(२०३९ सालदेखि उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तर योगदान र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ । २०४५ सालपछि आफू पूर्णकालीन रुपमा नै पार्टीका काममा खटिएको उहाँको दावी छ । १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२–६३ सालमा भएको दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको थियो । त्यसलगत्तै गठित तत्कालीन सरकारले उहाँलाई ०६४ सालमा सात महिना नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर फरक ढंगको काम गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध गराएको थियो । मुलुकमा ०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गरियो । त्यसपछि ०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन भने घर्तीलाई प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने अवसर जुरेको थियो । लगत्तै गठित लुम्बिनी प्रदेशसभामा पार्टीले घर्तीलाई सभामुखको जिम्मेवारीमा खटायो । ०७९ मंसिरमा भएको दोश्रो आम निर्वाचनमा भने उहाँ रुकुम पूर्वका मतदाताको मन जितेर संघीय प्रतिनिधिसभाको यात्रा तयगर्न सफल हुनुभएको छ । यतिखेर, संघीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल नेपाली काँग्रेस र दोश्रोमा भने नेकपा एमाले रहेको छ । दोश्रो दल एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । जसले गर्दा तेश्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको छ । वर्तमान सरकारको १३ महिनाको उपलब्धि, काम कारवाही, उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सत्तापक्ष दलले चलाएको हस्ताक्षर अभियानलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद घर्तीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० यतिखेर उप–सभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सत्ता पक्षधर राजनीतिक दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्, यो विषयलाई संसदमा प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसदको हैसियतले तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
उप–सभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा वर्तमान सरकार गठन भएसँगै पनि हटाउने प्रश्न उठेकै हो । उहाँले आपूm निकटका केही व्यक्तिहरुलाई विदेश लैजानाका लागि विदेशी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयले त्यसबखत पनि चर्चा गरिएको थियो । सामान्यतया पदीय मर्यादाको हिसाबले उहाँले त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सवाल उठ्नु एउटा विषय होला । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिं यो त्यति ठूलो अपराध नै हो भन्ने पनि होइन । जसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० तपाईंले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण भनेपनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उनलाई पदबाट हटाउनकै लागि खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा व्यापक छ त ?
मैलेमाथि नै बताएँ यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रष्टरुपमा बुझिसकेका छन् । पदबाट हटाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुले खाली कागजमा माननीयहरुलाई हस्ताक्षर गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि रहेको छ । वर्तमान संविधानले नै संसदमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण उपसभामुख रानाको कमजोरी भन्दा पनि वर्तमान सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर यी कार्य गरेको हो ।
० संवैधानिक परिषदमा सरकार अल्पमतमा रहेकोले नै उनलाई हटाएर आफू निकट सांसदलाई नियुक्त गर्न खोजिएको हो भनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता पाउनुहुन्छ ?
यसमा शतप्रतिशत सत्यता रहेको छ । संवैधानिक परिषदमा सरकारलाई बहुमत पु¥याउन उपसभामुख बाधक बन्दै आउनु भएको छ । जसले गर्दा रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमा अलमल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा हाल सभामुख देवराज घिमिरेमात्र सत्तापक्ष निकट रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश प्राय तटस्थ भूमिकामा रहन्छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र उपसभामुख राना विपक्षी दलहरुको भएको कारण संवैधानिक परिषदमा सरकार स्वत अल्पमतमा परेको अवस्था छ ।
० त्यसोभए बहुमत पु¥याउनकै लागि सरकारले यस्तो उपसभामुख विरुद्धको खेल खेलेको हो त ?
अरु के कारण छ त ? त्यसैले लामो सयमदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा सरकारले चाहेर पनि आफू अनुकूल र दल निकटलाई नियुक्ति गर्न आँट गर्न सकेको छैनन् । सोही चाहनाले सत्तापक्षले उहाँलाई यसअघि पनि आरोप लगाएर हटाउन नखोजेका पनि होइन, तर त्यस बेलामा पनि सकेनन् । अहिले हस्ताक्षरको कदम पनि त्यही उद्देश्यले गरिएको हो । जसले संसद्को गरिमालाईसमेत कमजोर बनाउने छ ।
० हाल, संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा छ, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकले उहाँलाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नदिने निर्णयसमेत गरिसक्नु भएको होइन ?
संसदको अंक गणितले यसको छिनोफानो गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ । गणितीय हिसाबमा सरकार संसदमा बहुमतमा रहेको छ । बहुमतले निर्णय गरिहाल्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ ? तर, अभियोग लगाएर हटाउनका लागि त दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । हामी त भन्छौं कांग्रेस र एमालेको सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर उपसभामुखको विषयमा अगाडि बढ्यो भने हामी सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्नेछौं । त्यसकारण सरकारको अहिलेको कदम संविधानसम्मत देखिंदैन । यसरी नै सरकार अगाडि बढ्यो भने गलत हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हाम्रो अडान र मान्यता पनि हो ।
० ०८१ असार ३१ गते वर्तमान सरकार गठन हुँदा झण्डै दुई तिहाई जनमत पाएको होइन र ?
मेरो अनुमानमा दुई तिहाई पुग्छ भनेर नै उहाँहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउन गर्न खोज्नु भएको होला । अब सिद्ध गरेर देखाउनु प¥यो नि † संवैधानिक परिषदमा सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दैमा त्यस्तो अलोकतान्त्रि र गलत काम गर्न कसरी मिल्छ ? सरकारले परिषदमा आफू अल्मतमा परेको भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई हटाउन मिल्छ ? विपक्षी दलको बहुमत रहेको कारणले सरकार नै समस्यामा पर्दै थप छटपटीमा परेको छ । यदि सरकारको त्यस्तो मनसाय जटिल केशमा जोडिएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीलाई उन्मुक्ति किन दिइएको त ? सरकारले यो विषयलाई किन मनन गर्दैन ?
० उप–सभामुख रानालाई हटाउका लागि यही मात्रै भित्री कारण होकि अरु थप विषय पनि केही छ जस्तो लाग्छ ?
यो सरकारको कुरै नगरौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा रहेकी तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई राम्रो काम गर्दागर्दै हटाएका होइनन् । शिक्षा नेपाली जनताको पहुँचयोग्य र सार्वजनिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड थियो । शिक्षकहरुको मागको संवोधन र समयमा विद्यालय सम्वन्धी ऐन जारी गर्नका लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा राजीनामा दिन बाध्य पारिन्छ ।
सरकारको बारेमा प्रश्न उठाउँदा अर्को दलका मन्त्रीलाई कारबाही गरिन्छ । अनि, कसरी प्रतिपक्ष दलले सरकारको प्रशंसा र मूल्यांकन गर्ने भन्ने सवाल पनि उठ्दै आएका छन् ।
० सरकारले गरेका राम्रा कामलाई मूल्यांकन तपाईंहरुले कञ्जुस्याईं गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, नि ?
प्रशंसा कमाउने काम त सरकार आफैंले गरेर देखाउनुप¥यो नि । तपाईं हामीले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका दोषी कर्मचारी, मन्त्रीलाई कारवाही भएको देख्यौ त ? अनि सरकारले भ्रष्टाचर विरोधी र सुशासनको गफ दिने ? आफू अनुकूलका दोषी मानिसहरु जति भ्रष्ट भए पनि जोगाउने, प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने र बद्मासी गर्ने भ्रष्टलाई छोप्ने–जोगाउने काम यही सरकारले गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतका नेताहरुलाई आदर्श मान्ने राजनीतिक दल पनि नेपालमा नै छन् । त्यहाँ रेल दुर्घटना हुँदा नैतिकताको आधारमा रेल मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, अनि यहाँका मन्त्रीहरुमाथि गंभीर आरोप लाग्दा किन राजीनामा दिंदैन ? अझ वर्तमान सरकारका मन्त्रीकै नाममा किटानी गरेरै मुद्दा पर्छ, लाखौं रुपैयाँ बुझाएको अडियो सार्वजनिक हुन्छ । तरपनि, प्रधानमन्त्री मूकदर्शक भएर ढाकछोप गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण सरकार आफ्ना निकटकका भ्रष्टलाई जोगाउने र विरोधीलाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेको प्रष्ट भइसकेको छ ।
० तपाईंले इंगित गर्न खोज्नुभएका मन्त्रीद्वय गृहमन्त्री रमेश लेखक र भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हो जस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले गएको वर्ष कार्य संझौता गरे बमोजिम उत्कृष्ट ढंगले सम्पादन गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई एक नम्बर घोषणा गरेको छ नि ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईमा नेपाली जनताले कति विश्वास गर्लान् उनीहरुले जान्ने विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले त आधा गिनिज बुक मैले गरेका राम्रा कामले भरिन्छ भन्दै दुनियाँ हँसाउनु भएको छ । त्यसकारण हामीले पत्याइदिने विषय चाहिं के के छ खै ? तपाईं हामी सबैलाई प्रष्ट थाहा छ, वर्तमान सरकार गठन गरिदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सात बुँदे संझौता गरिएका गरिएको थियो । यो बिचमा ती कति कार्यान्वयन भए त ? नेपाली जनताले राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेका छन् नै ।
० ती संझौता कार्यान्वयन नभएपनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व त पाएको छ, नि होइन ?
देशले खै कसरी राजनीतिक स्थायित्व पायो ? यो बिचमा कतिवटा प्रदेश सरकार अदलबदल भए, त्यसको हेक्का राख्नु पर्दैन ? के उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाका दुई ठूलादल मिलेर सरकार गठन गरिएको थियो ? उनीहरु के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्ररी बुझिसकेका पनि छन् । साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गरिंदा राजनीतिक स्थायित्व नभएको आरोप उनीहरुले लगाएका थिए । आज ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकारले आफूहरुले गरेको संझौता किन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने एजेन्डा अगाडि सारिएको होइन ? तर, ती औपचारिक एजेन्डा दुनियाँका सामु अलपत्र परेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने विषयदेखि सुशासनका मुद्दासमेत ओझेलमा परेर सरकार स्वयम् भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा मुछिएर थप बद्नाम भइरहेको छ ।
० के आधारमा सरकारले आफ्नालाई जोगाउने अनि विपक्षीहरुलाई चाहिं कारवाही गर्ने गरेको छ ?
हामीले संसदमा पटकपटक सुशासनका विषय उठाइरहेका छौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि निरन्तर गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थियौं । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् भनेर माग पनि ग¥यौं । दोषी ठहर भएको खण्डमा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर खबरदारी पनि गरिहेकै छौं । तर, सरकार आफ्नालाई ढाकछोप गरेर अरुलाई सिध्याउने खेलमा मात्र तल्लिन भइरहेको पाइन्छ । त्यसको उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि एक हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पनि संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक रुपमा छरपष्ट भइसकेको छ । तरपनि उनीहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा सरकार उदासिन देखिनुले पनि भ्रष्टलाई जोगाउने गरेको धेरै कुरा प्रष्ट हुन पुगेका छन् ।
० भिजिट भिसा प्रकरणमा त सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि तपाईंहरुले संसद अवरुद्ध गर्नै छोड्नुको भएको होइन ?
हामीले सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेर नै संसदको अवरोध हटाएका हौं । उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । उसले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाउला नै । त्यसपछि बल्ल वास्तविकता थाहा हुनेछ । मेरो भनाई के हो भने केवल हामीले संसदमा नारा लगाएर टेबल ठटाएर मात्रै केही हुँदैन । त्यसका लागि सहमति गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । संसद अवरोध गरिरहँदा संसदमा दर्ता विधेयकमाथि पनि छलफल गर्न अलमल हुन्छ । यी विषयलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले सहमति गरेर संसद सुचारु गर्न राजी भएका हौं ।
० प्रतिपक्ष कमजोर भएकोले सरकारसँग संझौता गर्न बाध्य भएको आरोप तपार्इंहरुमाथि लाग्ने गरेको छ, नि ?
हामी कदापी कमजोर छैनौ । हामीले सदनदेखि समितिसम्म आफ्ना आवाज र भनाईहरु स्पष्ट ढंगले राखिरहेका छौँ । चर्को स्वरले बोल्दा मात्र विरोध गरेको जस्तो लाग्छ । तर, हाम्रो संसदीय दलले सरकारले गरेका विकृतिको विरुद्धमा निरन्तर रुपमा आवाज बुलन्द गरिहेकै छ । जस्तो, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टिआरसीका विषयहरूमा हामीले निरन्तर ढंगले आवाज उठाइरहेका छौं । तरपनि केही विधेयक समितिमा र केही भने संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसकारण संसद अवरोध गरेर भन्दा पनि छलफल गरेर नै हामीले निकास दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेका हौँ । जस्तो, भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि हामी उचित प्रतिक्रिया र जवाफ दिनेछौँ । त्यसैले संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि कायमै छ ।
० विगत १० वर्षदेखि निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीयता नै कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको छ, यी विषयमा तपाईंहरु कत्तिको गंभीर हुनुहुन्छ त ?
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्री अनिता देवीले संसदमा पेश गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर संसदमा पठाइसकेको छ । यतिखेर कुलिङ पिरियडको विषयमा सांसदहरुका बिचमा छेडखानी र विवाद उत्पन्न हुँदा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नु परेको थियो । समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइसकेको अवस्था छ । अब राष्ट्रियसभाले यो विषय टुङ्गो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सोलुसन निस्केला नै ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन पनि निजामती ऐन तत्काल ल्याउनै पर्दथ्यो । तर, केही कर्मचारीहरू नै यसप्रति इच्छुक देखिएनन् । उनीहरू अझै प्रदेश, स्थानीय तह र संघमा आफ्नो राज चलाउन चाहन्छन् । सचिव र सहसचिवको इच्छाअनुसार विधेयक पारित गर्न प्रवृत्ति मौलाउँदा समस्या झन थपिन पुगेको छ । अब पनि राजनीतिक नेतृत्वले साहस देखाएन भने संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन ।
० विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी विधेयक समयमै नआउँदा शिक्षकहरु आन्दोलनतर्फ अग्रसर भएका छन्, तपाईंहरूले संसदमा यी विषयमा किन आवाज उठाउनु भएको छैन ?
किन उठाएका छैनौ, निरन्तर ढंगले उठाइरहेका छौं । संविधानले निशुल्क शिक्षाको अधिकार दिएको छ । तर, निजी र सरकारी विद्यालयबीच अझै समानता कायम गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्यमा पनि आकस्मिक सेवा निशुल्क भनिएको छ । तर, प्राइभेट अस्पतालमा पहिला पैसा, अनि मात्र सेवा पाइन्छ । संविधानमा नै उल्लेख गरिएका अधिकार कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो कस्तो लोकतन्त्र भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन मन्त्रीले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय पनि राज्यको दायित्वमा राख्नुपर्छ भनेका थिए । तर, शीर्ष नेताहरूले निजी विद्यालयलाई घाटा पुग्ने काम गर्न सकिँदैन भनेपछि समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
० संघीय ऐन समयमा जारी हुन नसक्दा संघीयता नै कमजोर हुँदै गएको बताइन्छ, खास कुरो के हो जस्तो लाग्छ ?
यतिखेर मुलुकमा वित्तीय संघीयता छैन भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय स्रोत साधनमाथि केन्द्रले कब्जा गरेको छ । स्थानीय तहलाई चाहिने बजेटसमेत संघीय मन्त्रालयबाट रोकिन्छ । बाटो, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेछन् । तर, खर्च गर्ने अधिकार भने केन्द्रले राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक संघीयता र वित्तीय अधिकार छैन । अझ भन्नुपर्दा संघमा सरकार बदलिँदा प्रदेशमा बदलिनुपर्ने बाध्यता किन ? यसरी प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा संघीयता नाम मात्रको सिमित बन्न पुगेको छ । जसका कारण मध्यमवर्ग राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले थप संकटग्रस्त हुन पुगेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै योगदान दिएका पनि थिए । अहिले नयाँ जेनेरेसनमा अझ बढी इच्छा र आकांक्षा रहेका छन् तर, देशमा रोजगारीको अवसर निकै कम छ । त्यसैले मुलुक समृद्ध हुनका लागि सक्षम, देश भक्त नयाँ नेतृत्व खोज्ने आन्दोलन र माग बढ्दै गएको छ । जसले मुलुकमा अझ अस्थिरता बढाउने निश्चित रहेको छ ।
० संघीयता कार्यान्वयनमा जान नसक्दा युवा जनशक्तिमा निराशा बढेको र विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंहरूले जनयुद्ध लड्दै गर्दा कल्पना गरेको नयाँ नेपाल यही नै हो त ?
युवा पलायन अहिले मात्र होइन, राणाकालमै पनि हुने गरेको थियो । स्वदेशमा अवसर नभएपछि मानिसहरु विदेश जान्छन नै । अहिले त प्रबिधिले गर्दा विश्वलाई नै एकदम नजिक बनाइदिएको छ । तपाईं हाम्रो पालामा शहर देख्न तीन दिन पैदल हिँड्नु पर्दथ्यो । अहिले पूर्वाधार निर्माणपछि धेरै सहज भएको छ । तर, नयाँ जेनेरेसनका आकांक्षाअनुसार हामीले नयाँ अवसर दिन सकेनौं । जसले गर्दा पलायन स्वाभाविक रुपले बढेको छ । हाम्रो पालामा स्कूल पढ्न जान पनि निकै कष्ट भोग्नुपर्दथ्यो ।
अहिले टेक्नोलोजीले गर्दा घरमा बसेर नै छिटो सिक्न सजिलो बनाएको छ । नयाँ पुस्तामा नयाँ सोच आएको छ । तर, पुराना पुस्ताले पनि समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू पनि समयअनुसार बदलिन जरुरी छ । जस्तो समयअनुसार चल्न नसक्दा नोकियाको किप्याड मोबाइल इतिहास भयो । नयाँ नयाँ कम्पनीहरु बजारमा आएका छन् । त्यस्तै अब राजनीतिक नेतृत्व पनि बदलिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० भनेपछि राजनीतिमा पनि नयाँ नायक जन्मनुपर्ने देखियो नि, होइन ?
हो, अब देशमा नयाँ नायकको आवश्यकता छ तर, फिल्मी शैलीमा होइन । समयले माग गरेअनुसार नायक जन्मिनैपर्छ । हिजोका दिनमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्नो समयका नायक नै हुन् । अब उनीहरुले पनि नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्नुपर्नेछ । राजनीति त उमेरले होइन, आम जनताको विश्वास जित्नसके मात्र संभव छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस