• शनिबार-असार-२९-२०८१

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति र स्वतन्त्रको ललिपप

 

लामो समय अघि देखिनै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै खोँचे थाप्ने काम गरियो । भारतीय कूटनीतिज्ञ एस डी मुनीको आवरणमा संस्थापन भन्दा बाहिर रहेको एउटा भारतीय पक्षले स्वतन्त्रको पत्ता पनि फाल्यो । मुलुकको राष्ट्रपति स्वयम्मा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैहो । राष्ट्रपतिमा जो भएपनि निर्वाचित भएपछि त्यो कुनैपनि दलको हुँदैन । राष्ट्रपति कुनै दल विषेश वा समूहको हुनै सक्दैन ।

 

नेपालको संविधानको धारा ६१ को (२) र (३) मा पनि त्यो कुरा प्रष्टै लेखिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई यति धेरै छिरोल्ने तथा विवादित बनाइयो कि राष्ट्रिय एकताको मर्मनै धरमराउने अवस्था बन्दैछ ।

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले पहिले यो विषयलाई सतहमा छरे । सोही कारण चलखेल गर्ने आन्तरिक तथा वाह्य तत्वले मसला बनाएर औधी चलखेल गरे । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन भईसक्दा पनि चलखेल र षडयन्त्र हुँदैछन् ।


राष्ट्रिय सहमतिको नौटंकी


संविधान र कानूनी प्रक्रिया बमोजिम संसदमा आवश्यक संख्यात्मक शक्ति भएका दलहरूको अधिकतम सहमतिले राष्ट्रपति जित्ने प्रष्टै छ । पूर्ण (एब्सुलुट) सहमति केवल कोरा कल्पना हो । सिद्धान्ततः त्यो कहिल्यै हुने कुरै होइन । यसर्थ पूर्ण रूपको राष्ट्रिय सहमति केवल भद्दा नौटंकी हो । सहमतिको नाममा स्वार्थी ‘जिब्राजिब्रा’ नजिक लगेर ‘ललिपप’ खुवाउन खोज्ने तर ‘चुस्न’ नदिने षडयन्त्र हो ।

 

मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभामा लानु पर्ने विषयविज्ञ, विशेष क्षेत्र वा राष्ट्रिय जीवनमा उत्कृष्ट योगदान गरेका मान्छे लानु पर्ने स्थानमा त यहाँ सहमति भेटिन्न भने राष्ट्रपतिमा आम सहमति वा पूर्ण सहमति खोज्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण मात्र होइन मूर्खतापूर्ण समेत हो । केवल भन्न र मान्छेहरूलाई ललिपप देखाउन मात्र यो सहमतिको नौटंकी काम लाग्दछ ।

 

संसदको अंक गणितबाट हुने भएपछि किन यस्तो फोस्साको नाटक ? फेरि राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा के–कुन आधारमा कुन दलको को मान्छे हुने हो ? को को हुँदा राष्ट्रिय सहमति कसरी हुने हो ? यी र यस्ता अनेकौं सवाल जहिल्यै उठ्ने गरेका छन् । ‘कागतीप्रसाद’ हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको भनिने र ‘केराप्रसाद’ हुँदा नहुने भन्ने भाष्य र मान्यता चाहिँ के हो ? तसर्थ यस्तो सस्तो नाटक किन मञ्चन गर्नुप¥यो ?


स्वतन्त्रको पासा


नेपाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणाली भएको दलीय राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुक हो । प्रष्टै छ दलीय व्यवस्था भएपछि दलले दिने उम्मेदवार स्वतः दलको वा दल निकटको वा दललाई सहयोग–समर्थन गरेको वा दलप्रति नरम नीति लिएको वा झुकाव भएको हुन्छ–हुन्छ ।

 

अब दलको मतले जित्ने, जिताउने र मुलुकको सर्वाेच्च राष्ट्रिय नेतृत्व भएको पदमा संविधान अनुसार बन्ने भएपछि दलले पनि आफ्नो पनि निकटता वा अपेक्षा राख्नेनै भयो ।

 

तसर्थ स्वतन्त्र भन्ने कुरा आफैमा वाहियात र बौलष्टीपूर्ण कुरा एवम् तर्क हो । दलीय लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनले प्रष्ट गरेका बाहेक कोही पनि मानिस र व्यक्ति स्वतन्त्र बन्न बाध्य हुँदैन ।

 

अर्काे अर्थमा कुनैपनि व्यक्तिले आफूलाई लागेको दल, विचार, दर्शन, मान्यता र विचारधारा अंगाल्न वा रोज्न सक्छ । फेरि कोही पनि मान्छे जीवनको कुनै एउटा समयमा कुनै दल, समूह वा आन्दोलन वा पक्षधरतामा लागेको वा बोलेको वा प्रष्टसँग सहयोग गरेको हुन सक्दैन ?

 

जीवनमा त्यसरी कसैलै कुनै दल वा समूहलाई राजनीतिक–वैचारिक सहयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? यस्तो बेला कस्तो, को र कुन स्वतन्त्र मान्छे केकसरी खोज्ने वा पहिचान गर्ने ? कुनै दलले ‘स्वतन्त्र’ भनेर ‘पस्केको’ व्यक्तिलाई अन्य दल वा समूह वा नागरिकका तर्फबाट स्वतन्त्रै हो भनि मान्नुपर्ने  आधार र कारण के छ ?

 

त्यसैले स्वतन्त्र भन्ने नारा, भाष्य र गीत आफैमा मूर्खतापूर्ण धारणा हो । प्रष्टै भन्दा दलीय प्रणालीमा पूर्ण रूपमा कोही पनि स्वतन्त्र चाहिँ हुँदैन । स्वतन्त्रको नारामा आफूलाई स्वाद लागेको मान्छे वा व्यक्ति पस्केर अरूलाई पनि त्यसैमा घुसाउने देशी–विदेशी चलखेल र षडयन्त्र बाहेक यो अरू केही पनि थिएन, होइन । 


राष्ट्रपतिमा राजनीतिक व्यक्ति आवश्यक


संविधान अनुसार राष्ट्रपति देशको एकताको प्रतीक हुँदैहो । कोही पनि व्यक्ति वा उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नु अघिसम्म कुन दल वा पार्टी वा विचार वा दर्शन वा पेशामा थियो भन्ने कुराले तात्विक अर्थ र महत्व राख्दैन । कुनैपनि मानिसले संविधान र कानूनले निषेध नगरेको बाहेक जुनपनि कार्य गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने मान्छे राजनीतिप्रति सचेत, प्रष्ट, जानकार तथा प्रतिबद्ध हुनैपर्दछ । राजनीति र राजनीतिक दल अलग कुरा हो । दुवैको सम्बन्ध हुन्छ । तापनि राजनीति समाज संचालन गर्ने दर्शन हो । नीतिको पनि नीति हो । राजनीतिक गतिविधि र दलमा लाग्ने कुरा सीमित विषय हो ।

 

राजनीतिक दल, समूह वा विचार वा आन्दोलन वा संघर्ष वा अभियानमा सामेल नै नभएको मान्छेले देशको राजनीति र भूराजनीति बुझ्न सक्दैन । देश र समाज चिन्दैन । यसर्थ राजनीतिबाट अलग भएको मान्छे राष्ट्रपति बन्ने भन्ने सस्तो तर्क अबुझ र अज्ञानी वा बुझपचाउने पाखण्डीहरूको बोक्रे तर्क हो ।

 

प्रश्न र सवाल चाहिँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संविधान अनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने हो । राष्ट्रपति संविधान अनुसार नै चल्नुपर्दछ । संविधानले दिएको दायित्व पूरा गरेपछि त्यहाँ स्वतन्त्र चाहिन्छ भन्ने तर्क आफै ध्वस्त हुन पुग्दछ । फेरि संविधान आफैमा ‘कानूनी’ दस्ताबेज मात्र होइन, हुनसक्दैन ।

 

संविधानलाई त्यसरी सीमित गरेर बुझ्नु, व्याख्या गर्न खोज्नु आफैमा संविधानवाद र संवैधानिक विधिशास्त्रको ज्ञान नहुनु हो । बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले संविधानलाई ‘लिगल–पोलिटिकल’ दस्ताबेज भनेका छन् ।

 

संविधानबाट कानून झिकिदिने हो भने राजनीति बाँकी रहन्छ र राजनीतिलाई पुरै बाहिर राख्ने हो भनेपनि कानून मात्र बच्दछ । यसैले संविधान आफैमा राजनीतिक तथा कानूनी दस्ताबेजनै हो ।  मुलुक सोही संविधानद्वारा संचालित भएकोले राजनीतिबाट अलग राष्ट्रपति खोज्नु भन्दा मूर्खता अर्काे हुँनै सक्दैन ।


संसदीय शक्ति र बहुमत निर्णायक


संघीय र प्रदेश संसदका सदस्यहरूका मतभारमा विजयी हुने राष्ट्रपति संसदीय शक्ति तथा बहुमतको आधारमा चयन हुने प्रष्टै छ । एउटै दलको मतभारमा बहुमत पुग्ने अवस्थामा अर्काे दललाई गुहार्न पर्दैन भन्ने कुरा विगतमा नेकपा हुँदा विद्यादेवी भण्डारीको विजयबाट प्रष्टै भईसकेको छ ।

 

अब संसदीय शक्ति र निर्णायक बहुमतको हिसाबमा एकै दल र समूहमा प्रष्ट बहुमत नहुँदा अनेकौं चलखेल हुनु आफैमा अस्वभाविक नभएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्दै भ्यागुताको धानी पु¥याउने मूर्खतापूर्ण प्रयास गर्नुचाहिँ अनौठो भईदियो । 


एमालेसँगको सत्ता साझेदारीको समयमा नै एक प्रकारले प्रष्ट गरिएको राष्ट्रपतिको विषयलाई बजारमा ल्याएर असरल्ल छर्नुपर्नेनै थिएन । प्रचण्ड र माओवादीले काँग्रेस–एमालेसँग जोख्न र खेल्न खोज्यो । यस्तो जोखाजोखको च्याँखे दाउको खेलले माओवादी र स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक तौल घटाउने मात्र काम गरेको छ । यसले क्षणिक लाभ भएको जस्तो देखिएपनि प्रकारन्तरले त्यो दललाई नराम्रो धोका पुग्ने पक्का छ ।

 

राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक, साँगठानिक र व्यवहारिक सबै दृष्टिले एमालेसँग नै माओवादीको ‘केमेष्ट्री’ मिल्ने कुरा विगतका निर्वाचन र राजनीतिक घटनाक्रम समेतले प्रष्टै पारेको छ । तिहारमा लंगुरबुर्जा खेल्ने केटाकेटीले पानमा राखुँ कि बुर्जामा भनेर हात यताउता गरेजस्तो व्यवहार भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको । 

प्रतिकृया दिनुहोस