काठमाडौं । निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख सरूवा गर्दा रकम लेनदेनको अनियमितता प्रकरणमा जोडिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेकी भगवती न्यौपानेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । ०८२ असार ३२ गते नवनियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले ३२ गते बुधवार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेकी हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी मन्त्री न्यौपाने कार्यकाल भने आगामी २०८२ फागुन महिनासम्म मात्रै रहेको छ । तर, ६ महिना सांसद पद नरहँदा पनि मन्त्री पदमा बहाल रहनसक्ने सुबिधा भने संविधानले नै दिएको छ । यही कारण ओली नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म उनी मन्त्री कायम रहने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुराना प्राय सबै हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने सोचमा पुगेको चर्चा पनि छ । त्यसका लागि पार्टी र संसदीय दलमा दुवै प्रमुख नेताहरुले आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहिरहेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
त्यसैले संभवत यही साउन महिनाभित्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भइसक्ने चर्चा चल्दै आएको छ । नव नियुक्त मन्त्री न्यौपानेले कार्यभार सम्हाल्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी थिइन । तर, संघीय निजामती विधेयक संसदबाट पारित भई ऐन जारी नभएसम्म तीनै तहका सरकारको कर्मचारीको ओ एण्ड एम कार्य गर्न जटिल र कठिन हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिधायन समितिमा विधेयक
नव नियुक्त मन्त्री न्यौपानेले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट जारी गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन । हाल, निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती प्रशासनबाट अवकाशमा गएपछि दुईवर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखेपछि मात्र सरकारी नियुक्तिको बाटो खुल्ला हुनेगरी सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
समितिको उक्त सुझावलाई प्रतिनिधिसभामा किर्ते जालसाजी भएको विषय बाहिर आएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन पुग्यो । त्यसकारण सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वा चार सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समितिसमेत गठन गरेका छन् । साथै, राष्ट्रियसभाबाट भएका त्रुटी र कमजोरीलाई सच्चाउने र विधेयक पारित गर्ने पहल भइरहेको छ ।
२०८२ साउन ६ गते मंगलबार संघीय निजामती सेवा विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति पठाएको छ । मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ । यो विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयमा बेथितिका चाङ
मन्त्री न्यौपानेले सो विधेयक चालु वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्न कस्सिएर लागेकी छिन । निजामती सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्नपनि मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन । अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेकी निश्कलंक र स्वच्छ छबि बनाएकी मन्त्री न्यौपानेले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गर्दै आएकी छिन ।
यसमा सबै पक्षको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ । उनले निजामती सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरणमा दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएकी छिन । तर, लामो समयदेखि कर्मचारी सरुवा, थमौतिमा लेनदेनका कारण बद्नाम हुँदै आएको मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट ट्रयाकमा ल्याउन भने त्यति सहज देखिंदैन । मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सुशासन कायम र कर्मचारीलाई सदाचारीमा रूपान्तरण गर्न मन्त्री न्यौपानेलाई निकै चुनौती रहेको बताइन्छ ।
साउन र भदौ महिनामा हुने कर्मचारीको सरूवा अहिले वर्षभरिनै हुँदै आएको छ । सरकार र मन्त्री फेरिने बित्तिकै लेनदेन गरी कर्मचारी प्रशासनलाई नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जसले निजामती प्रशासनलाई अस्थिर मात्र बनाएको छैनकि बेथितिका चाङहरु पनि बढ्दै गइरहेका छन् । कार्यालय सहायकदेखि विशिष्ट श्रेणीको सचिवलेसमेत सरूवा भएको ठाउँमा दुई वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्न सकेका छैनन् । सरूवा भएको एकै महिनामा पुनः सरूवा गर्ने प्रवृत्तिका घटनाहरु पनि देखिएको छ ।
सरूवामा पनि विभेद र अन्याय
कर्मचारीले सरूवामा अन्याय र विभेद भोग्दै आएका छन् । अझ त्यसमा पनि अतिरिक्त अनम्दानी हुने कार्यालयहरुको सरूवामा लेनदेन व्यापक हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यस्तै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको सरूवा भइरहेको छैन । यीलगायतका थुप्रै विकृति–विसंगति मन्त्रालयमा रहेका छन् । जसले गर्दा सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई अस्थिर, बद्नाम, थिलथिलो र अपारदर्शी बनाएको छ ।
यी बेथिति र चुनौतीका चाङहरुलाई मन्त्री न्यौपानेले कसरी पन्छाएर पार लगाउनेछिन भन्ने प्रश्न पनि उनका सामु तेर्सिएको छ । अझ त्यसमा पनि निवर्तमान मन्त्री गुप्ताले सेटिङ मिलाएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको फेरवदल नगरी यी र यस्ता कार्यहरु गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । खासगरी, लामो समयदेखि पालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गरेर पठाइएको छैन । अहिले पनि सयौं स्थानीय तह कामचलाउ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबाट संचालन भइरहेका छन् ।
अर्काेतिर दुई वर्ष एकै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाहरूलाई सरूवा गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ । लामो समय दुर्गम, हिमाल र पहाडमा बसेका कर्मचारीहरूलाई अन्तर मन्त्रालय सरूवा गरी सुगम र घर पायक सरूवा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीका काँधमा जिम्मेवारी आइलागेको बताइन्छ । मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूलाई पदस्थापन पनि कम चुनौती छैन ।
अवधि पूरा भएका सहसचिवहरूको सरूवा सिफारिस र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा २०८२ साउन १५ भित्रै पठाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्री न्यौपानेको काँधा थपिएको छ । पूर्वमन्त्री गुप्ताको कारणले मन्त्रालयको गिरेको साख बचाउने, पारदर्शिता सुनिश्चिता र योजनाबद्ध रूपमै मन्त्रालयभित्र फस्टाएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न उनीमाथि थप दबाब पर्ने बताइन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय, क्षमता निर्माण, बजेट व्यवस्थापन जस्ता जटिल कार्यहरू कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती नयाँ मन्त्री सामु रहेका छन् ।
संघीयता व्यवस्थापन र स्थानीय तह सुदृढीकरण
यसअघिका मन्त्रीहरुले संघीयता व्यवस्थापन र स्थानीय तहको सुदृढीकरणमा खासै जोड दिएको देखिंदैन । खासगरी कर्मचारीको सरुवामा नै रमाएको पाइएको छ । जबकि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्दासमेत संघीय निजामती, प्रहरी र विद्यालय ऐन संसदबाट जारी हुन सकिरहेको छैन । यी सवालमा पनि मन्त्री न्यौपानेले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा समन्य गरेर काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा समयमै न्यायिक र बिना विभेद कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ । साथै, कुशलतापूर्वक सरकारी मानव जनशक्ति व्यवस्थापन, सुधार, सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको छ । दीर्घकालीन कर्मचारी समायोजन, स्थानान्तरण र दक्षता सुधारको जिम्मोवारी पनि मन्त्री न्यौपानेलाई थपिएको छ ।
संघीयतापछि कर्मचारीहरूलाई नयाँ संरचना र भूमिकामा अनुकूल पार्नु चुनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनालाई दीर्घकालीन, डिजिटल ई–सेवा, प्रतिपक्ष र साझेदार दलसँग सहकार्यका साथ समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि उनलाई थपिएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, संगठनात्मक क्षमता र समन्वयात्मक नेतृत्वमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने दायित्व पनि मन्त्रालयका काँधमा रहेको छ । यो कार्य प्रवाहमा प्रविधिसँगै कर्मचारीको क्षमता, पूर्वाधार, बजेट र मापदण्ड कायम राख्नु पर्नेछ । राजनीतिक सहकार्य र नीति स्थायित्वमा पनि नयाँ मन्त्री न्यौपानेको योगदान रहनु पर्नेछ । यस्ता कार्यमा मन्त्री न्यौपानेले के कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्छिन, त्यसैमा उनको आगामी राजनीति र व्यक्तित्व निर्भर हुने बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस