नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । संविधान जारी हुने समयमा संविधान जारी गर्ने काममा संलग्न राजनीतिक नेताहरु र दलहरुमा मात्र होइन, सर्बसाधारण मानिसहरुमा पनि एकप्रकारको अभूतपूर्व उत्साह र खुसीको संचार भएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधानमा प्रस्तावित र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुका विषयमा जनमत बुझ्ने घोषित उद्देश्य राखेर संविधान सभाका सदस्यहरुले देशका विभिन्न भागमा गएर जनमत वा सुझाव संकलन गरेका हुनाले संविधानमा जनभावना प्रतिविम्वित हुने आशा मानिसहरुमा रहेको थियो ।
संविधान जारी भएपछि जनसाधारणले दिएका सुझावका पोकाहरु फुकाउँदै नफुकाईकन जनमतलाई लत्याएर ४÷५ जना नेताहरुको कोठे बैठकमा सहमति कायम भए अनुसारका व्यवस्था राखेर संविधान जारी भएको भनेर संविधान जारी गर्ने प्रकृयाको आलोचना समेत भएको थियो । तर, पनि संविधान जारी भएपछि सुशासन र विकासको गतिले आलोचनाको स्वरलाई निस्प्रभावी बनाउँदै जानेछ र संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानको विपक्षमा रहेको जनमत पनि संविधानको सही कार्यान्वयनपछि विपक्षमा रहेको जनमत पनि पक्षमा उभिदै जान्छ भन्ने अपेक्षा समाजको ठूलो हिस्साले गरेको थियो ।
तर, नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षमा बनेका र शासन संचालन गरेका कुनै पनि सरकारहरुले सुशासनको प्रत्याभूति दिने अलिकति पनि इमान्दार प्रयास गरेको अनुभूति जनतालाई भएको देखिदैन । सत्तापक्षले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कामलाई समेत राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र सत्ताको समर्थनमा उभिएका भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने संकेत समेत देखा पर्न थालेका छन् । मुलुकलाई महादेशकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक बनाउन मुलुकको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हौवा फिंजाउँन अग्रसर भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, जग हँसाउने काम गर्दै आएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा जनताले गर्दै आएको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन, नेताहरुको आर्थिक हैसियत र साधन श्रोतमाथिको रजगजमा मात्रै अनपेक्षित वृद्धि भएको देखिन्छ । मुलुक आयातमुखी भएर सम्पूर्णरुपले विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुन थालेको छ । ब्यापारको विविधिकरण गर्ने काममा पनि सरकारको चासो देखिंदैन । सरकारले कुनै एउटा विदेशी मुलुकमाथि मुलुकलाई पूर्णरुपले आश्रित बनाउने र मुलुकलाई असफल बनाउने अघोषित मिसन बोकेर हिंडिरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्न मिल्ने र गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था बन्दो छ । विदेशी मुलुकबाट खाद्यान्न र अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीको आयात नगरीकन जनताको चुल्होमा आगो नबल्ने अवस्था बनेको देखिन्छ ।
गठबन्धन सरकार परराष्ट्र सम्बन्धको संचालनमा समेत असन्तुलित बनेर असफल भएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले शुरुदेखि नै नेपाल र नेपालीको हितमा चीनको सल्लाह, सुझाव र प्रस्तावहरुको र चीनसंगको सम्बन्धको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । चीन विरोधी खेमाको पोल्टामा रमाउँदै आएको जस्तो अनुभव हुँदै आएको छ भने अर्को छिमेकी भारतले पनि काश्मीरमा हुने आतंकवादी गतिविधिमा नेपालीको पनि हात रहेको अभिव्यक्ति दिएको छ । यसले गठबन्धन सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलित र पूर्ण असफल देखाउँछ । दुई तीन दशक अगाडिसम्म प्रभावी रहेको–वार्षिक बजेटको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट हुनुपर्छ–भन्ने मान्यतामाथि सुनियोजित र हाकाहाकी ढंगले प्रहार भएको छ र कुल बजेटको पन्ध्र बिस प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेटको प्रस्ताव गरिने र प्रस्तावित पुँजीगत बजेटको आधा पनि उचित तवरले खर्च नहुने कारणले गर्दा वास्तविक पुँजीगत खर्च कुल बजेटको दस प्रतिशत पनि नहुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अहिले मुलुकमा विद्यमान छ ।
सरकारले संविधान जारी गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अवधारणालाई मृतप्रायः बनाउँदै आएको छ । संवैधानिक निकाय र न्यायालयबाट आफ्नो अनियमित कामको विरुद्धमा निर्णय हुन नदिनका निम्ति न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका विरुद्धमा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निस्कृय बनाउनेसम्मका निन्दनीय कार्य राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले नेताले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन गर्ने प्रकृया शुरु गर्नासाथ सरकार बदलेर र दल तोडफोड गरेर भए पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट नेतालाई जोगाउनेसम्मका प्रयासहरु समेत भएका छन् ।
भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलनले गर्दा न्यायाधीशहरुले नै काम बन्द गर्ने र धर्ना दिने कामसम्म हुन थालेको पाइन्छ । राजनीतिक आग्रह राखेर असंवैधानिक प्रकृतिका फैसला गर्न न्यायालयलाई दवाव र प्रलोभन दिने र न्यायाधीशहरुले पनि दवाव र प्रलोभनका आधारमा फैसला गर्नेसम्मको काम हुँदैन भनेर जनसाधारणले आशंका गर्न नपर्ने अवस्था मुलुकमा छ भन्न गाह्रो पर्छ । राजनीतिक दल, नेता र सरकारहरु मुलुकका यी यावत समस्याको समाधान गर्ने काममा होइन, राज्य श्रोतमाथि आफू र आफ्ना मान्छेको रजाइँ बढाउने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको पाइन्छ ।
यी र यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदानहुँदै संविधान नै संकटको डिलमा पुगेको अनुभव हुन थालेको छ । जनतामा राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिमात्र होइन, संविधानप्रति समेत वितृष्णा बढिरहेको पाइन्छ । संविधान जारी गर्ने कामको अगुवाई गरेका राजनीतिक दल र नेताहरु स्वयंले संविधानको बारम्बार उल्लंघन गरेको कुराले संविधानप्रतिको जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्न मुख्य भूमिका खेलेको छ । मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयबाट भएका अनियमित कामलाई छानबिनको घेराबाहिर राख्ने प्रयास गरेर नेताहरुले घोषित रुपमा नै आफूहरुलाई भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनाएको आरोप समेत खेप्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि ठान्ने गरेको र जनसाधारणलाई ब्यक्तिगत रिसइबी र पूर्वाग्रह राखेर कानून विपरीत पक्राउ गर्ने र यातना दिने काममा सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गरेका एक पछि अर्का घटनाका श्रृंखलाहरु नै भेटिन्छन् । त्यसैले कानूनको शासनको सिद्धान्त आफैं हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ ।
धेरैजसो नेताहरुले देश र जनताको हितको बेवास्ता गरेर विदेशीको हित हुने खालका कानून र नीति निर्माण गर्छन् भन्नेकुराका धेरै उदाहरणहरु भेटिन्छन् । संविधानको पक्षमा चर्का कुरा गर्ने नेताहरु नै देशको हित विपरीतका ऐन कानून र नीति निर्माण गर्न अग्रसर भएका घटनाहरुले आठै वर्षमा संविधानलाई संकटको डिलमा पुर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका मान्छेले आन्दोलनको धम्की दिएर मनपरी गर्ने र नागरिक र जनतासंग ढाँटेर विदेशीसँग ‘त्वं शरणम्’ को भावमा लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई संकटको डिलबाट बाहिर लैजान नसक्ने कुरा समेत स्पष्ट छ । संविधानको बखान गर्ने नेताले सम्म पालन नगर्ने संविधान दीर्घजीवी भएको इतिहास संसारमा अन्यत्र पनि भेटिदैन । त्यसैले दलका मुखिया र नेताहरुको प्रवृत्ति, शैली र व्यवहारको परिवर्तनले मात्रै संविधानको श्वासको काम गर्न सक्ने देखिन्छ । नत्र राम...राम...मात्रै भन्न सकिन्छ । (साँघु सम्पादकीय, २०८० असोज १)
प्रतिकृया दिनुहोस