काठमाडौं । २०८० भदौसम्मको खर्चको अवस्था पनि गत वर्षको भन्दा तीन अर्ब रूपैयाँले कम भएको बताइएको छ। अघिल्लो वर्षकै पुरानो भुक्तानी रोकेर सरकारले ४१ हजार ७ सय ५५ व्यवसायीहरूलाई कालोसूची वा डिफल्टरमा पारिएको छ। समयमा भुक्तानी नपाएकाकारण व्यावसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम १ सय ५० प्रतिशतले बढेको बताइन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो दुई महिनाको विवरणमा२.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा यस्तो खर्च १.५४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । यसरी बिश्लेष्ण गर्दा यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्च केही बढ्न गएको छ । भदौ मसान्तसम्ममा ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ८६ करोड पाँच लाख रूपैयाँ मात्र भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँले पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फको बजेटमा कटौती गरेर ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा करिव ७८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँले पूँजीगत खर्च घटाइएको छ ।
चालु खर्च घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख रूपैयाँ चालू खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा २१ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा एक खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको चालू खर्च भएको थियो । कुल चालू बजेटको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको खर्च ७.६८ प्रतिशत हो । गत वर्षचालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ खर्च छुट्याएको सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्नमा समेत यसपाली बढी रकम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १९ अर्ब ७४ करोड मात्रै वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएकोमा यसपटक भने ३५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । समग्रतामा दुई महिनामा कुल बजेटको ७.४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । अर्थात् १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको कुल बजेटमध्ये एक खर्ब ३१ अर्ब खर्च भएको छ ।
ओरालो यात्रामा पुँजीबजार
सेयर बजार खस्किएको छ । लगानी योग्य पुँजी बैंकमा थुप्रिएको छ। कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। बैंक ब्याजदर बढेको बढयै छ। मुलुकको यो आर्थिक अवस्थालाई सुर्धान अर्थ सचिव पुस्करले अर्थत कसरी सुधार ल्याउन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।सचिव पुस्करले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी भएर राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन ।
करदाताहरूलाई अनावश्यक दुःख र हैरानी नदिन, राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रणका लागिसमेत निर्देशन दिएका छन।यद्यपी, उनको विगतको विवादास्पद छवि, राजस्व प्रशासनको अनुभव र विज्ञताको कमी, ठुला उद्यमी, व्यवसायीसँगको नाजायज सम्बन्धलाई पनि राजश्व कम उठनुलाई कारण मानिएको छ । उनलाई अर्थ सचिव बनाउने शक्तिकेन्द्रको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने र केही पक्षलाई राजस्व छुट दिनुपर्ने बाध्यता आदिकारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ।
यसले सरकारलाई आन्तरिक राजस्वले सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने र विकास निर्माणका ठुला काम विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगमा मात्र निर्भर हुनुपर्नेभएको स्रोतको भनाई रहेको छ।
स्थापना कालदेखि नै निमा एकेडेमीले २१ औँ शताब्दीका विद्यार्थीहरूको आवश्यकताअनुरूप भिडियो तथा विभिन्नई–लर्निङ स्रोतहरू विकास गर्दै आएको छ । यसका साथै निमा एकेडेमीले शैक्षिक कोडिङ एप पिक्टोब्लक्सदेखि एआई एप्लिकेसन निर्माणमा प्रयोग गरिने पिथोन जस्ता कोडिङ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङको बलियो आधार प्रदान गर्दै एआईको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० कात्तिक ६)
2025-07-17-10-07-57.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस