काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुँदै गएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा विकास र निर्माणका काम प्रभावित भएका समाचार दैनिकजसो प्रकाशित हुने गरेका छन । सरकारले कर्मचारीहरूलाई समयमा तलव भत्ताका साथै दैनिक प्रशासन संचालनको लागि आवश्यक इन्धन, स्टेसनरी र मसलन्दसहितका अन्य साधारण खर्च धान्न पनि २०८० साउनदेखि असोज महिनामै रु एक खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको अवस्था छ ।
सरकारले केही साता अघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनः रु. २३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालय यतिखेर दैनिक प्रशासन चलाउने आन्तरिक खर्च जुटाउन नसकेर छटपटीमा परेको बताइएको छ । कर्मचारीको मासिक तलव भत्तामा मात्र करिब १५ अर्ब खर्च हुँदै आएको बताइन्छ । पेन्सनमा साँढे पाँच अर्ब गरी मासिक करिब २१ अर्ब खर्च हुँदै आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यता, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकमसमेत अर्थ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । त्यही भएर चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण र अनुदान रकम बाहेकका विकास निर्माणका काम हुने स्थिति देखिंदैन । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना वित्न लाग्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतका विकास निर्माणका कामका लागि छुट्ट्याएको बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा काम प्रभावित भएका छन् । विकासे अड्डा र स्थानीय तहहरूले टेण्डर खुलाउने, उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गर्ने काम सुरू गर्न सकिइरहेका छैनन् ।
अर्काेतिर, गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यको करिब ६० अर्ब रकम सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । यस्तो रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै करिब रु. ४ अर्ब भन्दा माथि रहेको बताइन्छ । निर्माण व्यवसायी र सप्लायर्सहरूले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भुक्तानी दिन दवाव दिंदै आएका छन ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, सडक विभागका उच्च अधिकारीहरू केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बजेटमा उल्लेख भएका सडक र पुल निर्माणको रकम सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेको बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न र भैरहेका कामको भुक्तानी गर्न रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
तर, मन्त्री र सचिवले बजेट छैन, काम अगाडि बढाउनु पर्दैन भनेर त्यसै फर्काइ दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । जसका कारण अहिले विकासे मन्त्रालय मातहत विभागमा कार्यरत महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, सुई, सिडिई, इन्जिनियर, सवइन्जिनियर र ठेकेदारहरु फुर्सदिला भएका छन ।
पत्रपत्रिकामा पनि टेण्डर खुलेको सूचना बिरलै प्रकाशित हुन पुगेको बताइन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि गत वर्षको भुक्तानी रकम अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गर्दै हिंडेका छन । यसपालि बजेटको सुनिश्चितता नभएको कामको टेण्डर नहाल्ने भन्दै उनीहरु बजेटको सुनिश्चितता र पहिलो किस्ताको बजेट निकासाको लागि सरकारलाई दवाव दिंदै आएका छन ।
मन्त्री महतको मिथ्या भनाई
अर्थ मन्त्री र सचिवले भने अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक हुँदै गएको दाबी गर्दै आएका छन । रेमिट्यान्स बढ्दै गएको, शोधानान्तर अवस्था मजबुत भएको, विदेशी मुद्रा पर्याप्त रहेको बताउँदै आएका छन ।
साँढे दस महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने रकम मौज्दात रहेको र आयात वृद्धि भएको दाबी गरिरहेका छन । विदेशी सहयोग र ऋण पनि बढेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । तर, राजस्व भने लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको देखिंदैन । गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ खर्ब राजस्व जेनतेन उठेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा यस्तै चाल हो भने १० खर्ब पनि उठ्न नसक्ने संकेत देखिन थालेको स्रोत बताउँछ । भन्सार र आन्तरिक राजस्व बिभागका कर्मचारीहरूले यस्तै गुनासो गर्न थालेका छन ।
सवारी साधन आयात, बिलासी सामान आयात बढेको छ । तर पनि राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठदा कर्मचारी र आयात व्यापारी र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको हुनसक्ने आशंका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन । राजस्व उठ्तीमा यस्तो मन्दी विगत ३४ वर्षमा पहिलो पटक देखिएको भन्सार र आन्तरिक राजस्वका पुराना कर्मचारीहरू बताउछन ।
यद्यपि, अहिले भन्सार राजस्वमा भने झिनो सुधार देखिन थालेको छ । भन्सार प्रशासनले गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब सात प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन गरेको बताइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब २८ अर्ब राजस्व संकलन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब बढी अर्थात एक खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको छ ।
आयात कम तर राजश्व रकममा भने बृद्धि
भन्सार विभागले अनलाइनको माध्यमबाट हुने प्रत्यक्ष अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको छ । बिदाको दिन, कार्यालय समय अगाडि र पछाडिसमेत सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयको अनुगमनलगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको बताउँदै आएको छ । यही कारण आयातमा कमी आएता पनि राजस्व संकलनमा भने बृद्धि भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
अनलाइन अनुगमनको क्रममा भन्सार मूल्याङ्कन, वस्तु वर्गीकरण र मालवस्तुको घोषणामा कुनै कैफियत देखिएमा तत्काल भन्सार ऐनअनुसार कारबाही गर्दै आएको समाचारस्रोतले बताएको छ । अनुगमन गर्दा गम्भीर राजस्व छली भएको पाइएमा त्यस्ता कन्साइनमेन्ट रोकी विभागबाटै छड्के परीक्षणको लागि टोली पठाएर कडाइ गरिरहेकोले राजस्व संकलनमा सुधार आएको विभागस्रोतले दाबी गरेको छ ।
भन्सारबाट हुने चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र बिभागले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्कता महसूस हुँदै गएको छ । जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापनको प्रयोग, नियमित प्रणाली परीक्षण गरी कैफियत भेटिएको खण्डमा वर्ष भरीकै छुट रकम असुली र राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने र नसियत दिनुपर्ने माग बढेको छ । यीलगायतका नीति विभागले अवलम्बन गर्दै आएको भएपनि प्रभावकारी भने हुन नसकेको गुनासो बाहिर आएको छ ।
गत आर्थिको वर्षको तुलनामा चालु आ.व.मा यो अवधिमा आयात व्यापारमा ३.७९ प्रतिशतले कमी आएको सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर राजस्व संकलनमा भने सामान्य सुधार आएको बताइन्छ । गत वर्ष रु. ५ खर्ब ३३ अर्बको आयात भएको थियो । चालू वर्षको यो अवधिमा ५ खर्ब १२ अर्बको आयात भएको बताइएको छ । विगत आ.व.को चार महिनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २१ अर्ब रूपैयाँको कम आयात भएको बताइन्छ । तर पनि भन्सार राजस्व भने ७ प्रतिशत बढी संकलन भएको बताइन्छ ।
भन्सार स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व आयात व्यापारमा आधारित हुने गरेको बताइन्छ । जसका कारण वस्तुको आयात बढ्दा राजस्व पनि बढ्ने र वस्तुको आयात घट्दा घट्ने गरेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । भन्सार विभागले प्रत्यक्ष अनुगमनबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा १२ करोड १८ लाख भन्सार शुल्क असुल भएको थियो ।
२०८० भदौमा १४ करोड, असोजमा २० करोड र कार्तिकमा १२ करोड रूपैयाँ थप राजस्व असुल भएको स्रोतले दावी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रत्यक्ष अनुगमनबाट साउनमा दुई करोड ३० लाख भन्सार शुल्क संकलन भएको थियो । भदौमा एक करोड ८६ लाख, असोजमा ८३ लाख र कार्तिकमा पाँच करोड १० लाख रूपैयाँ थप राजस्व असुल भएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८)
प्रतिकृया दिनुहोस