काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लापर्वाहीका कारण पशुपति क्षेत्र परिसरमा विकृति मौलाएको गुनासाहरु बढेका छन् । अझ पशुपति विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारी नै व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा समेत मन्त्रालयको नजर पर्न नसकेको बताइन्छ ।
कानून त सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्नेले व्यक्तिगत रूपमा वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा, विभिन्न सरकारी संगठित ऐन र कोषको कानूनले पनि यस्ता कार्यहरु गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, कोषका कर्मचारीले संगठित रूपमा सहकारी संस्था खोलेर पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय गरिरहेको गुनासो बढेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीले पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरेका छन् । यही संस्थामार्फत उनीहरुले विगत १२ वर्षदेखि पाशुपत क्षेत्रमा व्यापार÷व्यवसाय गर्दै आएको बताइन्छ । २०६९ पौषमा स्थापना भएको उक्त सहकारी संस्थाले आर्यघाट, विद्युतीय शवदाह गृह र क्रियापुत्री सेवा केन्द्रमा सहकारी पसल सञ्चालन गरेर व्यापार गर्दै आएको स्रोत बताउछ ।
स्रोतका अनुसार, विगत ४ वर्षदेखि उक्त सहकारी संस्था नवीकरण समेत गरिएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले खोलेको सहकारी नवीकरण नगरी पाशुपत क्षेत्रभित्र व्यापार गरिहँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभाग मूकदर्शक बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अवैध रूपमा संचालित उक्त सहकारी संस्थालाई अनुगमन, नियमन र कारवाही गर्ने हिम्मत बालेन साह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले गर्न नसकेकोमा स्थानीयहरुले भने आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद भ्रष्टाचारमा परेर निलम्बनमा परेका रेवतीरमण अधिकारीसमेत उक्त सहकारीको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको स्रोत बताउछ । कोषका कर्मचारी मिलेर सहकारी संस्थाको नाममा पाशुपत क्षेत्रभित्र व्यापार गरिरहँदा पनि विभागीय मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकोसमेत नजर पर्न नसकेको घाटे कर्मचारीहरु बताउछन् । अझ यस्ता पसलहरुले मृत्यु संस्कारका लागि खरिद गरिने सामग्रीमा बिल र भुक्तानी रकम बराबरको पूरा सामान नदिएर ठगी गरिरहेको भुक्तभोगी पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्रियापुत्री भवनको एउटा तला सामान्य भाडामा कर्मचारीले खोलेको सहकारीलाई व्यापार गर्न उपलब्ध गराइएको छ । कर्मचारीले खोलेको सहकारीबाट मात्र सामान किन्न बाध्य बनाउने गरिएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । पवित्र धार्मिक स्थलमासमेत कालाबजारी र एकाधिकार कायम हुँदा पनि अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने अनदेखा गरिरहेको छ । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित सुशासन आयोगको पनि यो विषयमा ध्यान नजानु अर्को आश्चर्य मानिएको छ ।
उक्त सहकारीमाथि आवश्यक छानबिन गरी व्यापार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीयहरुले माग गर्दै आएका छन् । सहकारीका अध्यक्ष विजयमान राजभण्डारी यतिखेर मुलुक बाहिर रहेको बुझिएको छ । नवीकरण नै नगरी व्यापार गर्दै आएको उक्त सहकारीका उपाध्यक्ष पूर्ण डंगोलले यतिखेर कार्यवाहकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन । सहकारीका कोषाध्यक्ष ईश्वरबहादुर दवाडीले संस्थामार्फत व्यापारको सक्रियता बढाउँदै आएको कर्मचारी स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस