नेपाल अहिले फेरि एक गम्भीर राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। मुलुकभर आन्दोलन, असन्तोष र अनिश्चितताको वातावरण छ। तर, यो संकटको समाधान कुन बाटो हुँदै सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा संविधान आफैं नै अवरोधजस्तै बनेको छ। धेरै ठाउँमा अन्तरिम सरकार गठन वा वैकल्पिक सत्ता संरचनाको चर्चा भए पनि २०७२ सालको संविधानमा त्यसका लागि कुनै प्रावधान छैन।
संविधान स्पष्ट भन्छ– कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रपति वा अन्य कसैले पनि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्दैनन्। वर्तमान संवैधानिक संरचनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदकै सिफारिस विना कुनै निर्णय अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले अहिले नेपाली सेनाकाे हेडक्वार्टरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल, प्रधानसेनापति वा अरू कुनै ए बी सी डी, बसेर वा ठूला नेताहरूबीच जति पटक छलफल गरेर पनि निकास खोज्ने प्रयास असफल हुने निश्चित छ।
संकटकाल र सुरक्षा परिषदको भूमिका
अन्तरिम संविधानमा जस्तो आपतकालीन व्यवस्थालाई सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। अहिले संकटकाल घोषणा गर्नकै लागि पनि संवैधानिक बाटो अनिवार्य छ। संविधानको धारा २६६ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस आवश्यक पर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री, प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव सदस्य हुन्छन्। रक्षा सचिव सदस्य–सचिवको भूमिकामा हुन्छन्। यस परिषद्को सिफारिसका आधारमा मात्र मन्त्रिपरिषदले संकटकालकाे निर्णय गर्छ, अनि मात्र राष्ट्रपतिबाट संकटकाल घोषणा सम्भव हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली सेनाले आफैंले आपतकाल घोषणा गर्न वा सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न संवैधानिक बाटो खुला छैन।
सत्ता कू र संविधान निलम्बनबाहेक विकल्प छैन ?
यदि कसैले अन्तरिम सरकार वा वैकल्पिक सत्ता संरचनाको कुरा गर्छ भने त्यो २०७२ सालकाे संविधानले सम्भव बनाउँदैन। संविधानलाई निलम्बन नगरी कुनै पनि शक्ति–सरणीले अन्तरिम सरकार गठन गर्न सक्दैन। यस अर्थमा, अहिले उठेका सबै प्रस्ताव–चाहे ती राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति वा अन्य शक्तिसँग सम्बन्धित किन नहुन्– यही संविधान जीवित रहुन्जेल असम्भव छ।
यो अवस्था प्रष्ट छ– या त लोकतान्त्रिक भनिएको सत्ता 'कू' को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ, या संविधानलाई नै निलम्बन गरेर नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि यही लाेकतान्त्रिक संविधानबाट निकास खाेज्नु पर्छ । तर, त्यसो नगरे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको ठूलो क्षति हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता स्वतः उठ्छ । संविधानलाई जीवित राखेर विद्यमान काम चलाउ सरकार र सहमत नभएसम्म केही समय छलफल वा वार्ता गरे पनि समाधान आउँदैन भन्ने कुरा आजको परिस्थितिले स्पष्ट पारेको छ।
हेडक्वार्टरमा छलफलको निरर्थकता
हालै उच्चस्तरीय छलफल नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा भएको खबर सार्वजनिक भयो। तर, यसको कुनै संवैधानिक अर्थ छैन। किनभने संविधानले सेनालाई राजनीतिक निकास दिन वा सरकार गठन गर्ने अधिकार दिएको छैन। सेना मात्र मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको निर्णयअनुसार परिचालित हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले वा अन्य कुनै पदाधिकारीले सेनासँग सीधा छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रयास प्रतीकात्मक मात्रै हुन्छ, व्यवहारिक होइन। वर्तमान लाेकतान्त्रिक भनिएकाे संविधान मासेर यसकाे कलंक बाेक्न, राष्ट्रपति वा अरू काेही तयार हाेलान् ?
जटिलताको मूल कारण
नेपालमा अहिले देखिएको जटिलताको मूल कारण यही हो– संविधानले संकट व्यवस्थापनका लागि लचिलो बाटो दिएको छैन। त्यसैले, एकातर्फ संविधानलाई जीवित राख्ने विकल्प छ भने अर्को तर्फ संकट व्यवस्थापनका लागि संविधानकै कठोरता ठूला अवरोध बनेका छन्।
मन्त्रिपरिषदकै सिफारिस विना राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्न सक्दैनन्। संविधानका अन्य धारा, उपधाराले पनि कुनै मार्गदर्शन गर्दैनन्। यसैले अहिलेको जटिल समस्या संविधानको ढाँचा भित्रै समाधान गर्न असम्भवजस्तै देखिन्छ।
जेनजीलाई अब के गरेर निकास दिने ?
अब प्रश्न उठ्छ– मुलुकलाई निकास दिन के गर्ने ?
१. संविधानमै आधारित निकास: यसबाट तात्पर्य मन्त्रिपरिषदकै नेतृत्वमा समाधान खोज्ने हो। तर, वर्तमान अस्थिरता, नेतृत्व संकट र जेनजीकाे आन्दोलनको दबाबका कारण यो बाटो कठिन देखिन्छ।
२. संविधान निलम्बन वा संशोधन: संविधानलाई अस्थायी रुपमा निलम्बन गर्ने वा तत्काल संशोधन गरेर नयाँ सरकारको संरचना तयार गर्ने बाटो पनि विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। तर, संसद विघटनकाे कुरा उठेकाे समयमा वर्तमान दलहरू सहमत नभइ संविधान पनि संशाेधन हुनै सक्दैन ।
३. लोकतान्त्रिक सत्ता कू कति सम्भव ? कतिपय विद्वानहरू यसलाई पनि सम्भावित विकल्पको रूपमा देख्छन्। तर, कू गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मूल आधार नै खतरामा पर्ने जोखिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल वा प्रधानसेनापति कसले माेल्ने ? यसकाे आँट कसले गर्ने ? यदि कू कै दुस्साहस गर्ने हाे भने तीनवटै अंगका खर्बाैं रूपैयाँका संरचनाहरूकाे पुनर्निर्माण गर्न कुन प्रजातान्त्रिक मुलुकले सहयाेग गर्न आउला वा तयार हाेला ? अनि जानी जानी नेपाली सेनाले यस्ताे राज्यलाई नाेक्सान हुने अप्रिय कदम चाल्ने हिम्मत गर्ला ?
निष्कर्ष
यही कारणले नेपाल आज crossroads मा छ। संविधान जीवित राख्ने हो भने जेनजीका मागहरूकाे संबाेधन र निकास सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ। तर संविधान निलम्बन गर्ने हो भने लोकतन्त्रकै भविष्य असुरक्षित हुन्छ। यही दुवै धारबीच मुलुक फसेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलकाे २०८२ भदाै २६ गतेकाे अपिल(हेर्नुस्)ले कति काम गर्छ वा निकास कसरी निस्किन्छ ? प्रतिक्षा बाहेक विकल्प शून्य छ ।
अब धुरन्धर विद्वान र राजनीतिक नेतृत्वले कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले आगामी दशकको दिशा निर्धारण गर्नेछ। मुलुक सेनाकै वलमा संवैधानिक कठोरतामा अड्किरहन्छ वा असंवैधानिक प्रयोगतिर जान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति वा अन्य कुनै व्यक्ति, पदाधिकारीले संविधानलाई जस्ताको तस्तै राख्दै निकास दिने बाटो छैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ।
संविधान स्पष्ट भन्छ– कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रपति वा अन्य कसैले पनि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्दैनन्। वर्तमान संवैधानिक संरचनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदकै सिफारिस विना कुनै निर्णय अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले अहिले नेपाली सेनाकाे हेडक्वार्टरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल, प्रधानसेनापति वा अरू कुनै ए बी सी डी, बसेर वा ठूला नेताहरूबीच जति पटक छलफल गरेर पनि निकास खोज्ने प्रयास असफल हुने निश्चित छ।
प्रतिकृया दिनुहोस