।
० तीनवर्ष भयो कर्मचारीको तलब पनि बृद्धि भएको छैन, तरपनि तपाईंहरुले सरकारलाई किन दबाब दिन नसकेको ?
हामी ट्रेड युनियनहरु प्राय सँधै सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ । हामी भूमिकाको हिसाबले स्थायी सरकारको अभिन्न अंग पनि हौँ । हामीले संयुक्त टे«ड युनियन संजालमार्फत जुनसुकै सरकार आएपनि साझा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने छौँ । अब जारी हुने संघीय निजामती ऐनमा हाम्रा मागहरु नसमेटिएको खण्डमा पनि सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु संगठित भएर अघि बढ्ने नै छौँ । यतिखेर व्यवस्था विरोधीहरुले सरकारलाई चारैतिरबाट आक्रमण गरेको अवस्था पनि छ । त्यसो भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई बाटो मात्रै परिवर्तन गरेका हौँ । हामी कुनै पनि हालतमा पछि हटेका भने होइनौँ ।
० आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएको लामो समय बितिसकेको छ, खोइ त सरकारलाई दबाब दिएको, अनि तपाईंहरुका माग कसरी सुनुवाई होला त ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चार वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसकेको पनि लामै समय भइसकेको छ । कोरोना बढेको कारण चुनाव गर्न सकिएन भनियो । दोस्रो लकडाउनपछि निर्वाचनको माग ग¥यौं तर सुनुवाई भएकै छैन । त्यसपछि सचिवको हैसियतले निवेदनसहित मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । सर्वोच्चले पनि यथाशीघ्र निर्वाचन गर्न आदेश दियो । तरपनि संघीय निजामती ऐन र राजनीतिक परिस्थितिका कारणले निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि माग हाम्रो संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गरेर तीनै तहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई एकीकृत ट्रेड युनियनमा आवद्ध गर्दै आधिकारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरियोस् भन्ने माग तपाईंको पत्रिकामार्फत जोडदार रुपमा उठाउँछु ।
० हरेक प्रशासनिक निकायहरुमा कर्मचारीकै कारणले बेतिथि र भ्रष्टाचार बढेको गुनासाहरु बाहिर आइरेका छन्, यो विषयमा तपाईंको भनाई के छ ?
राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने भनैकै कर्मचारीतन्त्रले नै हो । जनताले अपेक्षा, सेवा सुविधा भनेको सरकारको नीतिगत मार्ग दर्शन पनि हो । त्यसकारण पनि राजनीतिक नेतृत्व नै सर्वेसर्वा मानिन्छ । त्यसकारण पनि मुहानबाटै सही निर्देशन भयो भने त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यही ढंगले कर्मचारीबाट हुन्छ नै । अनि सहज ढंगले जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह पुग्नसक्छ । यदि मुहान नै धमिलो र त्यहीबाटै फोहोर निस्कियो भने कर्मचारीतन्त्रले मात्र के गर्न सक्छ ? त्यसकारण केही थान कर्मचारीले मात्रै इमान्दार भएर सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह कठिन हुने मेरो बुझाई रहेको छ ।
० दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी र करारका कर्मचारीको हितमा भन्दा पनि तपाईंहरु आफ्नै सेवा सुविधामा बढी केन्द्रित भएर अगाडि बढेको भन्ने गुनासाहरु पनि सुनिन्छ, यसबारेमा तपाईंको संगठनको धारणा के छ ?
यसअघि अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारीको हक हितका सम्बन्धमा सामुहिक रुपमा छलफल गर्न नमान्ने खालका केही प्रवृत्तिहरु पनि ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा नदेखिएका भने होइनन् । तर, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले यतिखेर प्रमुख मुद्दाको रुपमा ती साथीहरुको मागलाई स्थापित गरेका छौँ । आफ्नो जीवनको लामो समय सरकारी सेवामा बिताएको तर अन्तिममा घर जाने बेलामा पुर्पुरोमा हात लगाएर पठाउने सरकारी कदम नै गलत छ । जुन विषय सामाजिक अन्याय पनि हो । त्यसको अन्त्य गर्नको लागि सेवा अवधि नलाग्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्नैपर्छ । लोकसेवाबाट प्रक्रिया पूरा यी विषयलाई हल गर्न सकिन्छ । सो प्रक्रियामा सहभागी नहुने अथवा सहभागी भएपनि सफल हुन नसकेका साथीहरुलाई पनि कुनै कुनै ढंगले चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा उपदानको व्यवस्था दिएर सेवा निवृत्त गर्नुपर्छ । अवका दिनमा भनसुन र राजनीतिक प्रभावका आधारमा अस्थायी, करारमा भर्ना गर्ने परम्परा सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने संगठनको स्पष्ट मान्यता पनि रहेको छ ।
० स्थायी कर्मचारीले सरकारले उपलव्ध गराएको सम्पूर्ण सेवा पाउँदा उनीहरुलाई भने किन बञ्चित गरेको होला ?
हामीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बजेट सम्बन्धी सुझाव पेश गर्दैगर्दा यी र यस्ता विभेदकारी निमयको अन्तय गर्दै नयाँ ढंगले समाधान गर्नको लागि अनुरोध गरेका थियौं । बजेटमार्फत उनीहरुलाई पनि महंङ्गी, पोशाक भत्तालगायत निजामती कर्मचारीले सरहको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनको माग गरेका थियौँ । तर, सो माग बजेटमा संवोधन गरिएन । यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ । उनीहरुलाई पनि सरकारले आवश्यकताका आधारमा काममा लगाएको हो नि ।
अर्को कुरा, तलब समायोजन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश पनि सरकारले पालना गरेको छैन । उल्टै काउन्टर दिनको लागि पुनरावेदनको निवेदन दिएको छ । सरकारले सो निवेदन फिर्ता लिएर सर्वोच्चको आदेश अनुसार तलब समायोजन गर्नैपर्छ । त्यसपछि अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारीको पनि स्थायी सरह सबै सेवा सुविधाहरु उपलव्ध गराउनका लागि हामी जोडदार रुपमा माग गर्दछु ।
० निजामतीको प्रशासनको माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी तल्लो तहमा कार्यरतको भन्दा आफ्नै हकहित र स्वार्थको लागि सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तीनका प्रमुख नेतासमक्ष पुगेको घटनाहरुले सिंगो कर्मचारी तन्त्रलाई नै बद्नाम गरेको बताइन्छ, यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
हामीले एक हप्ता अगाडि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई नै भेटेर नै यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरिसकेका छौँ । राजनीतिक क्षेत्रबाट तपार्इंहरुमाथि भएका बिभेद र भौतिक हमला वा अन्य कुनै किसिमको आक्रमण किन नहोस् हामी टे«ड युनियनकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छौं । मुख्यसचिवदेखि एउटा कार्यालय सहयोगीसम्मका मागहरु हामीले उठाइरहेका पनि छौँ । तर, आफ्ना स्वार्थका लागि राजनीतिक घरदैलो कार्यक्रम छोड्नुस र तपाईंहरुको मुद्दा र माग पनि हामी उठाउँछौँ भनेका छौं ।
सरकारले तपाईंहरुका लागि कुलिङ अफ पिरियड किन राख्यो भन्ने विषयमा हाम्रा कमी कमजोरी पत्ता लगाऔँ, ताकि हिजो हामीले के गलत ग¥यौ त्यसको आत्मसमीक्षा गरौँ भन्ने हाम्रो भनाई छ । आफ्नो सुविधाको लागि लबिङ गर्ने तर निम्नस्तरका कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौतीका लागि उल्टै तपाईंहरुको कलम किन चल्छ ? यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्नपनि हामीले चेतावनी दिएका छौँ ।
० यी विषयमा अव उनीहरुले आत्मसमीक्षा गर्लान् त ?
मत भन्छु, गर्नैपर्छ । कुलिङ अफ पिरियड किन आएको हो भन्दा मेरो व्यक्तिगत विचारमा हिजो अस्ति हाम्रा अग्रजहरुले सत्तामा बसेर पदीय बार्गेनिङ, आफ्नो सेवा सुविधा, सेवा निवृत्त हुने समयमा अनावश्यक बार्गेनिङ गरेर पुन नियुक्ति खान गरेको परिणाम यो आएको हो । उनीहरुले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबिचको अन्तरनिहित स्वार्थको द्वन्द्व पैदा गरेकोले यो अवधारण आएको हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।
यदि, हामी स्वयम् अनुशासनमा बसेका थियौं भने यो अवस्था आउने थिएन भनेर उहाँहरुले महसुस गर्नैपर्छ । त्यसकारण उनीहरुको हिजोको व्यवहार र चरित्र नै स्वयम् जिम्मेवार रहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी स्मरण गराइसकेका छौँ ।
० कुलिङ अफ पिरियड अन्य सरकारी सेवामा छैन, ५८ वर्षे सेवा अवधि उमेर हद पनि कतै छैन, तर निजामतीमा मात्रै किन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हो र ?
विभेद भएको विषयमा सरकारसँग बसेर बार्ता र संवाद गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो गर्न उहाँहरुलाई सुहाउँदैन् । यी र यस्ता गुनासाहरु संयुक्त टे«ड युनियन सञ्जालसमक्ष गरेको भए राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने वातावरण हामी बनाउँथ्यौँ नै । अहिले पनि हामी वातावरण बनाउन तयार नै छौँ ।
० ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरकारी काम बिना नै सेवा सुविधा लिने, पोशाक पनि नलगाउने, जसले गर्दा अन्य कर्मचारी तपाईंहरुकै कारणले बद्नाम हुनुपर्ने गुनासाहरु सुनिन्छन्, यसबारेमा तपाईंको भनाई के छ ?
२०७५ सालमा सरकारले दिएको टे«ड युनियन अधिकार हामीले उपयोग गर्दै आएका छौं । जसमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुका पाँच जना कर्मचारी नेताहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण उहाँहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएपनि हुने नगएपनि हुने सरकारको निर्णय यथावत नै रहेको छ । सरकारले गरेको सो निर्णय यथावत हुँदाहुँदै पनि हामीहरुले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने कार्य थलोमा जानैपर्छ ।
जनताको सेवा प्रवाह हुने निकायमा संघ, संगठनको नेतृत्वमा रहेका पूर्णकालीन कर्मचारीहरु खटिनु हुँदैन । त्यसो गरियो भने सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्छ । बरु हामीले मुलुकभरका कर्मचारीलाई संगठनको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा पहल कदमी लिएर समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका छौं ।
० संगठनमा आवद्ध भएकै कारण सरकारले खटाएको निकायमा नजाने र दादागिरी देखाउने प्रवृत्ति पनि मौलाएको देखिन्छ नि ?
मैले माथि नै बताइसके हाम्रा कारण जनताको काम अड्किने, बिलम्ब हुनु हुँदैन । कर्मचारी नभएको कारण सेवा रोकिने निकायमा हामीहरु सरुवा भएर जानु पनि हुँदैन । हामीले हाम्रै कारण कार्य सम्पादनमा असर गरेका छौं जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि, केन्द्रीय निकायहरुमा कामको चाप नहुने र कार्यालयको कामलाई पनि सहयोग हुनेगरी हामी खटिएका छौं । कतिपय अवस्थामा हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले पनि त्यसो गरेका हौं ।
जिम्मेवारी लिने तर राज्यको कामलाई पन्छाएर ट्रेड युनियनको काममा मात्रै हामी लाग्नु हुँदैन । हामीले पनि सरकारी पोशाक लगाउनै पर्छ । अझ, के भनेका छौँ भने हामीलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित कपडा उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि कार्र्यालय सहयोगीसम्मका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले राष्ट्रिय उत्पादनको पोशाक मात्र लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौं ।
० अन्त्यमा, समग्र कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनकर्मीको हैसियतले के कस्तो सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
मैले मेरो संगठनका बारेमा धेरै कुरा बताइसकेको छु । निजामती सेवा विधेयक तयारदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल र बहस हुँदैगर्दा देशैभरका कर्मचारी साथीहरुले हामीलाई साथ र सहयोग गरेर सरकारलाई दबाब दिन उत्पे्ररणा जगाइरहनु भएको छ । यो मानेमा साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अझै कर्मचारीको हकहितको लागि प्रस्तावित ऐनमा धेरै हाम्रा मागहरु समेट्नुपर्ने छ ।
हाल संसदमा रहेको ऐन जारी हुने सिलसिलामा रहेकोले सरकारले कर्मचारीको कार्य उत्साहलाई बढाउने गरी हामीले माग गरेका विषय संवोधन हुनुपर्नेमा ट्रेड युनियन संजालले जोड दिँदै आएको छ । देशभरका स्थायी, अस्थायी, करार वा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका विभिन्न समस्याहरु छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समस्याहरु अव जारी हुने ऐनमार्फत समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने मेरो भनाई रहेको छ । हामीले उठाएका मागलाई नजर अन्दाज गरियो भने त्यसको परिणाम सरकारले स्वयम्ले भोग्न तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारी साथीहरुलाई साथ र सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्दछु ।
-(1)2025-07-04-10-07-11.jpeg)
-(4)2025-07-04-09-07-11.jpeg)
2025-07-04-08-07-40.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस