काठमाडौं । न्याय परिषदको काननू मन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य रहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अध्यक्ष र वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहेकी छिन । न्याय परिषदमा नेपाल बार एशोसिएनको तर्फबाट दामोदर खड्का सदस्य रहेका छन् । यसअघि रामप्रसाद भण्डारी परिषद सदस्य हँुदा राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल र ढिलाई हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।
तरपनि सर्वाेच्च अदालतका ४, उच्चमा ४ जना मुख्य न्यायाधीशसहित २६ र जिल्ला अदालतसहित ३६ जना न्यायाधीश परिषदबाट सिफारिस हुन नसक्दा नियुक्तिमा अलमल भइरहेको छ । विगतमा प्रधान न्यायाधीश राउत र नेपाल बार एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेबीच विवाद हुँदा अलमल हुन पुगेको अवस्था थियो । यतिखेर नेपाल बारमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्था छ ।
तर, कस–कसलाई न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्ने भनी राजनीतिक पार्टी निकट कानून व्यवसायी संगठनहरूबाट नाम सिफारिस भएर नआएकाले ढिला भैरहेको स्रोत बताउँछ । यही कारण न्यायाधीशको सिफारिस, बढुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक तथा अन्य खिचातानी बढेको स्रोतले दावी गरेको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा पनि सत्तारुढ दल निकटका कानून व्यवसायी संगठनहरुका बिचमा पनि ‘बोलकबोल’ चलिरहेको चर्चा छ ।
जसले समग्र न्याय प्रणालीमा असर पारेको बताइन्छ । न्यायलयमा दलीय प्रभाव देखिनु नहुने भनाईहरु बाहिर आउने गरेका छन् । संविधान, ऐन, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको मान्यता, अवधारणा अनुसार न्याय निरूपण गरिनु पर्ने आम नागरिक र कानून व्यवसायीहरूको माग रहेको छ । तरपनि यी विषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।
सर्वोच्चमा चार न्यायधीश पद रिक्त
सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि दर्जनौ न्यायाधीशका दरबन्दी रिक्त हुन पुगेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेतमा गरी कुल ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
सर्बोच्च अदालतमै ३० हजार भन्दा बढी मुद्दा लामो समयदेखि थाती रहेको बताइन्छ । अदालतबाट हुने हजारौं हजार मुद्दा फस्र्योटमा धेरै ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण दरबन्दी अनुसार न्यायाधीशहरु समयमै नियुक्ति नहुनुको कारण मानिएको छ । मुद्दाको फैसला हुन तीन–चार वर्ष कुर्नुपर्ने गुनासो बढिरहँदा न्यायाधीशको रिक्त पदमा नियुक्ति नै हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्को बैठक बसिरहेपनि अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डाले खासै बैठकमा प्रवेश नै नसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ । दुईसाता परिषदको बैठक बसेपनि ठोस निर्णय केही पनि हुन नसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषय प्राथमिकतामा रहेपनि परिषदमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ । सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहँदा पनि ०८१ असोज ११ गते परिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको मात्र नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसबखत नै ६ जनाको नाम सिफारिस गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि हालसम्म परिषद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।
आफू अनुकूलकालाई न्यायाधीश सिफारिस, न्यायपालिकाको नेतृत्वमै पु¥याउँन समयमै नियुक्ति नगरिएको भनाईहरु बाहिर आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा नै न्यायालयको ‘महारोग’ बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । योग्य, सक्षमलाई समयमै सिफारिस, बढुवा र नियुक्ति गरिए न्यायका सेवाग्राहीहरूले समयमा न्याय पाउन सक्ने थिए । न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले नै योग्य, सक्षमलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा उनीहरु नै अलमल र अन्यौलमा रहेको बताइन्छ । त्यसैले न्याय क्षेत्रमा कसरी सुधार होला भन्ने आशंकाहरु पनि न्यायिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ ।
परिषद किन अलमलमा ?
प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, कानूनमन्त्री चौरसिया, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानूनविद् र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने पाँच सदस्यीय न्याय परिषद बहुमत अर्थात् तीन सदस्य कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहने गरेका छन् ।
अझ त्यसमाथि पछिल्लो समय वरिष्ठ न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश राउतले नै नियुक्तिमा भागबन्डा गर्न खोज्दा न्याय क्षेत्रमा विकृति र बेतिथि मौलाएको गुनासो सुनिन्छ । न्याय परिषद् र न्यायालयसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुन लागेको जानकारी पाउँनासाथ दुई महिना अगाडि नै प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने बताइएको छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ ले न्यायाधीश पदमा नरहेको जानकारी गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, सो दफाको उपदफा १ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले अवकाशको कम्तीमा ६० दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई पन्छयाएर न्यायाधीश पद रिक्त हुनासाथ एक–दुई दिनमा न्यायाधीश सिफारिस, बढुवा र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलले सहमति नगर्दा र नाम नपठाउँदा र न्याय परिषदको बैठक नै बस्न ढिला हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।
जसले गर्दा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदमै कानून कार्यान्वय नहुँदा आलोचित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा र रकमकलमको मोलतोल बढ्दा न्यायाधीश सिफारिस, बढुवा र नियुक्तिमा विकृति मौलाएको भन्दै न्याय परिषदप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार, नियमित रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति, गभर्नर नियुक्ति, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका संगठनभित्रका बढुवा पनि राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको पाइन्छ ।
विकृति र असन्तुष्टि बढ्दै
सत्ता साझेदार दलहरुको स्वार्थका कारण सहमति नजुट्दा अझ विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरु बाहिर आइरहेका छन् । आवश्यकता हेरेर क्षमता र विषयगत दक्षताका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिकलगायतका अन्य नियुक्तिमा सरकारमा रहेका दल, दलका शीर्ष नेताले आफनो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्दै आएका छन् । अझ अमुक शक्तिकेन्द्र तथा बिचौलियाको बोलवाला निकै चल्दा सरकारप्रति आम नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोणमासमेत फरक देखिंदैछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलागायत निकायमा गरिएको राजनीति नियुक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । विगतदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र ‘सर्भिस डेलीभरी’ ढिलासुस्तीका कारण दलहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै नागरिकहरु बेखुश देखिन्छन् । यही कारण राजनीतिक नियुक्तिदेखि बढुवासम्म विवादरहित बन्न सकिरहेको छैन ।
कर्मचारीको सरुवादेखि बढुवासम्ममा रकमको चलखेल हुँदा कुशासन बढेको र भ्रष्टाचार मौलाएको बताइन्छ । आवश्यकता, क्षमता र विषयगत दक्षताका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिकलगायतका अन्य नियुक्तिमा सरकारमा रहेका दल, दलका शीर्ष नेता र अन्य अमुक शक्तिकेन्द्र तथा बिचौलियाको बोलवाला निकै बढेको पाइन्छ । विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रका नियमित बढुवा र सरुवामासमेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा हुने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
प्रतिकृया दिनुहोस