काठमाडौं । संघीय प्रहरी विधेयक संसदको चालु बजेट अधिवेशनबाट पारित नहुने चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्रैबाट विधेयक बजेट अधिवेशनबाट पारित नगर्न तीव्र चलखेल भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको खबर छ ।
यही कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । २०८२ असार ११ गते मन्त्री लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सदस्यहरू समक्ष यस्तो आग्रह गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले सम्भव भए नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि २०८२ असार महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह नै गर्नुपरेको थियो । २०८२ असार ११ गते बुधवारबाट नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक रुपमा छलफल प्रारम्भ भएको बताइएको छ । रोचक विषय त ७० वर्षपछि बल्ल नयाँ प्रहरी कानून बन्न लागेको बताइन्छ । उता, सशस्त्र प्रहरी बलको विधयेक पनि तयार भइसकेको अवस्था छ । सो विधयेक पनि टुंगो लगाउन समिति समक्ष मन्त्री लेखकले आग्रह गरेका थिए ।
गृहअन्तर्गत अरु पनि विधेयक पाइपलाइनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री लेखकले गम्भीर भएर विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । तरपनि प्रहरीको भावी आइजीपी बन्ने लाइन रहेका केही एआईजीपीहरूले चर्काे चलखेल गरेकै कारण प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा सहमति जुट्न नसकिरहेको गृह स्रोत बताउछ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने, उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकास हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
एसएसपीको कार्यकाल ८, डिआईजीको ५, एआईजीको ४ र आईजीपीको तीन वर्ष बनाउने गरी विधेयकमा सहमति गर्ने तयारीमा समिति लागेको बताइन्छ । तर, भावी आईजीपीमा चर्काे प्रतिस्पर्धा हुँदा आगामी २०८२ भदौ १९ गतेपछि प्रहरी ऐन ल्याउन समितिबाटै चलखेल भइरहेको आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
संगठनभित्र भावी आईजीपीको चर्चा
आईजीपी दीपक थापाको आगामी २०८२ भदौ १९ गते अवकाश हुने भएसँगै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआईजी सुदीप गिरी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी टेकबहादुर तामाङ नेतृत्वमा पुग्न दौडमा लागेका छन् । यी तीनै जना २०५२ साल भदौ १९ का ब्याजी मानिन्छन् । तर, सरकारले यसअघि वरियता नमिचिकन सिनियर एआईजी थापालाई बढुवा गरेको थियो ।
आईजीपी थापाले भने साँढे ५ महिना संगठनको नेतृत्व गर्दै आगामी २०८२ भदौ १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुने भएका छन् । यदि, २०८२ असार मसान्तमा नै प्रहरी विधेयक संसदबाट पारित नभएको खण्डमा भने आइजीपी थापासँगै गिरी र तामाङ पनि अवकासमा जाने छन । त्यसपछि भावी आईजीपीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ र प्रशासन विभागका एआईजी दान बहादुर कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुने चर्चा छ । एआईजी खापुङ आईजीपीमा बढुवा भएको खण्डमा उनी दुई महिना(२०८२ कात्तिक)सम्म मात्र संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने छन् ।
त्यसपछि तीस वर्ष सेवा अवधि कारण पनि उनी संगठनबाट विदा हुनेछन् । आगामी कार्तिक अन्तिममा उनको अवकाससँगै एआईजी कार्की स्वत आईजीपीमा बढुवा हुने लाइनमा रहेन छन् । कार्कीलाई आईजीपी हुन नदिन एआईजी राजन अधिकारी र डा. मनोज कुमार केसी पनि चलखेल गरिरहेको प्रहरी फोर्सभित्र चर्चा हुने गरेको छ । ०८२ वैशाख ४ गते खापुङ, कृष्णहरी शर्मा पोखरेल, कार्की, अधिकारी र डा. मनोज केसी एआईजीमा बढुवा भएका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार १६)
2025-07-03-08-07-19.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस