भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट हुन थालेको खबर छ । उनले मन्त्रालमा कर्मचारी भित्र्याउँदा र उपसचिवहरुलाई खटनपटन गर्दा प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई दवाव दिंदै दररेट नै तोकेर उठ्तीपुठ्तीमा लाग्दै आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीकै आडमा पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख मालपोत अधिकृत, अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार, प्रमुख नापी अधिकृत, अधिकृत, नापी सर्भेक्षक र अमिन सरूवामासमेत दररेट नै तोकेर असुली गर्दै आएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । खुल्लारुपमा मन्त्रालयमा यस्ता गतिविधिहरु हुने गरेको भएपनि सचिव केदारनाथ शर्मा र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मदन कोइराला भने निरिह भएर अनदेखा झै गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारी पनि आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरुबाट खुल्ला ढंगले गलत कार्य हुँदापनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । त्यसैले मन्त्री अधिकारीकै सेटिङमा यी गतिविधिहरु भइरहेको आशंका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् । मन्त्री अधिकारीका स्वकीय सचिव पाण्डेकै योजनामा गएको २०८२ असार महिनामा नै उपत्यका भक्तपुर, ललितपुर र कंलकी मालपोत कार्यालयक प्रमुखहरुको फेरबदल गरिएको स्रोतको दावी छ ।
सरुवामा सेटिङको आशंका ?
मन्त्रालयले साउन, भदौ वा असोज महिनामा एक वर्ष अवधि पूरा गरेका प्रमुख मालपोत अधिकृत र प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसपछि मालमोत र नापी बिभागले दुई वर्ष अवधि पूरा भएका मालपोत, नापी अधिकृत, नायव सुब्बा, नापी सर्भेक्षक, खरिदार र अमिनहरू सरूवा गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।
तर, मन्त्रीका आसोपासेहरुले पहिलेदेखि नै बिचौलियासँग सेटिङ्ग गरी कर्मचारी सरुवामा करोडौं रकम उठ्््तीपुठ्ती गर्ने योजनामा लागेको स्रोतले दावी गरेको छ । यसतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो निगरानी र संयन्त्रको राडर भूमि मन्त्रालयतर्फ सोझाउन ढिलाई गर्न नहुने मन्त्रालयका इमान्दार कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । पोखराको लिचीबारी जग्गा दर्तामा मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस असुलेको अडियो यसअभि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पूर्व मन्त्रीको विवाद सतहमा
मन्त्री अधिकारी र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको संलग्नता र कर्मचारी सरूवाको विवादसमेत सतहमा आइसकेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उनका ससुरा बर्दियाका सांसद गंगाराम चौधरीलाई पार्टीको कार्यवहाक अध्यक्ष बनाएको थियो । उक्त विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगले श्रेष्ठलाई नै मान्यता दिइसकेको छ ।
जसमा पूर्वमन्त्री चौधरीले असुलेको घुस रकमलेसमेत काम गरेको आशंका हुँदै आएको छ । यो विवादमा आरोपित भनिएका मन्त्री अधिकारीलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि हटाउन दवाव पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा मन्त्री अधिकारीलाई सोधपुछ गरी स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेको बताइन्छ । तर, मन्त्री अधिकारले भने मैले नराम्रो काम गरेको छैन भनेर उम्किदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चाँडै नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सोचमा रहेका छन् । तरपनि सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रसले भने सहमति नदिंदा अलमल भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा बद्नाम भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई हटाउने तयारीमा भइरहेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निकट स्रोतले दावी गरेको छ । उता, पोखराको जग्गा दर्ता काण्डमा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरूवा र थमौतीको चलखेलमा निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७० लाख रूपैयाँ डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
मन्त्री अधिकारीलाई
महासचिवको धाप !
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई घटनाको वास्तविकता बताउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका तत्कालीन मन्त्री गुप्तालाई भेट्न नदिई प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमार्फत पदबाट राजीनामा दिन सन्देश दिएर तत्कालै हटाइएको थियो । त्यसलगतै राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी नेतृ भगवती न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर, सोही केशमा नाम जोडिएका मन्त्री अधिकारीलाई चाहिँ अहिलेसम्म नहटाउनुले एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरूले आशंका र प्रश्न दुवै गर्दै आइरहेका छन् । कतिपयले मन्त्री अधिकारीलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले काँध थापेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन आँट नगरेको अर्थमा लिएका छन् ।
जसले मधेसी मन्त्री, नेताहरूलाई एउटा मापदण्ड र पहाडेलाई अर्काे भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नियत र व्यवहारमाथि नै आलोचना गर्न थालेका छन् । वहालवाला मन्त्री अधिकारी र निवर्तमान मन्त्रीसँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक काण्डमा दुईथरीको मापदण्ड व्यवहार प्रधानमन्त्रीले अपनाएको स्वत देखिन्छ पनि । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई जोगाएको र संरक्षण गरेको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षदल लगायतले चर्को विरोध गर्दै आएका पनि छन् ।
तरपनि मन्त्री अधिकारीले नैतिकताको आधारमा पद छोड्ने भन्दा पनि सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवा गरेर राम्रै अतिरिक्त लाभलिने ध्याउन्नमा उनी लागेको स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस