काठमाडौं । २०८२ वैशाख १९ गते शुक्रबार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए । उनको भ्रमणसँगै नेपाल–भारतबीचको पछिल्लो राजनीतिक ‘असमझदारी’ मेटिने संकेत देखिएको छ । तर प्रश्न उठेको छ–उनी नेपाल किन आएका थिए ?
भारतीय असन्तुष्टि र
नेपाली सत्ता समीकरण
२०८१ असारमा एमाले र कांग्रेसको अप्रत्याशित गठबन्धनमा सरकार बनेपछि भारत नराम्रोसँग चकित भएको थियो । विशेषगरी भारतीय सत्ता केन्द्रका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा यो गठबन्धनबारे पूर्वजानकारी थिएन भन्ने मानिन्छ । त्यसैले, गठबन्धन बनेपछि भारतले नेपालसँग दूरी बढाउने र प्रतिक्रिया स्वरूप ‘स्टेटिक’ कूटनीतिक शैली अख्तियार गरेको देखिन्थ्यो ।
नेपालमा भारतको पारम्परिक प्रभाव घट्दै गएको छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान थालेपछि भारत आफैँ ‘पोजिशन रिभ्यू’मा गयो । यसबीचमा अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । केवल पाकिस्तानसँग मात्र तनाव स्थिर थियो, तर त्यहाँ पनि २०८२ वैशाख ९ गते कास्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमला र नरसंहारले परिस्थितिलाई तातो बनाएको थियो ।
‘मनोवैज्ञानिक घेराबन्दी’ हटाउने प्रयास
यस्तै भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा चौथाइवालेको नेपाल आगमनलाई विश्लेषकहरूले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ‘प्याकेज कूटनीति’का रूपमा हेरेका छन् । भ्रमणका क्रममा चौथाइवालेले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । ती भेटहरूमा उनले भारतको दृष्टिकोण, चिन्ता र अपेक्षाबारे स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।
विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार, चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विशेष संवाद गरेका थिए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भारतको ‘नयाँ र लचिलो’ नीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
दुई विमानस्थलको दबाब रणनीति
भारतले नेपालमा रणनीतिक परियोजनामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (लुम्बिनी) र टीआईए दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा भारतले लिन खोजिरहेको पुष्टि स्रोतहरूले गरेका छन् । चीनको गतिविधिलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न भारतले यी परियोजनामा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता नजनाएका कारण भारतले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने संकेत देखिएको छ । २२ अप्रिल २०२५ देखि पाकिस्तानसँग चर्किएको तनावका कारण भारत तत्काल ‘हस्तक्षेपकारी नीति’बाट केही पछि हटेको देखिए पनि नेपालको अस्थिर सत्ता र प्रमुख नेताहरुको प्रवृत्तिका कारण दीर्घकालीन प्रभाव जमाउने रणनीति भने यथावत् रहेको स्रोतको दावी छ ।
गठबन्धन फेरबदलको चर्चा
सेलाउनुको भित्री अर्थ
चौथाइवालेको भ्रमणअघि नेपाली राजनीतिमा ’गठबन्धन परिवर्तन’को चर्चा तातिरहेको थियो । तर, उनको भ्रमणपछि यो बहस एकाएक सामसुम भएर सेलाएको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्–भारतले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई विकल्पविहीन स्वीकार गर्न थालेको अवस्था हो यो ।
कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता नछोड्ने अडान बलियो बनाइरहेका छन् भने ओली नेतृत्वको एमाले पनि भारतप्रति पूर्ण भरोसा गर्न नसकिरहेको अवस्थाबाट फेरिएको स्रोत बताउछ । नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत लामो समय(२०७२ असोज ३ गते)देखि असन्तुष्ट थियो । नेपालप्रति कुनै चासो राखेको थिएन । वर्तमान भूराजनीतिक कारणले नेपाल वाह्यशक्तिहरुको प्रभावमा पर्ला भन्ने विश्लेषण सहित भारतीय नेताहरुले नेपाल भ्रमणलाई महत्व दिन थालेको पाइन्छ र नेपालसँगको सम्बन्धमा आक्रोश, असन्तुष्टि रहेको भए, ‘न्यूट्रलाइज’ गर्ने भारती सोच रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले सबै दलसँग ‘न्यूनतम कार्यसम्पर्क’ कायम राख्दै सम्बन्धलाई न्यानो बनाएर आफ्नो प्रभाव सुरक्षित राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
निष्कर्षः मोदी सरकार
‘नेबरहुड फस्र्ट’मा नयाँ अध्याय ?
नेपालप्रतिको असमझदारी चौथाइवालेको भ्रमण नेपालप्रति भारतको ‘नेबरहुड फस्र्ट’ नीति अन्तर्गतको सन्देशमूलक कूटनीतिक अभियानको हिस्सा हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । तर, नेपालको सत्ता समीकरण र भू–रणनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै, भारतले अब पारम्परिक दबाबको शैली छाड्दै मनोवैज्ञानिक सन्तुलनमा आधारित ‘नरम प्रभाव नीति’तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।
नेपालका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो । अवसर हो–सबै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अघि बढ्ने । चुनौती हो–बाह्य प्रभावमा नचढी सुदृढ स्वाभिमानी नीति निर्माण गर्ने । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
-(6)2025-05-06-08-05-00.jpeg)
2025-05-06-07-05-37.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस