काठमाडौं । पचासाैं अर्ब रुपैयाँ खर्चेर दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी बल्लतल्ल निर्माण भएको गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष संविधान २०७२ सालको असोज ३ गते जारी भएको थियो । दशकभन्दा लामो समय टिक्ने अपेक्षा गरिएको त्यो संविधान २०८२ भदौ २७ गते नै अस्तित्व संकटमा पुगेको छ ।
ग्रे लिष्टकाे कष्ट भाेगिरहेकाे र अहिले खरानीकाे थुप्राेमाथि छटपटिइ रहेकाे देश असफल राष्ट्रकाे संवेदनशील र निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संविधान खरानी, सिंहदरबार खरानी, ढिकुटी खाली, उद्याेग धन्दा-व्यापार व्यवसाय र राजमार्ग अवरुद्ध—यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न सबै नेपाली जनका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जेन–जी (GEN-Z) पुस्ता र नेपाली सेना समेतको सहयाेग र समर्थनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको पुष्टि उच्च स्रोतहरूले गरेका छन् । अधिकतम १५ सदस्यीय रहने भनिएको यो अन्तरिम सरकारलाई ‘फलामको चिउरा’ समान कठिन कार्यभार सुम्पन लागिएको छ ।
सिंहदरबार खरानी, संविधान ध्वस्त
देशको शक्ति केन्द्र सिंहदरबार अहिले खरानीमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालय, मन्त्री क्वार्टर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका-सबै संयन्त्र जेन-जी आन्दोलनको भुमरीमा ध्वंस भएका छन् ।
राज्यको ढिकुटी लगभग खाली छ । करोडौँ कर तिर्ने चौधरी समूह, भाटभटेनी सुपरमार्केट समूह, आईएमई ग्रुप जस्ता उद्यमी–व्यवसायीसमेत जनआक्रोशको आगोमा परेर खरानी भएका छन् । तर, सबै ठूला व्यवसायीहरू धरासायी भइरहेका बेला एउटा अर्बपति भने जेन–जीको आक्रमणबाट जोगिएको खबर बाहिर आएको छ—हिमालय रिइन्स्योरेन्सका मालिक तथा चर्चित बिचौलिया दीपक भट्ट । भट्ट तिनै पात्र हुन्- जसले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कांग्रेस एमालेकाे सरकार बनाउन राष्ट्रिय भाउजु आरजु र केपी बा' लाइ कन्भिन्स गर्न सफल भएका थिए ।
GEN-Z आन्दोलन, कर्फ्यु र प्राकृतिक प्रकोपकाे पीडामा देश
राजधानीदेखि जिल्लासम्म अहिले आन्दोलन र कर्फ्युको घेराबन्दीमा छ । सडकमा जेन–जीको हुँकार घन्किरहेको छ भने राज्य संयन्त्र हराएको छ । यसैबीच, लगातारको वर्षा र पहिरोले प्रमुख राजमार्गहरू ठप्प भएका छन् ।
सामान आयात ठप्प हुँदा बजार खाली हुँदै गएको छ । भन्सारको आय शून्य छ, राज्यकाे ढिकुटी रित्ताे छ । कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनै धौधौ छ भने मन्त्रालय र विभाग खडा गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने चुनौती दिन–प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ ।
सुशीला कार्की वा अन्तरिम सरकारका चुनौती
अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्ने चर्चा भइरहेकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको निकटताले मित्र राष्ट्र भारतले सघाउने भनिए पनि, ‘खरानीमाथि बसेर’ देश चलाउनु फलामको चिउरा भन्दा कम हुने अवस्था छैन । याे अपजसकाे भारी कति दिन टिक्ने हाे ? त्याे पनि गम्भीर प्रश्न बनेकाे छ ।
कार्कीले GEN-Z, नेपाली सेनालगायत सबैकाे विश्वास जितेर १५ सदस्यीय टिम बनाए पनि मन्त्रालय, विभाग, बजेट र भौतिक संरचना नभएकाे अवस्थामा कस्तो शासन सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नकाे अझै स्पष्ट उत्तर छैन । जुन प्रश्नकाे उत्तर सिंहदरवार जलेकाे धुँवाकाे मुस्लाेमा रूमलिएकाे छ ।
संवेदनशील प्रश्न
ग्रे लिष्टकाे कष्ट भाेगिरहेकाे र अहिले खरानीकाे थुप्राेमाथि छटपटिइ रहेकाे देश असफल राष्ट्रकाे संवेदनशील र निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संविधान खरानी, सिंहदरबार खरानी, ढिकुटी खाली, उद्याेग धन्दा-व्यापार व्यवसाय र राजमार्ग अवरुद्ध—यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न सबै नेपाली जनका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जेन–जीको हुँकार, आन्दोलनको तातो खरानी, र कर्फ्युको चिसोमा नेपाल डुबिरहेको छ । अन्तरिम सरकार खरानीमाथि टेकेर भविष्य काेर्ने तयारीमा छ, तर त्यो भविष्य उज्यालो हुनेछ वा निराशाको धुवाँले ढाकिनेछ—यतिबेला यही प्रश्नले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई थिल–थिलो बनाएको छ ।
2025-09-15-09-09-44.jpeg)
2025-09-15-08-09-01.jpeg)
2025-09-15-08-09-49.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस