(०६४ सालमा झाले सप्तरी ३ वाट संविधान सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव लडे पनि उनी उपविजेता बनिन । ०७० भने उनी समानुपाति निर्वाचन प्रणालीमार्फत संविधान सभामा पुग्न सफल भइन । साथै, संविधान निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भइन । त्यसवेला भने उनले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समितिको सभापतिसमेत भएर शसक्त भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन । हाल पार्टीको राजनीतिक समिति सदस्यका साथै प्रतिनिधि सभातर्फ उनी समानुपातिक सांसद रहेकी छिन । हाल, उनी संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेकी छिन । कानूनको विज्ञ समेत रहेकी सांसद झासँग मुलुकको समसामयिक राजनीति, सरकारको काम कारवाही, मन्त्रीहरुको भूमिका र उनको पार्टी जसपाको आगामी रणनीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० तपाईं प्रतिनिधिसभाको सदस्यका साथै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समितिले अहिले के के काम गरिरहेको छ ?
–संसदीय समितिको काम नै कानून बनाउने हो । झन् हाम्रो समिति नामले नै कानून समिति भयो । अहिले संसदबाट आएको विधेयकको काम गर्दैछौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी काम अहिले भइरहेको छ । उक्त आयोगको काम लगभग लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाल अमेरिका र त्यसपछि चाइना भ्रमण हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री विदेश जानु अघि नै टीआरसी सम्झौतामा केही न केही राजनीतिक सहमति गर्ने कुरो थियो रे, किन हुन सकेन ?
–मिडियाबाट मैले पनि त्यही कुरा सुनेको हो । तर, हामीलाई औपचारिक रुपमा केही थाहा भएन । अनौपचारिक रुपमा धेरै ठाउँबाट सुनेका हौं । अघिल्लो भदौ २७ गते बुधवार बैठक थियो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको देहावसान भएको कारणले रोकियो । संसद सुचारु भएसँगै श्रदाञ्जली दिने काम सकिएको छ । संसदमा विधेयकको अवस्था र समितिमा उपसमिति बनाएर हामीले काम गरिसकेका छौं । यो लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
० तपाईंहरु किन निश्कर्षमा पुग्न नसक्नु भएको नि ?
–हामीलाई साथ सहयोग दिने नेताको निधन भएर हामी यतिखेर विक्षिप्त हुन पुगेका छौं । यो टुङ्गो लाग्ने अवस्था समितिमा छ । जहाँसम्म राजनीतिक सहमति कुरा गर्नुभयो कानून भनेको यस्तो हो कि, जति मेहनत गरे पनि र जति काम गरे पनि अन्तिममा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ नै । तपाईंहरूलाई यो विषय अझ बढी थाहा छ ।
० टीआरसी विधेयकमा सहमति हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
–म त सय प्रतिशत सम्भावना देख्दैछु । किन भने यो विषयमा कसैको विमति हुनुपर्ने कुरै छैन । पक्ष विपक्षको कुरै छैन । शान्ति प्रक्रिया त सबैलाई चाहिएको छ । त्यसमा पनि बाह्रबुँदे सहमतिको आधारमा यो टीआरसी त्यहीबेला गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले यसमा कुनै दलले विरोध गर्ला भन्ने मलाई लागेको छैन । सबै राजनीतिक दलले सहयोग नै गर्नेछन् ।
० विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल छ भनिन्छ, त्यसकारण मुलुकले चाहे जस्तो र खोजे जस्तो गरी शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लाग्ला कि नलाग्ला ?
–विदेशीको खेल चल्न, हुन सक्छ । त्यो त मुलुकको राजनीति कस्तो अवस्थामा छ, के छ ? सबैलाई थाहा नै छ । तर, यसमा हामी आफ्नै मौलिकताको आधारमा जानुपर्छ । त्यही ढंगले यसलाई समाधान पनि गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन नेपाल र नेपालीको जुन मौलिकता छ, त्यो अनुसार नै हामी जानुपर्छ । यो कुरालाई टुंग्याउन हामीले समय लिइराखेको छौं । त्यसकारण यसमा हामी कसैले शङ्का नगरौँ यो छिट्टै नै टुङ्गिनेछ ।
० यसभन्दा अघिका जति राजनीतिक सहमति भएका छन्, ती नेपालको मौलिकता अनुसार वा जनताको माग अनुसार भएका छन् त ?
–धेरै कुरा त हाम्रो आफ्नै मौलिकता अनुसार नै भएकै छन । अझ धेरै कुरा हुनुपर्ने थियो । त्यो नभएको साँचो हो । तर, अब टीआरसीको विषय मौलिकता अनुसार नै टुंग्याउनु पर्छ ।
० तपाईं सत्तारुढ दलको सांसद हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट उतै चीन भ्रमणमा निस्किनु भएको छ, फर्केपछि सरकार परिवर्तन हुने चर्चा छ, सरकारको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
–सोसल मिडियाको चर्चालाई कति विश्वास गर्ने वा नगर्ने ? मलाई यो सरकार परिवर्तन होला जस्तो लागेको छैन । केही फेरबदल होला । तर, नेतृत्वमा खासै पुनर्गठन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन ।
० धर्म निरपेक्ष शब्दावली हटाएर हिन्दुराज्य कायम गर्नका लागि मुलुक माथि निकै दबाब परेको चर्चा छ, यही कारण संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि गठन हुने चर्चा नि ?
–राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विषय विगतदेखि उठेको छ । यो धर्म निरपेक्षता अथवा हिन्दु राष्ट्रको कारणले हो भने म भन्न सक्दिन । हिन्दु राष्ट्र गठन गर्नलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्ने त होइन । यो त संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय हो । बिना संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने मात्र हो । त्यसकारण कुनै धर्मलाई हामीले रोक्ने गरी संविधान बनाएको छैनौ । तर, कुनै धर्मलाई डोमिनेट गर्नलाई हामीले संविधान बनाएको पनि होइन ।
० छिमेकीहरुको दवावले यो विषय बाहिर आएको जस्तो लाग्छ त ?
–हिन्दु राष्ट्रको कुरा तपाईंले उठाउनु भयो । यो विषय छिमेकी राष्ट्रको दबाब होला या नहोला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । छिमेकी आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त छन । उहाँहरू सन् २०२४ को चुनावलाई टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ । अब उहाँहरूले किन नेपालको विषयमा टाउको दुखाउनु प¥यो ? नेपालीहरू हामी आफैं सक्षम छौं, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बचाउन । त्यसकारण केही कमी कमजोरी भएको छ । भरखरै पूर्वबाट केही घटनाहरू बाहिर आयो । त्यो घटनाले के देखायो भने देशमा केही तल माथि हुने संकेत गरेको छ । धर्मको नाममा देशमा आन्दोलन चलिरहेको छ । हामी सौहार्द्रपूर्ण वातावरणले अघि बढिरहेका छौं । तर, यो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । गाईलाई हामी राष्ट्रिय जनावर मान्छौं । गाई काट्दै हिँड्नु राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० मुलुकको सद्भाव खलबलिन नदिन र नियन्त्रण गर्नको लागि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै विकल्प हो भनिदैछ त ?
–यसैको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा आएको छैन । तर, अन्य सबै एजेण्डाको कारणले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा नहोला । तर, तपाईंले भनेको जस्तो विकल्पमा अहिले संभव होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० तपाईहरुको दल पनि यही सरकारमै छ, सरकारको काम गराई प्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
–सरकारको काम गराईप्रति म आफैं सन्तुष्ट छैन । हाम्रो पार्टीले केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुको कमी कमजोरी हामीले पाइराखेको छौं । जनताको गुनासो उनीहरुले सुनिराखेका छैनन ।
० महँगीले बाँच्न मुस्किलमा परेका सामान्य नागरिकका गुनासो संसदमा खासै उठेको छैन किन होला ?
–जनताको माग हामी उठाई राखेका छौं । जति उठ्नु पर्ने थियो, त्यति नउठ्नुको पनि कारण होला । त्यसको दुई तीनओटा कारण छ म देख्छु । यो बिचमा संसद अवरोध धेरै भयो । जसको म आफै विरोधी पनि हुँ । अब अवरोधको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर मैले संसद्मार्फत प्रतिपक्ष दललाई भनिरहेकै छु । आफ्नो माग पूरा भएन वा प्रतिपक्षीको कुरा सुनुवाई भएन भने सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुले यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । बैठकमा बसेर सहमति गरेर टुंग्याउनु पर्छ । नत्र भने त जनताको भ्वाइस रोकिन्छ ।
० यो विषयतर्फ सरकार आफैं गंभिर बन्नुपर्ने होइन र ?
–संसद अवरोध र जनताको आवाज रोकियोस् भन्ने हाम्रो मनसाय छैन । यो हुनु पनि हुँदैन । हामीले जनताका लागि काम पनि गरिरहेकै छौं । आम निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद गठन भयो । यो अवधिमा हामीले नयाँ सरकार गठन गर्नेदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव ग¥यौं । सरकारको दुई दुई पटक विश्वासको मत लियो । तर, जनताका लागि जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । पटक्कै केही भएको छैन भन्न मिल्दैन । अझै दु्रतगतिमा संसदीय काम कारवाही हुनुपर्दथ्यो । सरकारले अझै जनहितकारी विधेयक संसदमा लैजान सकेको छैन । अझ धेरै कानून बनाउन बाँकी छन । कतिपय कानुन अहिले पेन्डिङमा छन् । जनता र मिडियाको आखाँमा धेरै कमीकमजोरी छ । तर, धेरै कमजोरीको बिचमा केही राम्रा कामहरु पनि भएका छन् ।
० सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन, यही कारण सांसद्हरुले काम पाएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
–हो, गुनासो छ । यहाँ पनि केही कमजोरी छ । सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएपछि संसद कसरी चल्छ ? संसदीय समितिहरूको सभापति चयन भए । यहाँ पनि केही पक्षले कतै न कतै समस्या खडा गरेकै थियो नि । संसदका मिनी समितिहरूमा अब जनताको गुनासो डाइरेक्ट उठ्नेछन । सदनभित्र जनता सिधै जान सक्दैनन् । तर, समिति भित्र जनता आउने एक्सेस छ । त्यसैले जनताको जति गुनासो छ त्यो समिति भित्र आउँछ । समितिले त्यसपछि सरकारलाई डिमान्ड गर्छ ।
० तपाईंहरूको पार्टीलाई जनताको के आरोप छ भने सत्तामा हुँदा मधेश बिर्सने अथवा जनतालाई भुल्ने, सत्ता बाहिर रहनु प¥यो भने सम्झिने र आन्दोलनको चर्को कुरा गर्ने यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
–राजनीतिक दलहरु मथि आरोप लगाउने जनताको अधिकार नै हो । तर, मैले तपाईले भनेको जस्तो महसुस गरेकी छैन । न त हाम्रो पार्टीले गरेको छ । जहाँसम्म सरकारमा हुँदा मधेश बिर्सिन्छ र बाहिर हुँदा सम्झिन्छ भन्ने कुरा छ यो त नेपालको होस् वा अन्य देशको त्यस्तै नै हुन्छ । संसदीय अभ्यासमा हाम्रो पार्टीको कुरा उठाउनुभयो भने मधेसमा अहिले पनि हाम्रो पार्टीको सक्रियता निकै बढी छ । मधेश प्रदेश हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एक वर्षमा दश महिना जिल्लामा नै बस्नुहुन्छ । चार महिना केन्द्रमा अथवा अन्य जिल्लामा जानुहुन्छ । उहाँ जिल्ला जिल्लामा पार्टी कामको सिलसिलामा दौडधुप गरिरहेकै हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टी त्यस्तो होइन ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्षले सप्तरीबाट २०७९ मंसिर ४ गरेको आम निर्वाचन हार्नुले पनि यो विषय पुष्टि हुँदैन र ?
–यो त्यसको कारणले होइन । हार जित जुनसुकैमा पनि हुन्छ । हाम्रो नेता पनि हार्नुभयो । यो कुनै ठूलो घटना घटेको होइन । कारण के थियो भने आफनै पार्टीभित्रको कमी कमजोरी । बाहिर पनि राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । पार्टी अध्यक्षको पपुलारिटीलाई कसरी नष्ट गर्ने भने केही तत्वहरू लागेकै थिए । आफ्नो पार्टीभित्र पनि केही कमी कमजोरीले हार्नु भयो । तर, उपनिर्वाचनमा बाराबाट जितेर दखाई दिनु भयो । यसको कारण यो होइन कि मधेसको एजेण्डा नै बिर्सियो । मधेसको एजेन्डा लिएर हिँडिरहेको यही पार्टी त छ । अहिले पनि हाम्रो पार्टीको एजेण्डा जय मधेश नै छ । अन्य नयाँ पार्टीले पनि जय मधेस कुरा ल्याएका छन् ।
० तपाईंहरुलाई त जनमत पार्टीले काउन्टर दिँदैछ भन्दा फरक पर्ला कि नपर्ला ?
–काउन्टर दिएको होइन । त्यो पार्टी पनि अगाडि बढोस् । उप–निर्वाचनमा तनहुँबाट नेपाली काँग्रेसकै उम्मेदवारलाई रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले हराइदिए । राष्ट्रपतिको ठाउँमा उठेको उम्मेदवारहरू काँग्रेस होइन् त भन्न मिलेन नि । त्यस्तै हाम्रो पार्टी अध्यक्षले मंसिरमा चुनाव हार्नुभयो र कोही पार्टीले जित्यो भन्दैमा पार्टी अलोकप्रिय भयो भन्न मिलेन । नयाँ नयाँ पार्टी जन्मिउन, चुनाव जितुन र विकास गरुन । जनताको भावना बुझियोस्, जुन क्षेत्रबाट उनीहरुले जितेको छ त्यो क्षेत्रको विकास होस् यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन ।
० सांसदको काम कानून बनाउने हो, विकास निर्माण होइन तर हाम्रोमा के परिपाटी बस्यो भने विकास गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसैले त अहिले सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो नि होइन ?
–यो कुरा तपाईंले ठिक उठाउनु भयो । यो विषयमा म ९९ प्रतिशत सहमत छु । म कानूनको विद्यार्थी र कानून बनाउने ठाउँमा छु । कानून बनाउँछु । म योभन्दा पहिला संविधान सभामा हुँदा मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेको थिए । त्यतिकै हचुवा तालमा म बोल्दिन । म जुन समितिमा थिए उक्त समितिबाट १६ ओटा कानून बनेका छन । यसरी रातदिन त्यसैमा खटेकै कारण म जिल्लामा भने फेल भएँ । जिल्लामा गएर विकास गर्न सकिन र मैले बजेट लान पनि सकिन । त्यसकारण म नेता बन्न सकिन । तर म कानूनका विद्यार्थी भएकोले कानून बनाएर पपुलारिटी भने कमाए ।
० चुनाव जित्न त जिल्लामा बसेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ होइन ?
–मैले भनें नि संविधान सभामा राम्रो भूमिका निर्वाह गरें । तर, म जिल्लामा कमजोर भएँ । किन कमजोर भए भने मन्त्रालय मन्त्रालयमा गएर पैसा मागिन, रोड बनाउन सकिन र कुलो बनाउन सकिन । मैले २०६४ सालको चुनावमा पनि कसैलाई झुट्टा आश्वासन दिइन् । संविधानसभा के हो महिलाको अधिकार ? गाउँमा पुगेर बुझाए । तर, मलाई त्यसबेला पार्टीले गाली गर्दथ्यो । रोड कालोपत्रे गर्दिन्छु भन्नु पर्दैन भनेर । मैले त्यो भनिन् । त्यसकारण हामी जस्ता नेता पछाडि परेका छौं । अरु अगाडि बढेका छन् ।
० तपाईले यस्ता बिषयहरु संसदमा उठाउनु हुन्न र जनतालाई किन सचेत नगराउनु भएको त ?
–यी कुराहरू मैले संसदमा बोलेको छु र गर्छु पनि । बजेट बनाउँदा हेर्नुहोस् न हाम्रो कतै भूमिका छ ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नलाई मात्र सांसदहरुको भूमिका आवश्यक छ । मैले यस्तो धेरै पटक भोगिसकेको छु ।
० सांसद त हुनु भयो सरकारले के गर्यो भने जनताको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
–जनताको माग त अनन्त छन् । सरकारको ध्यान केमा पुगोस् भने ७७ जिल्लामा नै नेपाली नागरिक छन् । मधेश, तराई र पहाड भन्न मिलेन । मेरो बुझाइमा ७७ जिल्लामा हामी नेपाली छौं । म यतिसम्म भन्छु कि बजेट बाँडफाँट गर्दा हरेक जिल्लामा बराबर गरियोस् । मानौं कुनै नेताको एउटा जिल्लामा ५ करोड बिनियोजन गरियो भने हरेक जिल्लामा त्यसरी नै गरियोस् । अझ पिछडिएको मधेस र कर्णालीमा त्यसको डबल बजेट हालौं । त्यसपछि मन्त्री भएका माननीयहरुको जिल्लामा केही बढाइ दिउन् । यसरी गयो भने आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट लग्यो भनेर कसैले विरोध गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास संघीयता व्यावहारबाट पनि लागु गर्नुपर्यो नि ।
० यसपटकको बजेटमा पनि त्यस्तै भयो नि होइन ?
–हो । त्यही भएर त म संसदमा यी विषयमा बोलेको बोलै छु अझ पनि बोल्छु नै । संविधान बनाउँदा यति कुरा बोल्न पाएको थिइन् । यसपालि त खरो भएर बोलेको छु ।
० सरकारबाट जवाफ के पाउनु भयो ?
–सन्तुष्टि हुने गरी सरकारबाट जवाफ आएको छैन् ।
० मधेशमा महिलाहरुले दाइजो नल्याएको निहुँमा हत्या, हिंसा भोगिरहेका छन, त्यो न्यूनीकरणको लागि तपार्इं जत्तिको नेतृ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ नि ?
–मधेशका शिक्षाको अभाव छ । सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा मधेश अगाडि बढ्यो भने यी कुराहरू आफै न्यून हुँदै जान्छन । मैले कंचनपुरमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याको केस देखेकी छु । महिला हिंसा सबै जिल्लामा व्याप्त छ । अर्को डोटीतिर पनि बालविवाहको केस अझ बढी देखेकी छु । तर, यो अहिल्यै निर्मूल हुँदैन । बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजानु पर्छ ।
० तपाईं कानूनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, संसदमा धेरै उपस्थित नभएर पनि भत्ता लिने र दैनिक सुविधा बुझ्दै आइरहेका छन, यो विकृति हटाउनलाई के गर्नुपर्ला ?
–यो एकदम गलत अभ्यास हो । समितिको बैठक बस्दा यदि औपचारिक होइन भने हाजिरी नगरौँ भनेकी छु । अनौपचारिक बैठक त्यत्तिकै गरौँ भन्दै आएकी छु । म यो सिद्धान्तमा अडिग छु । अरु माननीयहरु प्नि यसमा आउनुपर्छ । इमान्दारी सबैलाई चाहिएको छ । अलिअलि कमजोरी हाम्रो बिचमा पनि छ । नेपालका सांसद जत्तिको कमजोर अवस्थामा अन्य देशमा छैनन् । भारतको एउटा विधान सभाको सदस्य(एमएलए)लाईलाई हेर्नुहोस् कति सुविधा दिएको छ । त्यति हामी प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पनि दिएको छैन । हामीमा संसदीय अभ्यास मर्यादा र सांसदको गरिमा पनि हुनु पर्दथ्यो । हामीबाट पनि कमी कमजोरी भएकै छ ।
० तपाईंहरु किन सच्चिन चाहनु हुन्न त ?
–हाम्रो कमी कमजोरी औल्याउने काम मिडियाका साथीहरूको पनि हो । नागरिक समाज र जनताको पनि हो । केही कमजोरी सरकारबाट पनि भएको छ । जस्तो दशैँ आयो निजामती कर्मचारीले सरकारबाट दशैँ पेश्की पाउँछन् । हामीले त लिएको छैनौ नि । त्यस्तै विभिन्न सुविधा पनि त हुन्न । फेरि पार्टीले हामीसँग सरकारबाट लिएको सुबिधाबापत लेबी लिन्छ । म यस कारण पनि सोच्छु कि म किन राजनीति गर्दैछु । म सांसद नहुँदा दिनको १२ हजार कमाउने महिला हुँ । म एउटा क्लास लिन्थे र १२ हजार हात पार्थें । मलाई घर चलाउन सजिलो परेको थियो । मेरो काठमाडौंमा घर छैन् । म भाडामा बस्छु । मलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधाले अहिले व्यवहार चलाउन समस्या परेको छ ।
० सत्तारुढ दलभित्र कै केही राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ, पार्टी एकता हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ नि ?
–मोर्चा भएर नै अहिले चल्ने हो । एकता भइहाल्ला जस्तो लाग्दैन । यो बिषय शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी हो । तर, मलाई तत्काल एकतामा जालान् भन्ने लागेको छैन् ।
० मधेशवादी दलहरुको छुटाछुट्टै दोकान छ, यो कहिलेसम्म चल्छ जस्तो लाग्छ ?
–यो दोकान होलसेलमा भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, सबैलाई अध्यक्ष चाहिएको होला । नत्र भने त एकठाउँ हुँदा त शक्ति सञ्चय हुन्थ्यो । आउने दिनमा हामी कोसिसमा छौं ।
० तपाईंहरुकै पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ, संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा नपुग्दै शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किएको छ, निजामती ऐन पनि आउन सकेको छैन, संघीयता कार्यान्वयन कसरी होला ?
–जुन दिन मन्त्रीज्यूहरुले शपथग्रहण गर्नुभयो, त्यही दिन गएर भनेको थिएँ तपाईं केही काम गरेर दखाउनु होला । संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्दिनुस् । जस सरकारले पाउनेछ । मलाई लाग्छ यी विधेयक प्रोसेसमा गएका छन । शिक्षा ऐनको कुरा छ बाहिर निस्किन लागेको थियो, विरोध चर्किएको छ । केही कमीकमजोरी गर्दा पुनः अड्किएको छ । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई चित्त बुझाएर मात्र अगाडि बढाउनेछ ।
० पार्टी सरकारमा रहेकोले मन्त्रीहरुको काम कारवाहीबाट तपाईंहरु कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–म हतपत मन्त्रालय पनि जान्न । मन्त्रीसँग मेरो खासै भेटघाट पनि हुन्न् । कामै पर्यो भने सचिवसम्म पुग्छु । मन्त्री समक्ष नजाने मेरो नेचर छ । बाहिरबाट सुन्दा जति काम मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने थियो त्यो भएको पाएको छैन । यसमा कमी कमजोरी देखिएकै छ ।
० अन्त्यमा, जनतालाई भन्नै पर्ने कुरा केही छन् कि ?
–संसदीय मर्यादाका बारेमा सकारात्मक भएर अगाडि बढ्ने र आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्छौं । जुन जिम्मेवारी जनताले दिएर हामीलाई पठाएका छन बुझ्छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मेरो जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माणमा हो । यदि सरकार र राजनीतिक दलहरु कतै मिलेनन् भने सरकारलाई घच्घच्याउने हो । संसदमै गएर जनताको दुःख सुखका आवाज उठाउने हो र समितिमा इमानदार भएर आफ्नो जिम्मेवारीका विधेयकहरूको कुरा निर्णयकर्तामा पुर्याउने छु ।
प्रतिकृया दिनुहोस