• बिहीबार-चैत-१५-२०८०

गोरखापत्रको ‘पेडन्यूज’ खेती !

 

काठमाडौं । हरेक निकायले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सानो निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति वा स्वीकृति आवश्यक पर्छ । सरकारी निकायले झन् अनिवार्य हुन्छ । त्यसमाथि झन् पारदर्शिता र नैतिकतासँग जोडिएका मुद्दा उठाउने निकायले त्यसमा चुक्नु झन् ठूलो कमजोरी हुन्छ  ।

 

हाल विष्णु सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको नेपालको सबैभन्दा जेठो र सरकारी सञ्चार संस्था गोरखापत्र संस्थानले भने गलत बाटो अपनाएर सामान्य कानूनी मान्यता र नैतिक बन्धनलाई पनि उल्लंघन गरेको छ ।

 

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग सहकार्य गर्ने नाममा गोरखपत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराईले गैरकानूनी बाटो अपनाएको आरोप लागेको छ । चिनिया सरकारी समाचार सिन्ह्वाबाट उत्पादित समाचार गोरखापत्रको प्रिन्ट र अनलाइन संस्करणमा प्रकाशन गर्नेगरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

 

उक्त सहमति अनुसार नै गोरखापत्रले केही  समाचार प्रकाशन पनि गरेको छ । त्यसबापत गोरखापत्रले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रमाण समेत पाइएको छ । 


तर, सञ्चार मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति, स्वीकृत लिएरमात्रै त्यस्तो सहमति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आर्थिक सहायता लिँदा परराष्ट्रको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता  भएपनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप गोरखापत्रको नेतृत्वमाथि लागि रहेको छ ।

 

अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय ‘सदर’ गरेको आरोप पनि लागेको छ । निजी स्वार्थका  लागि अध्यक्ष सुवेदीले त्यस्तो निर्णय लिएको आरोप लागेको पनि उनले पनि थप केही बताइरहेका छैनन् ।

 

पत्रकार आचार संहिता २०७३ (संशोधित २०७६)को दफा ७ को (उप दफा १,२) ले पनि ‘‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाचार र विज्ञापन स्पष्ट अन्तर हुनेगरी सम्प्रेषण गर्नु/गराउनु पर्छ ।’’ भनेको छ ।   कुनै पनि सरकारी निकायले विदेशी सहायता लिँदा स्वीकृति आवश्यक पर्ने हुन्छ । गोरखापत्रको नेतृत्वले त्यो प्रावधान पनि उल्लंघन गरेको पाइएको छ । 


प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुसी बनाउन अध्यक्षले त्यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने बताइन्छ । उनीहरुलाई सरकार फेरिएसँग राजीनामा दिन भनिसकिएको छ । तर, उनीहरु अटेर गरेर बसिरहेका छन् । कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त  भएका अध्यक्षलाई माओवादी  मन्त्रीले हटाउन खोजिरहेका छन् ।

 

त्यही दबाबलाई साम्य पार्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका समाचार प्रकाशन गर्नेगरी माओवादीसँग नजिक रहेको सन्देश अध्यक्ष सुवेदीले यस्तो निर्णय गरेको चर्चा पनि गोरखापत्रभित्र हुन थालेको छ ।


 अध्यक्ष सुवेदी आफैले  टिप्पणी ‘सदर’ गरेर स्वार्थको खेलो गरेको चर्चा निकै बढेको छ । त्यसरी आर्थिक लाभसहित समाचार प्रकाशन गर्ने हो भने ‘पेडन्यूज’को रुपमा व्याख्या हुनुपर्ने हुन्छ ।

 

त्यसो  गर्दा समाचारसँगै प्रायोजित वा एड्भोटेरियल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ । तर, गोरखा पत्रको अनलाइन संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय÷प्रवास स्तम्भ अन्तरगत ‘‘चीनका दुई अधिवेशनको समुद्घाटन’’सम्बन्धी लामो समाचार उक्त सामान्य मान्यतालाई पनि प्रयोग गरिएको छैन । 


 त्यसो त, सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन गर्न समाचार एजेन्सीले पैसा दिने होइन, समाचार एजेन्सीलाई पैसा दिएर समाचार किन्ने गरिन्छ । नेपालभित्रै पनि राससलाई पैसा दिएर किन्ने हो बाहिरका रोयटर्स, एपी, एएफपीलगायतका समाचार  एजेन्सीलाई पैसा दिएर किन्ने हो ।

 

तर, गोरखापत्र संस्थानले सिन्ह्वाबाट पाँच लाख रकम लिएर २०७९ फागुन २६ गते आफ्नो अनलाइन संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय÷प्रवास स्तम्भ अन्तरगत ‘‘चीनका दुई अधिवेशनको समुद्घाटन’’सम्बन्धी लामो समाचार छापेको छ । रकम  आदानप्रदानको घटना भने रोचक  रहेको छ ।

 

समाचार किन्ने होइन्, समाचारसँगै पैसा पनि दिइएको र लिइएको छ । यो पत्रकारिताको अभ्यासको समान्य  मान्यताभन्दा भिन्न  देखिएको छ । त्यसैले पनि यो रहस्यमय भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०७९ चैत १३)

प्रतिकृया दिनुहोस