काठमाडौं : ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको झण्डै पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको एउटा संवैधानिक विवाद २०८२ असार १८ गते बुधबार मध्यराति(२०८२ असार १९ गते विहान)मा किनारा लाग्यो । तीनजना न्यायाधीशहरुको बहुमतले ५२ जनाको पद जोगियो । फैसलापछि पक्षविपक्षमा समर्थन र आलोचना समेत चलिरहेका छन् । कसैले व्यवहारिक फैसला भनेका छन्, कसैले अधकल्चो फैसला भनेका छन् । फैसलालाई लिएर सरकारी र गैरसरकारी चश्माले हेरेर विश्लेषण भइरहेको छ ।
अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटनपछि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा दुईपल्ट गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । मुख्य विवाद अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नपाइने र संसदीय सुनुवाई अनिबार्य हुने भन्ने प्रश्न थियो । मुख्य चुरो अध्यादेश अनुसार संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विवाद अदालत पुगेको थियो ।
संविधानतः प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था रहे पनि बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो । त्यसैका भरमा ५२ जनाको नियुक्ति भएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख सापकोटा र अर्का विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषदको बैठकमा नगएपछि संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति नहुने संकट उत्पन्न भयो । त्यसपछि ओलीले अध्यादेशको बाटो अख्तियार गरेका थिए । २०७७ मंसिर ३० गते बोलाइएको बैठकमा सभामुख सापकोटा र देउवा नगएपछि क्रुद्ध बनेका ओलीले त्यही दिन परिषदमा तीन जना मात्र उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था तर्जुमा गर्दै ल्याएको अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तत्काल सदर भयो । त्यही दिन साँझ परिषद्को बैठक डाकेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना समेतको उपस्थितिमा अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरियो ।
वास्तवमा त्यस दिन तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गोप्य रुपमा दिएका केही नाम पनि राखिएपछि उनी मौन देखिएका थिए । सिफारिसलाई लिएर खुलेर विरोध गरेको कतै सुनिएन । चोलेन्द्रले पनि भाग पाएका थिए । माओवादी केन्द्र भने विमुख बनेको थियो ।
सभामुख रहेका सापकोटा, केही कानून व्यवसायीहरु समेत नियुक्ति उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चमा कुल मिलाएर १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती रिटमा नियुक्ति अवैध रहेको प्रश्न उठाएर तत्काल रोक्न मागसहित अन्तरिम आदेश समेत मागिएको थियो । रिटमा माग वमोजिम अन्तरिम आदेश भएन । चाँडो टुंगो लगाउन अग्राधिकार मात्र दिइयो । यता, प्रतिनिधिसभा नियमावली समातेर सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गरिन् । मुद्दा चलेकै अवस्थामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट २०७७ फागुन ११ गते संसद विघटन बदर घोषित भयो । संसद पुनस्थापना भएका बेला ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
त्यसपछि थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गरिए । त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन भयो । बाँकी २० भाई संवैधानिक पदाधिकारीले पनि नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिने म्यादका आधारमा नियुक्ति लिए । यो अवधिमा ५२ भाईको मुद्दा सर्वोच्चमा चल्दै गयो । रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा साढे चार वर्षसम्म पाँचजना प्रधान न्यायाधीशको आयाराम र गयाराम भयो । क्रमशः चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भए । मुद्दामा निर्णय दिन असमर्थ रहे । प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा परेका प्रकाशमान सिंह राउत २०८१ असोज २० गते प्रधान न्यायाधीशमा आए । त्यस उप्रान्त मुद्दाको सुनुवाइले गति लियो । २०८१ माघबाट १५ वटै रिटमा सुनुवाइ शुरु गरियो ।
सुनुवाई सकाएर अघिल्लो महिनाको २०८२ जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनियो । त्यस दिन न्यायाधीशहरुले दिनभरि छलफल गरे पनि रातिसम्म निर्णय भएन । त्यसपछि पुनः २०८२ असार १८ गतेलाई मिति सारियो । यो दिन भने विहानैबाट दिनभर च्याम्बरको ढोका थुनेर छलफल गरे । अन्ततः मध्यरात(२०८२ असार १९ गते लागेपछि)मा फैसला आयो । समग्रमा तीनथरी राय आए पनि ५२ जनाको नियुक्ति सदर भयो र सबै जोगिए । फैसलामा संलग्न प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले ५२ भाइमध्ये ३२ जनाको नियुक्ति खारेज हुने ठहर गरे ।
समग्रमा हेर्दा प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । तत्कालीन सभामुख सापकोटालाई परिषदका सदस्यको हैषियतमा बैठकका लागि ४८ घण्टा अगाबै सूचना नदिएको सन्दर्भ उठान गरेका छन् । संवैधानिक परिषदको २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बसेको बैठकमा सापकोटा अनुपस्थित थिए । त्यही दिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रधान न्यायाधीश राउत र सुवेदीले अध्यादेश आउनु अगाडि नै तीन जनाले अर्को बैठक बस्ने निर्णय नै गर्न नसक्ने व्याख्या फैसलामा गरेका छन् ।
अध्यादेश आएपछि त्यही दिन साँझ ५ बजे पुनः परिषद बैठक बसेको थियो । यसलाई वहशकाक्रममा सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले विहान बसेको बैठककै निरन्तरता भन्ने जिकिर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीश शर्मा र चुडालले पनि फैसलामा यो कुरा स्वीकारेको देखिन्छ । राउत र सुवेदीले साँझको बैठकबारे सापकोटालाई सूचना नै नदिएको निक्र्योल गरेका छन् । उनीहरुको राय अनुसार अनुपस्थित भएको भन्दैमा आफ्नो अधिकारलाई परित्याग गरेको भन्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ । यसका साथै संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयसम्म पदपूर्ति नहुनु उचित नभएको ठहर राउत र सुवेदीको छ ।
व्यवहारिकता र आवश्यकता भन्दैमा संविधान र कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर गर्ने निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकुल नहुने निक्र्योल राउत र सुवेदीको रहेको छ । यद्यपि, प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सारभूत रुपमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । यद्यपि, संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गर्ने हो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने प्रश्न भने प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले उठाएका छन् ।
संविधानले किटान गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिकूल अर्थ आउने गरी व्याख्या गर्न नहुने अडानमा भने उनीहरु उभिएको देखिन्छ । यही आधारमा ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय उनीहरुको आएको देखिन्छ । न्यायाधीश डा.शर्मा र डा.चुडालले भने अध्यादेश, संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस र आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति सबै चिजलाई आँखा चिम्लेर सही ठह¥याएका छन् । उनीहरुको तर्क अनुसार संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन नसको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु ठीक हो ।
उनीहरुले संवैधानिक पदहरु लामो समयदेखि रिक्त रहेको, देउवाले कतै उजुरबाजुर नगरेको, सापकोटाले पनि अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु भनेर मात्रै सर्वोच्च पुगेको जस्ता आधार देखाएर रिट खारेजको निर्णय दिएका छन् । संवैधानिक परिषद बैठकका सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २० जनाको सिफारिस हुँदा आफ्नो उपस्थितिको प्रश्न नउठाएको भन्ने आधार पनि नियुक्ति सदर हुने कारण देखाइएको छ ।
यसरी संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशमध्ये दुई जनाको एउटा, अर्का दुई जनाको एउटा र रायपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल निर्णायक बन्ने पुगेकी छिन् । सपनाले पनि अध्यादेश र संवैधानिक परिषदका तीन जना मात्र सिफारिस गर्ने निर्णयलाई सदर हुने राय दिएकी छिन् । प्रकारान्तरमा न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालको रायमा सपनाको मत मिलेको छ । यसरी बहुमत सदस्यको मोतो मिलेपछि ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने अवस्था आएको हो । संसद विघटन गरेर सुनुवाइ समिति नै नहुने र सुनुवाइ समितिले पत्र पाएर पनि निर्णय गर्न नसक्ने विषय एकै नभएको ठहर न्यायाधीश मल्लको छ ।
यद्यपि, फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र ५२ भाईलाई सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र समितिले अनुमोदन गरेमा नियुक्ति भएकै मितिदेखि कार्यकाल गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था मिलाउन उनले परमादेशको राय दिएकी छिन् । संसदीय सुनुवाइ गर्ने मल्लको रायमा अरु न्यायाधीशको सहमति नभएपछि मल्ल एक्लै परेकी छिन् । अन्ततः यसरी ५२ जना नै संवैधानिक पदाधिकारीले ६ वर्षकै लागि पदमा रहने मार्ग खुल्न पुगेको छ । पाँच वर्षपछि भए पनि बल्लतल्ल मुस्किलले मुद्दामा फैसला भएको छ । संविधानवाद, विधिशास्त्र, विश्वका मान्यता जस्ता विषयमा बृहत् व्याख्या नआए पनि यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
प्रतिकृया दिनुहोस