सत्ता स्वार्थ र सत्ताको मोलतोललाई मात्र राजनीतिक धर्म, कार्य, लक्ष्य, कर्म तथा उद्देश्य बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चँगुलमा देउवा चुर्लुम्म डुबे । प्रचण्ड आफू चौतर्फी घेराबन्दी र भुँमरीमा फसेपछि स्वार्थी एवम् जनविरोधी देउवालाई फेरि ढाल बनाए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा गम्भीर तथा पेचिलो बन्दै चौतर्फी संकटमा फस्दै गएपछि प्रचण्ड बढी आत्तिए । यस्तो अवस्थामा दृष्टिकोणविहीन ढंगले प्रचण्डलाई सत्ताको टेको दिएपछि काँग्रेस पार्टी पनि प्रचण्डसँगै भँड्खालोमा जाकिने अवस्था प्रस्ट देखियो ।
द्वन्द्वकालीन अपराधमा क्षमादान ?
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा गरिएका युद्ध सम्बन्धी अपराध, क्रूर हत्या र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई सत्ता स्वार्थी देउवा–प्रचण्डको सर्वसत्तावादी गठबन्धनले ‘फासफूस’ पार्न कानूननै संशोधन गरी युद्धका नारामा अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकालाई समेत ‘क्षमादान’ दिने गरी कानूनी प्रबन्ध गरे । संसदीय अभ्यास, परम्परा, मान्यता तथा संवैधानिक र कानूनी विधि बाहिर गएर कानूनलाई ‘फास्ट ट्रयाकबाट’ संशोधन गरे । संसदीय समितिमा दफावार छलफल भई सम्बन्धित सरोकारवालाई संस्था तथा विभिन्न पक्ष समेतको राय लिएर मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने विश्वव्यापी चासो एवम् अधिकार भएका मानव अधिकारको गम्भीर विषयलाई ‘केही टाउकाको सत्ता स्वार्थले’ ध्वस्त पा¥यो । लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास विपरीत हुने गरि गरिएको कानून संशोधनले द्वन्द्वकालका पीडितको घाउमा नूनचुक थप्ने काम गरेको छ ।
काइते र रकमी संशोधन
कानून संशोधन गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सर्त र फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यता समेतलाई धोती लगाएर सत्ताको वार्गेनिङग टुल्सका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरे । दफा २ मा रहेको ‘गम्भीर मानव अधिकारको हनन’लाई ‘वा मानव अधिकारको हनन’ भन्दै काइते र रकमी संशोधन गरेको देखिन्छ । दफा ६ मा गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएका छन् । सबैभन्दा गम्भीर खालको रकमी र काइते संशोधन भनेको दफा २९ मा गरियो । जसको (क) देखि (छ) सम्म गरिएका संशोधन सम्बन्धी प्रावधानले संशोधन मात्र होइन पुरै ऐनको औचित्यलाई माटोमा मिलाइदिएको छ । (ङ) मा ‘पीडितसँग क्षमयाचना गरेको’ र (छ) मा भविश्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतीज्ञा गरेको अवस्थामा ‘संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सजाय घटाउने’ भन्ने उल्लेख गरिएकोले फौजदारी विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यतालाई नै चुनौती दिएको प्रस्ट हुन्छ । अर्थात जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि ‘क्षमापाउँ’ भनेपछि सकियो । यस्ता खालको कानूनी प्रबन्ध गर्नुले ‘प्रचण्ड–देउवाको ढोँगी गठबन्धनको चरित्र नाङ्गो’ भएको छ ।
सत्ता स्वादमा तँछाडमछाड
प्रचण्डको स्वार्थी सर्वसत्तावादी समूहले संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्री मण्डलको छिनाझप्टी सुरु भईसकेको थियो । कुनै पनि नीति, दृष्टिकोण, कार्यनीति, लक्ष्य, विचार एवम् समृद्धिका योजना नभएका सर्वसत्तावादी स्वार्थी झुण्डले मुलुक बर्बाद पार्ने स्थिति प्रस्ट हुँदैछ । खानका लागि जोसँग पनि जस्तोसुकै गैरसैद्धान्तिक र नीतिहीन सम्झौता गर्ने प्रचण्ड र देउवा ‘एउटै ड्याँङ्का मूला’ भएका छन् ।
सत्ता जोगाउने नाममा इतिहासकै ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएका देउवाले सुरा–सुन्दरी काण्ड घटाए । जस्तो पनि गठजोड गरे । भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाए । प्रशासनयन्त्रलाई पङ्गु बनाए । आज तिनै देउवा सत्ताको लाम्टो चुस्न प्रचण्डसँग लोकतान्त्रिक मूल्य र फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत अंकमाल गर्दैछन् । युद्धका नाममा भएका कतिपय अपराधलाई देउवा–प्रचण्डको सत्ता स्वार्थी गुटले हावामा उडाए, उडाउँदैछन् । १७ वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्नेहरूले रातारात आफ्ना स्थार्थसिद्ध गर्नको लागि पीडितका घाउमा चुक हान्ने कार्य गरे ।
गठबन्धनको दृष्टिकोण के हो ?
कुन नीति, विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम, लक्ष्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सहमति र प्रस्ट योजनामा गठबन्धन बन्यो ? कुन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय लक्ष्य यसले लिएको छ ? किन र कुन राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि यो गठबन्धन बनाउनु प¥यो ? केही पनि छैन् । केही टाउका मिले । हाहाहुहुमा प्रचण्डलाई क्षमदान दिलाउने, रवि लामिछानेलाई पासपोर्टमा मुद्दा नचलाउने भनियो । यसमा पछि रविनै फस्नेवाला छन् । गम्भीर प्रकृतिका द्वन्द्वका मुद्दामा चिसो पानी खन्याउने अमानवीय सल्लाह मिल्यो । सबै मिलेर खाने ।
सत्ता र सत्ताका अनेकौं हाँगामा बस्ने । यो देखि बाहेक उनीहरूसँग कुनै पनि नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक एवम् दृष्टिकोणगत लक्ष्य र योजना छँदैछैन् भन्ने कुरा प्रचण्डको सय दिनको शैलीले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो स्वार्थी सर्वसत्तावादी लोभी हुर्दुङ्गा गुटले मुलुक ध्वस्त पार्दैछ । दृष्टिकोण, योजना र लक्ष्य नभएको झुन्डले मुलुकमा केही पनि गर्न सक्दैन । कुन पदमा को को बस्ने भन्दा बाहेकका कुनै पनि विषय छलफलमै आएका छैनन् ।
विस्वासको मत र नैतिकता
दुई महिनामा नै एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर भएका प्रचण्डका कारण मुलुकको ध्यान केवल विश्वासको मत, मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डा, सत्ता स्वार्थ र सर्वसत्तावादी हर्कत गर्दैमा जाने भयो । २०७९ मंसिर ४ बाट आउने पाँच वर्ष यही निर्वाचनबाट आएकाहरूको सरकार चल्ने कुरामा अनेकौं शंका छन् । मध्यावधि निर्वाचनको विरोध गरी आएको गठबन्धन फेरि आफू अर्काे मध्यावधि निर्वाचनको ध्यानमा लागेको भान हुन्छ । २०८० वैशाख १० हुने केही स्थानको उपचुनाव लगत्तै सरकार फेरि परिवर्तन हुने हल्ला बजारमा चल्न थालिसकेका छन् ।
कुनै दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस चल्न थालिसकेको छ ।
संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले मात्र राज्य सत्ता र राजनीतिक प्रणाली चलेको हुन्न । अर्थात् राजनीतिक नैतिकता, संस्कार, संस्कृति, लोकतान्त्रिक अभ्यासका कतिपय कुरा पनि संविधान कानून जस्तै महत्वका हुन् । राजनीतिक नैतिकता अर्काे विषय हो । संविधान र कानूनले दिए पनि कतिपय विषय राजनीतिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले नमिल्ने पनि हुन्छन् । जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएपछि कुन नैतिकताले सत्तामा बसे ?
संविधान र कानूनले प्रस्ट रुपमा नरोके पनि राजनीतिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र उच्च सामाजिक आचारणले प्रचण्ड पदमा बस्न मिल्छ ? यी र यस्ता अनेकौं कारणले प्रचण्डले सत्तामा बस्ने नैतिक र सामाजिक धरातल ध्वस्त पारेको देखिन्छ । यद्यपि प्रचण्ड बदनाम पात्र र प्रवृत्ति भएका सर्वसत्तावादी लोभी देउवाको काँधमा टेकेर सत्तामा टाँसिएका छन् ।
सर्वसत्तावादले ध्वस्त
प्रचण्ड र देउवाको सर्वसत्तावादी सोच, चिन्तन र व्यवहारका कारण प्रजातान्त्रिक मूल्य, संस्कृति, अभ्यास र चरित्र ध्वस्त बनायो । त्यति मात्र होइन, फैजदारी विधिशास्त्रीय मूल्य र फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी ऐननै संशोधन गर्नु गम्भीर भूल भएको छ । यस्तो राजनीतिक अपराधले अबको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई धेरै पुड्को बनाउने पक्का छ ।
हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हालतमा काँग्रेस र राप्रपाको हालतमा प्रचण्डको दल पुग्दैछ । उनीहरूका गैरप्रजातान्त्रिक हर्कत र सर्वसत्तावादी व्यवहारले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा गणतान्त्रिक प्रणालीलाई नै बदनाम बनाउने अवस्था बन्दैछ । वैचारिक, नीतिगत, साँगठानिक, कार्यक्रमिक, राजनीतिक नैतिकता एवम् व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्दै अघि जाने हो भने एमालेले चाहिँ अब बहुमत नै ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस