काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्यका लागि आधा दर्जन पर्यटन व्यवसायी दावेदार देखिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा गरेको ढिलाईका कारण आकांक्षीको संख्या पनि बढिरहेको हो । किराँतीले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नसक्ने भएपछि बोर्ड सदस्य र सीईओ छनोटमा खासै चासो दिएका थिएनन् ।
२०८० माघदेखि ३ जना बोर्ड सदस्य र सीईओ नियुक्ति हुन सकेको छैन । नयाँ पर्यटन मन्त्रीमा क्रान्तिकारी नेता हितबहादुर तामाङ आएपछि पनि उक्त प्रक्रियाले गति लिएको छैन । नयाँ मन्त्रीलाई उक्त प्रक्रियाबारे मेसो नहुँदा सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयमा फनफनी घुमाइरहेको चर्चा छ । कतिपय आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका फाइलमा पनि नयाँ मन्त्री तामाङले पत्तो नपाउँदै टुंगो लगाउने गरेको चर्चा पनि मन्त्रालयमा भइरहेको छ । बोर्डको कुरामात्र होइन, बीबी एयरवेजको एउटा निर्णय पनि त्यस्तै भएको चर्चा मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।
किराँतीको पालामा टुंगिन लागेको फाइलबाट हुने आर्थिक लाभको एक निर्णयमा नयाँ मन्त्री तामाङ आएलगत्तै सचिव काफ्लेको डिजाइनमा टुंगो लागेको स्रोतहरुको भनाइ छ । जुन कुरा मन्त्री तामाङले बुझ्नै नपाई हस्ताक्षर गरिएको पनि बताइएको छ । माओवादी निकट पर्यटन व्यवसायीहरुको असक्षमताले गर्दा दुई महिनादेखि बोर्ड सदस्य र सीईओ छनोट अलपत्र परेर समस्या भएको पनि ठमेलमा चर्चा भइरहेको छ ।
पुरानो गठबन्धन हुँदा ३ जना बोर्ड सदस्यका लागि माओवादीबाट २ जना र कांग्रेसबाट १ जना भागबण्डा भएको चर्चा थियो । त्यतिबेला कमल सापकोटा, ऋषिराम भण्डारी, अभिषेक शाह, तिलक लामा र नरेन्द्र भट्टको नाम सिफारिश भएको थियो । त्यो सिफारिशले काम नगरेपछि नयाँ सिफारिश समितिले ५ जनाको नाम टुंगो लगाएको थियो । त्यसमा पनि सहमति भएको छैन र अहिले नयाँ नामहरुमा चर्चा हुन थालेको छ । कांग्रेसको कोटा अब एमालेलाई दिने वा नदिने पनि टुंगो लागेको छैन । एमालेबाट बोर्ड सदस्यको कोटा पाएको अवस्थामा टीकाराम गुरुङले अवसर पाउन सक्ने संभावना रहेको छ ।
एमालेको पर्यटन विभागबाट उनको नाम सिफारिश भएको चर्चा पनि छ । तर, अहिलेसम्म ५ जनाको नाम टुंगो नलागेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । पर्यटन सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष काफ्लेले कांग्रेसी डिजाइनमा विवादास्पद बोर्ड सदस्य मिष्टिका देवकाटोलाई बोर्डको निमित्त सचिव बनाएका छन् । निर्णय हामीहरुले नसोचेको कुरा के भयो भने यी दुबै इन्टरनेशनल एयरपोर्टहरुका लागि भारतले हवाई मार्ग रुटपर्मिट दिएन । नयाँ बोध भयो कि हामी पुरानो भूपरिवेष्ठित (ल्याण्डलक) स्थितिमा मात्र होइन, हवाई यातायात पनि बन्धित हुन सक्दा रहेछौं । गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्ट निर्मित भए पनि सुचारु हुन पाइरहेका छैनन् र हामीहरुले सोचे अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पाइरहेका छैनौं ।
चीन अरु पनि सहुलियतमा नेपालको लाभकारी हुन सक्ने आर्थिक सहयोग दिन तयार छ । तर, नलेऊ भन्ने गुप्त विदेशी दबाब यथावत छ । एकातिर आज हाम्रो देशको आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर संघीयताको नाममा चालु कर्मचारी र पदाधिकारी तलब, भत्तामा १ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइरहेको डा.सुरेन्द्र केसी भन्नुहुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रिय आयको ठूलो मात्रा देशको उन्नति विकास हुने, गरिबी घटाउने कार्यहरुमा लगानी नगरी अप्रत्यक्ष र भ्रष्टाचारमा बर्बाद गरिँदैछ । हाम्रो देशमा यातायात, सडक, शिक्षा, उच्च शिक्षा, मानवीय संशाधनको विकासमा खर्च गर्न साटो राजनीतिक नेताहरुको नयाँ वर्गलाई पोषण र जनताको शोषणमै बर्बाद गरिँदैछ ।
त्यतिमात्र होइन, हाम्रो जलविद्युतको निर्यात व्यापारमा असमान र विदेशी खटनपटन चलेको नयाँ उदाहरण एउटा हेरौं, हाम्रो विजुली हामी नेपालीलाई १३ रुपैयाँ युनिट बंगलादेशलाई ८ रुपैयाँ र भारतलाई ४ रुपैयाँमा बेच्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशित छ । परतन्त्र रहँदा इन्डियामा ब्रिटेनलाई इम्पेरियल प्रिफरेन्स थियो । सहयोग गर्न चाहनेहरुको विश्वास नेपालमा व्याप्त राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार र अपव्ययले गर्दा हराइरहेको स्थिति छ भन्छन् ।
सरकार सँधै अस्थिर भागबण्डे जनताप्रति अनुत्तरदायी रहँदै आएको छ । माफियातन्त्रले गर्दा भ्रष्टाचार नेपालमा यति बलियो छ कि कसैले भ्रष्टाचारीहरु विरुद्धको सानो कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न खोज्यो भने त्यस्तालाई एक दिन पनि काम गर्न नदिएर निकाली हाल्नुपर्ने जेहाद खडा हुन्छ ।
राजनीतिक दलको समीकरण निर्माण र परिवर्तनहरुमा समेत छिमेकी देशको पूर्वानुमति र पूर्वजानकारी चलिरहेको स्थिति छ । २०८० चैत ५ गतेको कान्तिपुरमा पढें–भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेको–‘नेपालमा राजनीतिक समीकरण फेरिने केही आभाष प्रचण्डजीसँग २०२४ जनवरीमा युगाण्डामा भेट हुँदा भएको थियो, सत्ता गठबन्धनमा समस्या थिए भन्ने संकेत पाएको थिएँ ।’
जनवरीमा जानकारी दिइयो । २०२४ मार्च ४ मा पुरानो समीकरण भत्काएर प्रचण्डद्वारा नयाँ समीकरण र सरकार फेरबदल भयो । स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा यो नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने पनि भारतलाई पूर्व जानकारी थियो र भारतले कुनै कारण त्यसलाई रोक्न चाहेन र हुन दियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस