काठमाडौं । सरकारले चालु खर्च कटौती गर्ने उद्घोष गरेपनि दैनिक जसो सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, छलफलका कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन । राजनीति दल, तिनका भातृ संगठनका जस्तै कर्मचारीका कोठे बैठक आयोजनाको बयान गरी साध्य नै छैन । घाम–पानी, विभिन्न वाधा व्यवधानको प्रवाह नगरी विदेशी मुलुकमा रगत–पसिना बगाइरहेका नेपाली दाजुभाइको शव ल्याउनका लागि हुने खर्चका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा समेत दिने व्यवस्था गर्न सक्दैन । यस्ता संवेदनशील विषयमा मुलुकका राजनीतिक दल र सरकारमा बसेकाहरु थोरै व्यक्तिहरु पनि गंभीर भएको पाइँदैन ।
यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति दिने विषयमा राजनीतिक दल र सरकारका बिचमा थोरै भएपनि मन्थन नभएको गुनासो बढेको छ । तर, पनि मुख्य राजनीतिक दल र वर्तमान गठबन्धन सरकार मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई हेरेर मख्ख पर्दै आएको बताइन्छ । विदेशमा दसनंग्रा खियाइरहेकाबाट आर्थिक संकलन गर्ने र कसरी चुनाव वा सत्तारोहणका लागि भ¥याङ बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुँदै आएका छन ।
विदेशबाट नेपालीको लाश ल्याउन विदेशी मुद्रा सटहीको समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने मुलुकका लागि योभन्दा लाजमर्दो विषय अरू केही हुन नसक्ने ठोकुवा बुद्धिजीवीहरुले गरेका छन् । विदेशी भूमिमा आफ्नै दाजुभाइले बेहोर्नु परेको दुःख कष्टको समाधान गर्न नसके पनि स्वदेश भित्र ठगी गर्ने विरुद्ध भने कडा कारबाही गर्नबाट हरेक पटक गठन भएका सरकारहरु चुक्दै आएका छन् । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ र आफ्नै दाजुभाइलाई ठगेर रातारात धनी हुने ध्याउन्नमा लागेका अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल र सरकारको खासै ध्यान जानसकेको देखिंदैन । राजनीतिक दलहरुको आवरणमा नै यस्ता घटना दिनहुँ बढेको भएपनि न्यूनीकरणको लागि सम्वन्धित निकायले खासै चासो लिएको पाइँदैन ।
बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा जनशक्तिले बलियो कानूनी आधार विना मेनपावर कम्पनीका संचालकलाई रकम दिनु हुन्न । तर, यस्ता विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट परामर्शको काम हुँदै आएपनि रोगारीमा जानेहरुले पनि नियम पालना गरेको देखिंदैन । यी विषयमा सरकारी नियामक निकायले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन । जसका करण वैदेशिक रोजगारीका नाममा बिचौलिया र ठगी धन्दामा संलग्नहरुको मनोबल बढेको बताइन्छ ।
सरकारले तोकेको दर रेट भन्दा बढी रकम असुल्दै आएका दलालको पहिचानका गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको खण्डमा यस्ता घटनामा कमी आउनसक्ने बताइएको छ । त्यसका लागि रोजगारमा जान चाहनेले पनि सरकारलाई सहयोग भने गर्नैपर्छ । साथै, पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचाइमा युवा जनशक्तिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको छ । सरकारी स्तरबाटै मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यकता रहेको भए पनि यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारले आर्थिक टेवा पु¥याएको छ । तर बढ्दो श्रम आप्रवासनको अवस्थाले राज्यको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको बिषयमा बिगतका र बर्तमान सरकार पनि गंभिएको भएर अगाडि बढन सकेको छैन । जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बिस्तारै मुलुकलाई यी बिषयले घातक असर पार्न पनि सक्छ । ऊर्जा र उत्पादनशील कार्यमा लगाउनुपर्ने सक्षम युवा जनशक्ति विदेशिदा गाउँ घरको कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढेको छ । कृषि उत्पादन र पशुपालन गाउँमा हुन सकिरहेको छैन । कृषिका लागि श्रमिकको चरम अभाव भइरहेको छ ।
यस्तै, उद्योग कलकारखाना र निमार्णको क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव बढदै गएको छ । बुढाबुढी र अशक्त मात्र गाउँ घरमा रहेका छन । सन्तान उत्पादन, केटाकेटी स्याहारसुसार र बृद्धाहरुको लालनपालनमात्रै होइन अहिले गाउँघरमा लाश समेत उठाउन समस्या पर्दै गएको बताइन्छ । यतिसम्म कि सामाजिक संस्कार कार्यका लागिसमेत गाउँघरमा जनशक्तिको ठुलो अभाव हुन थालेको छ ।
परिवारका सदस्य विदेश गएको कारणले घरपरिवारमै पति–पत्नीबीच मनमुटाव, सामाजिक विग्रह र जनसंख्या वृद्धिमा नराम्रोसँग ह्रासको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताइन्छ । जनसंख्या बृद्धि दर पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । साँच्चै, अव मुलुक बृद्धाहरूको देश बन्ने खतरा बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८)
प्रतिकृया दिनुहोस