(राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी संघीयता विरोधी राजनीतिज्ञ हुन् । विदेशीले बोकाइदिएको संघीयताको भारी बिसाउन नेपालका मूल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फलामको च्यूरा सावित हुने उनको बुझाई छ । २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा उनले १ पैसा पनि खर्च नगरी चुनाव जितेर सांसद बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा भने २० देखि २५ लाख खर्च भएको उनी स्वीकार्छन् । सांसद भएवापत सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट प्राप्त हुने रकमबाट चुनावमा लागेको ऋण खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् ।
२०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए । बाग्लुङ क्षेत्र नं. १ बाट संघीय सांसद निवाचित भएका केसीसँग मुलुकको राजनीतिक अवस्था, वर्तमान सरकारको भूमिका, अबको राजनीतिक निकासलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः सम्पादक)
०७९ चैत ६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोश्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिइरहेको अवस्थामा तपाईंले संसदमा जनताबाट निर्वाचित ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा तेश्रो दलले सरकार संचालन गरेकै कारण विकृति आयो भन्नु भएको थियो, त्यसको संकेत के हो ?
–सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा संसदभित्र रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले अरुको समर्थनमा सरकार बनाउनु पर्छ । ठूला राजनीतिक दलहरू नेपालको संसदीय व्यवस्थाको गुणगान गाउँछन्् । आफूलाई यसको अनुयायी हुँ भन्छन्् । सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नका लागि भन्दा पीडित जनताका विषयमा कुनै पनि दलका नेतालाई मतलव छैन्् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर, जे सुकै गरेर होस् सत्ता र सरकारमा पुग्नु प¥यो । उनीहरूलाई संसद र संसदीय प्रणालीको कुनै मतलव नै छैन । मेरो भनाईको संकेत यही नै थियो ।
० संसदको सभैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न नसक्नुको कारण चाहिं के ठान्नु हुन्छ ?
–नेपाली काँग्रेस ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व मैले गर्छु भन्न सकेन । पहिलो दलले नसकेपछि संसदको दोस्रो दलले म सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्नु पर्ने हो । एमालेले आफूले त त्यो गर्न सकेन । उल्टो संसदको ठूलो दलको रिसका कारण एमाले तेस्रोसँग लहसिन पुग्यो । हिम्मत गरेर सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दावी यही कारणले भुल्यो । केपी ओलीको दाउ बुझेका प्रचण्ड छटपटीमा पर्नु स्वभाविक हो । यो खेलमा काँग्रेस चुक्यो ।
० हातखुट्टा नभइ टाउको मात्र भएको रूपमा प्रचण्ड सरकारलाई चित्रण गरिएको छ, तपाईको यो सरकार प्रतिको धारणा के हो ?
–देशको प्रधानमन्त्री एउटा टाउको मात्र छ । ऊसँग गृह, रक्षा र अर्थ जस्ता जन सरोकार राख्ने मन्त्रालय साथमा छैनन् । ०७९ फागुन २६ गतेको संसद बैठकमा मैले के बोलेको थिएँ भने यो सरकारको वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नभएर एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली हुन् । प्रचण्ड त नाम मात्रका प्रधानमन्त्री हुन भनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कार्यक्रममा र बस्ने कुर्सीमा ओलीजी नै सर्वेसर्वा जस्तो देखिन्थे । प्रचण्ड उनको सहायक जस्तो भएर बस्नु परेको देखियो । यो सबैलाई महसुस भएको विषय हो । यस अर्थले पनि प्रचण्ड सरकार बलियो थिएन । त्यसकारण एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काँग्रेससँग नजिक हुन पुगेको स्पष्ट छ ।
० राजनीतिक दलमा विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा बढी सत्ता लिप्सा बढ्दै गएको देखिन्छ, संसदीय मूल्य र मान्यता हराएकै हो त ?
–हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौँ । संसदीय पद्धति र प्रणालीलाई अंगिकार गर्छौं । तर, अभ्यास गर्दै गरेका छैनौँ । जुनसुकै तिकडम, षडयन्त्र वा कसैको गोडा मोलेर भएपनि सत्तामा पुग्नुछ । सिद्धान्त र राजनीति मुलुकको आवश्यकतासँग कुनै मलतव छैन्् । यो सत्ताको खेल मात्र भयो । यसले लोकतन्त्र धेरै टिक्छ भन्ने लाग्न छोडेको छ । यो सबै लोभका कारण भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
० जनताको जनमत एकातर्फ छ, तेस्रो दलले मुलुकको सत्ता संचालन गरिरहेको छ, यसलाई मुलुकको राजनीतिमा कत्तिको शुभ संकेत मान्न सकिन्छ ?
– यो अनिष्ट र दुर्दशा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि संसदको ठुलो दल नेपाली काँग्रसले कति दिन सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । बाँकी अरु दलले पनि कति दिन सहयोग गर्लान ? नेपालको राजनीति सिद्धान्तबाट विचलन भएर सत्ता लिप्सामा पुगेको छ । सरकारमा गएपछि पनि मालदार मन्त्रालय खोज्छन्् । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको चुनावमा भएको खर्च असुल गर्ने हो । त्यहाँ पुगे पछि गर्नु हुने र गर्न नहुने सबै गर्छन् । यो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएपछि सत्ता साझेदार दलले कतिदिन खटाउलान भनेर सरकार धुकचुकमा चलिरहेको छ । यो कुरा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई महसुस भएको छ ।
० यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले र कसरी होला ?
–सामान्य राजनीतिक दलहरू संसदीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यही अनुसार चलेको भए ठिक हुने थियो । तानावाना बुन्ने र शक्ति राष्ट्रहरूलाई रिझाउनका लागि तँछाडमछाड चलिरहेको छ । उनीहरूको उद्देश्य सबैभन्दा कमजोर जो छ, उसैलाई सत्तामा पुर्याउने रहेको छ । आफू अनुकूलका काम गराउने अनि, उसको हातबाट लिइसकेपछि ‘बुढी बाख्रालाई उपियाँले छोडे झैं’ छोड्ने गरेका छन् । त्यसकारण पनि वर्तमान सरकार कति दिन थिर रहन्छ भन्ने मात्र हो । यो हामी सबैले अनुभव गरेको विषय हो ।
० त्यसो भए यो सरकार पनि लामो समय चल्दैन भन्ने तपाईंको संकेत हो ?
–भित्र कुराकानी गर्दा समझदारी बनाउनु एउटा कुरा हो । सरकार गठन पूर्व नै पहिला तँ यति समय खा भनेर तोक्न मिल्छ ? त्यसपछि फलाना दलको पालो यति समय र अर्कोको यति समय भनेर समय सीमा निर्धारण गरेर सार्वजनिक रूपले गरिएको अंशबण्डालाई के भन्ने ? सच्चा राजनीतिमा यस्तो हुँदैन । यो राम्रो संकेत होइन । हाल सत्तामा रहेका तीन वटा दलले समय तोकेर नै सत्ताको नेतृत्व गर्ने कुरा किन र कसरी बाहिर आयो ?
० नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै गएको यो गलत संस्कृति कसको संरक्षण र उस्काहटमा भइरहेकोे छ जस्तो लाग्छ ?
–यसमा अरुलाई दोष दिने भन्दा नेपाली राजनीतिको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो । यसको फाइदा अरुले लिएका छन् । संसदीय प्रणाली अनुसार हुने थियो भने ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । साना दल या त सरकारमा सामेल हुने वा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो । यही आधारमा पाँच वर्ष सरकार संचालन गर्नुपर्ने हो । २०७९ पुस २६ को घटनालाई फर्केर हेर्दा त सबै सत्ता पक्ष मात्र देखियो ।
प्रतिपक्ष जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजबादी मात्र देखिए । यो दुर्दशा मात्र होइन, राजनीतिको बेइज्जत पनि हो । त्यो प्रचण्ड सरकारलाई गरेको समर्थन थिएन । मात्र मौकाको पर्खाइ थियो । यसको दोषी को भन्दा पनि मूल राजनीतिक दलका नेताहरूनै मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
०७९ को आम निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ चुनावमा गएका पाँच राजनीतिक दलहरू मिल्न नसकेको परिणाम नै नेकपा एमालेको अग्रसरतामा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको होइन ?
–अहिलेको राजनीति खेल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन्् । हिजो प्रचण्ड सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले समर्थन गरेको समयमा नै उनले सरकारमा जानको लागि ढोक्सा थापेको बताएका थिए । उनले बुझेर नै एमालेको समर्थनमा यो सरकार लामो समय चल्दैन भनेर त्यो शब्द प्रयोग गरेको पुष्टि भइसकेको छ । अब फेरि ओली कसरी छिटै सत्तामा पुग्ने बाटो हेरिरहेका छन् ।
२०७९ पुस १० गते एमालेको सक्रियतामा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन यसैको एउटा अभ्यास थियो । काँग्रेस पनि यसमा चुकेको छ । यसले संसदीय प्रणालीको औचित्य कम हुँदै गएको प्रष्ट भएको छ । यसले ओलीलाई खेल्न झन सजिलो पारेको छ ।
० दुई महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु भनेको मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूको अपरिपक्व निर्णय मान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
–संसदमा रहेको मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू नै अत्यन्त अवसरवादी भए । उनीहरूले राजनीतिलाई आदर्श होइन, मोजमस्ती र अनैतिक कार्यको व्यवसाय बनाएका छन् । केही नेताहरूमा नैतिकता, पद्धति, सिद्धान्त र विचार भन्ने विषय हरायो । जे जसरी हुन्छ सरकारमा जाऊ सत्तामा बस । योभन्दा अरु अभीष्ट उपाय देखिएन । सत्तामा बसेर कमाउने र चुनावमा बोरामा हालेर पैसा लगेर चुनाव जित्ने भन्दा बढी ध्याउन्न भएन । फेरि त्यही पैसा असुलका लागि सरकारमा जाने मात्र सोच बन्यो ।
० मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति नेताहरू किन जिम्मेवार नभएका होलान ?
–मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रति दिन जर्जर भइरहेको छ । जनताको अवस्था के, कस्तो छ, बजार भाउ बढेर किन्न र बाँच्न सकिने अवस्था छैन । महंगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ । त्यसप्रति कुनै राजनीतिक दललाई वास्ता छैन् । देशको राष्ट्रियताको चिन्ता छैन् । एउटै मात्र चिन्ता भनेको सत्तामा जाने मात्र छ । सरकारमा नजाने पार्टीमा कार्यकर्ता पनि नबस्ने भए । पार्टीमा कार्यकर्ता बचाउन पनि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । तिमी पनि यही पार्टीमा बस । तिमीले पनि मालदार मन्त्रालय पाउछौं । तिमी यो पार्टीमा बस्दा घाटा छैन्, भनेर राजनीति भइरहेको छ ।
० संसदीय व्यस्थालाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भन्नु भएको छ, संघीयताको पनि विरोध गरिरहनुको अर्थ के हो ?
–हो, हामीले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भन्दै आएका छौँ । यो किन भनेको भने सीमित टाठाबाठा र ठेकेदारहरूले पैसाको आडमा संसदलाई कब्जामा राखेका छन्् । विनोद चौधरी संसदमा आएपछि अव स्थानीयस्तरमा राजनीति गरेको व्यक्तिले उनीसँग चुनावमा भाग लिन सक्दैनन् । यो पटकको चुनावमा मैले के अनुभव गरें भने पहिला साथीहरूले अविर माला लगाइदिंदा चुनाव जितेछु भन्ने लाग्थ्यो । स्वयम् मतदाता आफै उम्मेदवार जस्तो भएर प्रचारमा लाग्थे । कुनै सर्त हुँदैनथ्यो ।
० यसको मतलव हाम्रो निर्वाचन प्रणाली ठीक भएन भन्नु खोज्नु भएको हो ?
–केही प्रतिशत प्रणाली दोषी होला । हामी पनि उस्तै भयौं । अहिले उम्मेदवार जस्तो सुकै होस्, उसले कति रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ भन्ने भएको छ । अहिले एउटा उखान चलेको छ चुनावलाई लिएर । गाउँमा ‘छोरा मान्छेले चुनावमा खाने, महिलाले सुत्केरीमा ।’ जहाँ आमसभा हुन्छ, त्यहाँको होटलको मासु, रक्सी केही बाँकी रहँदैन । यसरी खर्च गरेर चुनाव जितेको व्यक्तिले देश, समाज र जनताको विकासको लागि चिन्ता गर्दैन । उसको चिन्ता भनेको चुनावमा गरेको खर्च कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने मात्र देखिन्छ ।
० यतिवेला सांसदहरूको काम जनहितमा ऐन, कानून बनाउने भन्दा पनि कसलाई ठेक्का पार्ने र कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्नेतर्फ बढी रहेको बताइदैछ, यो विषयमा तपाईंको बुझाई के छ ?
–चुनावमा जसले खर्चको बढी मद्दत गरे त्यसको काम प्राथमिकताका साथ गर्नुप¥यो भन्ने भावना विकसित हुँदै गएको छ । आम नागरिकको समस्या भनेको त्यस्तै उस्तै र गौण बन्दै गएका छन् । कुशासनको सुरुवात यहीँबाट भएको छ । सुशासनमा सांसदहरूको ध्यान खासै गएको छैन । सुशासनको कुरा ग¥यो भने ऊ जोकरमा परिणत हुन्छ । अहिलेको राजनीति आदर्श भन्दा बाहिर गइसकेको छ । तसर्थ उसले कुन कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा, आफूलाई फाइदा हुन्छ र काम लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान गएको देखिन्छ । यो विकृति हो, राम्रो पक्ष होइन ।
० अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गलत हो कि, यो व्यवस्थाका पात्र ?
–चुनावबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । तर, त्यो राजनीतिक दलहरूले गरेनन् । यसले पात्रमा गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ भन्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ, यो प्रणालीमा पनि विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिकमा पिछडिएको क्षेत्र, दलित, जनजाति, अवसर दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, दलहरूले समानुपातिकमा श्रीमती, भाइ, भतिजा, प्रेमिका, नातागोता राखेर ल्याएका छन् । जो निर्वाचन लड्न सक्दैनन्, तिनीहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हेतुले राखेको कोटाको दुरुपयोग भएको छ । अब यो प्रणालीको अर्थ छैन् । समानुपातिकको उद्देश्य र मर्मलाई यसले सम्बोधन गरेन ।
० समानुपातिक प्रणालीकै कारण कुनै राजनीतिक दलको बहुमत नआउने र राजनीति झन बर्वादीतिर गयो भन्निछ नि ?
–हो, यही कारणले कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यसले अस्थिरता र अराजकता ल्यायो । सांसद किनबेचलाई यसले प्रश्रय ग¥यो । यो प्रणाली हटायो भने एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउँछ र पाँच वर्षलाई ढुक्क भएर सरकार चलाउँछ । त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । कुनै सरकार दुई महिना, कुनै छ महिना र कुनै एक वर्षको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिंदैनन् । देश बिग्रिनु र जनताको हालत खस्किनुको प्रमुख कारण यही हो ।
०७४ मा दुई तिहाइ निकट कम्युनिष्ट सरकार साँढे तीन वर्ष भन्दा बढी चल्न सकेन यसको मुख्य दोषी को ठान्नु हुन्छ ?
–त्यसको मुख्य पात्र केपी ओली नै हुन् । मुलुकले विभिन्न हण्डर खाएका कारण २०७४ मा कम्युनिष्ट एकतामा जोड दिइएको थियो । सांसद किन्ने, सरकार ढाल्ने खेलको अन्त्यका गर्नका एकतामा जोड दिइएको थियो । त्यो संझौता भंग हुनुको मुख्य कारण प्रचण्डसँग भएको सहमति भत्किनु रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको त्यो महाभूल थियो ।
त्यतिमात्र नभएर संसद दुई दुई पटक भत्काउने काम भयो । त्यसको विरोध आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्नुको साटो एमालले नौ महिनासम्म संसद अवरोध गर्यो । त्यसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ भनेर नै रक्षार्थ पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो ।
० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ओलीले फेरि दवावमा पारेर संसद विघटन गर्न लगाउँछन् भनेर काँग्रेसतिर नजिक भएको तर्क पनि गरेका छन््, के यो सत्य हो ?
–तपाईं के विचार गर्नुस् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि सत्ता बाहेक अरु सबै कुरा गौण हुन भन्ने लाग्न थालेको छ । म केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । नेकपा एमालेमा मेरो धेरै हेलमेल नेता झलनाथ खनालसँग थियो । त्यसपछि ओलीसँग नै छ । हामीले ०७२ असोजमा आफ्नो संविधान बनाएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीमा ओलीले लिएको अडान तारिफ योग्य छ । राष्ट्रको संकट निवारणका लागि जनमोर्चासमेत सरकारमा गएर सहयोग गरेको थियो ।
० आफ्नै दलले साथ नदिएपछि त्यस्तो अवस्था आएको होइन ?
–तत्कालीन समयमा प्रदेशका छ वटा सरकार कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वमा थिए । केन्द्रमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार थियो । स्थानीयमा तहमा पनि कम्युनिष्टहरूकै प्रभाव थियो । त्यसलाई जोगाउन सकेको भए अहिलेको अवस्था अर्कै हुने थियो । अहिले पनि ओलीलाई आफूले गरेको त्यो महा गल्ती थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनको यो अडान एमाले नसिद्धिएसम्म रहिरहने छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि उनको यो घमण्डी मन परेको छैन् ।
० अध्यक्ष ओलीले आफूले गरेको संसद विघटन सही र पाँच दलीय गठबन्धन चाहिँ विदेशीको इशारामा बनेको भनेका थिए्, यो कुरा ०७९ पुस १० गते अन्तत ओली निवास बालकोट पुगेर नयाँ सरकार गठन हुनुले पनि पुष्टि भयो भनिन्छ नि ?
–सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको राजनीतिक दलको आफ्नो अडान हुनुपर्छ । आफ्नो अडान सही नभएपछि विदेशी चलखेल हुनु स्वभाविक हो । ‘घाउ भएको ठाउँमा नै हो झिंगा बस्ने ।’ विदेशीले नखेल्ने होइन, खेल्छन् । त्यसमा पनि अहिलेका नेताको चरित्र र प्रवृत्तिका कारण खेल्न झन् सजिलो भएको छ । तर, निर्णायक शक्ति भनेको हामी नेपाली नै हो । त्यसमा हामी बलियो हुनुपर्छ । आफूले भनेको जस्तो नभएमा अर्काको सहारा खोज्दा विदेशीको चक्करमा परेका छौँ । आफ्नो हात सधैं बलियो राख्नु पर्छ ।
० विदेशीकै चलखेलका कारण दुई महिनामा नै सरकारको समर्थन परिवर्तन भएको बताइदैछ, वास्तविकता के हो ?
–पहिलो कुरा त आफ्नो थैलीको मुख बलियोसँग बाँध्नु पर्यो । आफू त्यसो नगर्ने अनि चोर लगाउन पाइन्छ ? चाहे त्यो सामन्त गोयल नेपालमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटघाट गरेको घटना होस् वा अन्य । हाम्रो भेटघाट नीति परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ । तर, त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
यो अहिले आएको परिणाम यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रमुख दलका नेताको भेटघाटका लागि राष्ट्रिय नीति छ । तर उनीहरू गुपचुपमा भेटघाट गर्छन् । आफूलाई हुँदा राम्रो र अरुबाट नराम्रो भएमा विदेशीले भन्ने गर्नु हुँदैन् । यसको अर्थ विदेशीको चलखेल छैन् भन्ने पनि होइन । यहाँ विदेशी चलखेल व्यापक छ । विदेशीलाई निम्त्याउने र चलखेल गर्न सुअवसर दिने यहीँका हाम्रा नेताहरू नै हुन् ।
० संसदमा कुनै दलको बहुमत नहुँदा व्यवस्था नै खराब भएको जस्तो भान परेको छ, तपाईंले गर्न लागेको संघीयता विरोधी आन्दोलनको विरोध यसैका लागि हो कि अन्य कारण पनि छन् ?
–हाम्रो संविधान बनाउन विदेशीले ठुलो सक्रियता देखाए । नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था बनाउनका लागि पश्चिमाको ठुलो भूमिका थियो । मित्रराष्ट्र भारतले पनि भित्री रुपमा मधेशलाई हिमाल पहाडबाट अलग गर्न उसको पनि भूमिका रह्यो । थोरै समयमा संघीयताको भारले नेपाली जनतालाई कुन किसिमले थिच्यो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि थाहा भएको कुरा के हो भने अब यो संघीयता नामको सेतो हात्तीलाई राष्ट्रले थेग्न सक्दैन ।
नसकी नसकी यो भारी बोकीरहेकाहरूलाई पनि अव यो सकिदैन भन्ने लागेका छन् । आफैंले बोकेर ल्याएको ‘काउछाको माला’ जसले बोकाएका हुन् उनले सजिलै फाल्न पनि दिंदैनन् । यहाँका नेतामा यो फाल्न सक्ने आँट पनि छैन् । अप्ठे्रो यहीँ छ । मुख्य कुरा के हो भने अहिले भएका सबै परिवर्तनमा जनता सडकमा आएर भएको हो । यसको खारेजीका लागि पनि अब सडकमै आउनु पर्छ ।
० तपाईंको पार्टीले संघीयता विरोधी आन्दोलनको उद्घोष किन र के का लागि गरेको हो नि ?
–हो, हामीले चैत १० देखि यो अभियान चलाइरहेको छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । हामी मात्र एउटा दल हौं, संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर विरोधमा उत्रिने । यो निरन्तर चलिरहन्छ । प्रधानमन्त्री यो विषयमा हाम्रो पनि मतभेद छ भन्नु भएको छ । उहाँले हुन्छ म खारेज गर्छु भन्न सक्ने आँट गर्न सक्नु भएको छैन् ।
० राजा ल्याउनु पर्छ भनेर एउटा तप्का सडकमा उत्रेको छ, के मुलुकमा राजाको पुनःआगमनको संभावना देख्नु हुन्छ ?
–यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको पात्र भनेको पार्टीगत रूपमा सहभागी भएर प्रसस्त फाइदा लिएका हुन् । एमाले र माओवादीबाट लिनुपर्ने फाइदा उनले लिइसकेका छन् । तिनै व्यक्ति नै राजा ल्याउनु पर्छ भनेर वकालत गर्दै हिँडेका छन् ।
एमाले र माओवादीबाट अब फाइदा लिने संभावना नदेखेकाहरू राजाको ढोकामा पुगेका हुन् । बाहिरबाट हेर्दा पार्टीको कुशासनको कारणले राजाको वकालतमा लागे जस्तो देखिए पनि वास्तवमा ‘वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे’ का मात्र हुन ।
० त्यसो भए त्यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन त ?
–गणतन्त्र विरोधीहरू पहिलादेखि नै सक्रिय रहेका थिए । एमाले र माओवादीमा बसेर लाभ लिएकाहरूले गरेको आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । अब यिनीहरूका दिन गए । गणतन्त्र सिद्ध्याएर राजतन्त्र ल्याउन सके त्यसबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ भनेर मनको लड्डु खानेको राजनीतिक व्यापार हो । यहाँ सिद्धान्तले काम गर्ने कुरा आउँदैन ।
अहिले पार्टीको खुलेआम विरोध गर्नेले त्यो बेला ‘तर’मार्दा विचार गरेको भए यिनीहरूको खराब चरित्रमा सुधार हुने थियो । त्यो गरेनन् । किन भने उनीहरूले त्यतिबेला यिनै दलहरूलाई लैनो भैंसी भेट्टाएका थिए । अहिले बकेर्नु भएपछि फेरि लैनो खोजेका मात्र हुन् । पार्टीमा रहँदा मुख्य नेतालाई मार्सी चामको भात खुवाएर यही व्यवस्थाको गीत गाएको होइन ?
० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत १० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए, दशतिर फर्केका दललाई मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन, यसरी टेकै टेकामा अडेको सरकारबाट आम जनताले के आशा गर्ने ?
–विगतका सरकारले सुशासनमा पटक्कै जोड दिएनन् । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको नेतृत्वमा गठित सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका कारण गणतन्त्रप्रति उदासिनता बढ्दै गएको हो ।
गठन भएको पाँच महिना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा २० सिट ल्याएको यसैको परिणाम हो । सत्तामा बस्नेले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लागेको ग्रहण देखेका छैनन् । तसर्थ दशतिर टाउको फर्किएका पार्टीबाट संचालित सरकारबाट आशा नराखेकै राम्रो होला ।
० तपाईंको दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन त दियो, तर सरकारमा नजाने बताएको छ, यसको कारण के हो नि ?
–सरकार संचालनका लागि समर्थन आवश्यक छ भनेर दिएका हौँ । समर्थन गरेका सबै पार्टी सरकारमा जाँदा गञ्जागोल हुन्छ । ‘न सम्पत्ति न त केटो रूपको’ विवाह केलाई गर्नु । खानका लागि त अरु गएका नै छन् । हामी गुण र दोषको आधारमा समर्थन र खबरदारी गर्छौं । त्यही भएर हामी सरकारमा नजाने भनेको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस