काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले विभिन्न मालवस्तुको जाँचपास गर्दा १८ करोड २८ लाख ७६ हजार राजस्व कम मूल्याङ्कन गरी पास गरेको पाइएको छ । माल सामानको आयात गर्दा कार्यालयले एक शीर्षकमा लिनुपर्ने भन्सार शुल्क अर्को शीर्षक कम मूल्याङ्कन गरी जाँचपास गर्ने गरेकोसमेत खुलेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठुलो भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्व कम संकलन हुँदा राज्यकोषमा प्रत्यक्ष असर छ । भन्सार कार्यालयहरुको यस्तो मनपरीतन्त्रलाई भर्खरै भन्सार विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सँहाल्न पुगेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले कसरी नियन्त्रण गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
के–के मा गरियो न्यून मूल्याङ्कन !
महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ ले नियम कानून विपरीत भन्सार महसुल निर्धारण गरर गैरकानूनी काम गरेको ठहर गरेको टछ । महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनले भन्सार कार्यालयहरुले गैरकानूनी काम गरेर कम भन्सार महहसुल असुल गरेर छाडेका करोडौं करोडका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
थेराप्युटिक फूडको आयात गर्दा राजस्व शीर्षक नम्बर २१०६९०९९ मा मुल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा सो नगरी शीर्षक नम्बर २१०६९०९१ र २००८१९३० उपशीर्षकमा मूल्याङ्कन गराइ जाँचपास गरेको पाइएको छ । जसका कारण राज्यकोषमा प्राप्त हुने ६६ लाख १८ हजार राजस्व गुम्न पुगेको छ ।
त्यसैगरी, प्याराफिन लिक्विड २०१०१९९९ शीर्षकमा ३० प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लिनुपर्नेमा कार्यालयले त्यसो नगरी उपशीर्षक २७१२१०, २७१२२०, २७१२९०, २९०११०११, २९०११०१९, २९०११०९० र २९०१२९ मा प्रयोगशालामा गर्नुपर्ने परीक्षणसमेत नगरी भन्सार जाँचपास गरेको छ । कार्यालयले मुअक वापतको रकमसमेत असुल नगरी सामान पास गराएको बताइएको छ । भन्सार कार्यालयले त्यसरी कम मूल्याङ्कन गरी जाँचपास गरेको सामानबाट राज्यकोषमा प्राप्त हुने ३ करोड ८० लाख ३३ हजार नोक्सान हुन पुगेको छ ।
त्यसैगरी, एयर कण्डिसन आयातमा भन्सार छुट दिन नमिल्ने अवस्थामा पनि मिलेमतो गरी भन्सार छुट दिएको पाइएको छ । भन्सारले छुट दिइएको उक्त सामग्रीबाट राज्यलाई ३ करोड २६ लाख ४३ हजार नोक्सान पुगेको बताइन्छ । माथि उल्लेखित रकम असुल गर्नका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भन्सार विभागलाई प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
पेट्रोलियम कोक सामानको कम मूल्याङ्कन र शीर्षक भन्दा फरक उपशीर्षक राखेर मूल्याङ्कन गर्दा भन्सार महशुल र मुअकसमेत गरी ५ करोड ९१ लाख २० हजार कम मूल्याङ्कन गरी मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी, सालको काठ आयातमा समेत १ करोड ११ लाख ८८ हजार कम मूल्याङ्कन गरी राजस्व चुहावट गरेको बताइन्छ । भन्सार कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणले आयात गरेको सव स्टेशन अटोमेसन इक्विपमेन्टमासमेत ९० लाख ४० हजार कम मूल्याङ्कन गरी राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, चिलर आयातमा पनि भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले ४९ लाख ३५ हजार कम मूल्याङ्कन गरेको भेटिएको छ । स्पिकर आयातमा ३१ लाख ७ हजार कम मूल्याङ्कन गरेर मालवस्तु भन्सार पास गरिएको छ । स्मार्ट बोडमा ३२ लाख १० हजार कम मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा सो रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
डिस्प्ले बोर्डमा ९३ लाख ४६ हजार, कम्प इनर्जीमा ६६ लाख २० हजार र सडक दस्तुरमा २१ लाख २३ हजार न्यून भन्सार मूल्याङ्कन गरेको रकमसमेत असुल उपर गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । भन्सार कार्यालयले यसरी सामानको कम मूल्याङ्कन र मूल शीर्षक उल्लेखित राजस्वको दरलाई परिवर्तन गरी उपशीर्षक राखेर भन्सार जाँचपास गर्नुले अनियमितता गरिएको सोझै पुष्टि भएको छ । त्यसकारण महालेखाले नियम विपरीत गरिएको अनियमितता वापतको राज्यलाई नोक्सान पुगेको १८ करोडभन्दा बढी असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस सम्बन्धमा भन्सार विभाग के भन्छ ?
कम भन्सार महशुल र शीर्षक फरक पारेर मालसामान जाँचपास गरेको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत सम्वन्धित कार्यालयलाई असुल उपर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
उक्त सम्वन्धमा साँघु प्रतिनिधिले भन्सार विभागका निर्देशक एवम् सुचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्कासँग प्रश्न गर्दा उनी भन्छन् ‘कुन–कुन शीर्षकमा के–के फरक गरिएको हो, त्यसको पत्र महालेखा कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि मातहतका कार्यालयलाई लेखि पठाउने छौँ । साथै उनीहरूको जवाफको आधारमा भन्सार विभागले त्यसबारेमा पुनः छानवीन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।’
नयाँ आयात हुने मालवस्तुको कतिपय शीर्षक नभएको कारण पनि यस्तो समस्या आएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । कुनै मालवस्तुको शीर्षक बिना जाँचपास दिन मिल्दैन । कार्यालयले यही अनुरूप जाँचपास गरेका हुन सक्छन् । तर यस बारेमा महालेखाको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र कुन शीर्षकमा के कमी कमजोरी रहेको हो भन्न सकिने खड्काले बताए ।
कुनै शीर्षक फरक पारेर जाँचपास गरेको भए पनि उक्त कार्यालयले सो कुन मालवस्तुको जाँचपास दिएको हो, सोही कार्यालयबाट कम मुल्याङ्कन बराबर राजस्व रकम असुल उपर गरिने खड्काको भनाइ छ ।
एक व्यक्तिले गरेको जाँचपासलाई कर्मचारी सरुवा भएर अन्यत्रै गइसकेको अवस्थामा कसरी राजस्व रकम असुल गर्न सकिन्छ भन्ने साँघुको अर्को प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘यो व्यक्तिको नभइ कार्यालयको दायित्व हो । कार्यालयबाट विभागले कम गरिएको मुल्याङ्कन राजस्व नियम अनुसार स्रोतभर्ना गरी असुल गरिने उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस