आठ वर्ष पूरा भइसकेको गणतान्त्रिक संविधानमा उल्लिखित अक्षर र भावना अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्नु, विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्याय सहित संविधानको कार्यान्वयन अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मूल मुद्दाको रूपमा रहेको छ ।
गठबन्धनको औचित्य
नयाँ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको औचित्य र अर्थ त्यतिबेला पूर्ण हुन्छ जतिबेला लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत, सुदृढ र उन्नत्त बन्दै अघि बढेको हुन्छ । गणतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयन भएन भने लोकतान्त्रिक, वाम र प्रगतिशील गठबन्धनको औचित्य सावित हुँदैन । आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधान सही अर्थमा नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । संविधान र गणतन्त्रविरोधी प्रतिगामी राजावादी भूतप्रेत चिहानमा गाडेको नदीखुट्टा झिकेर बजाउन खोज्दैछन् ।
असम्भव र औचित्यहीन नारा उराल्न खोज्दैछन् । यस्ता प्रतिगामी र राजावादीका भ्रम त्यतिबेला चिरिन्छ जतिबेला सत्ता गठबन्धनले संविधानको कार्यान्वयन खास अर्थमा गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्न सक्दछ । मूल कुरा भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नु हो । यही विन्दुबाट संविधान कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली
लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प भनेको सुदृढ, सामाजिक न्याय र सुधारिएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली मात्र हो । खानेपानीको वैज्ञानिक र वस्तुगत विकल्प सफा, स्वस्थ्यकर र स्वच्छ खानेपानी भएजस्तै लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिगामी शासन र सत्ता हुन सक्दैन । गाजर, मुलामा पनि पानी हुन्छ । हाम्रा तिर्खा गाजरले मेटन सक्दैन । त्यस्तै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि । यसैले प्रणालीकोे विकास गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । आठ दशकमा नेपालमा सात वटा संविधान बने । वर्तमान संविधान सातौँ संविधान हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली सहितको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नु एमाले–माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धनको प्राथमिक र मूल मुद्दा हो ।
संविधानको कार्यान्वयन गरेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्न पुग्दछ । निवर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रचण्डको नेतृत्वमा नै बनेको भए पनि काँग्रेसको यथास्थितिवादी, ढुलमुले र प्रतिगामी सोचको कारण संविधानको कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भए । काँग्रेसमा रावणका दश टाउका भए जस्तो अनेकौँ टाकुरा, गुट र खाने ग्याङ्गले संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रस्ट विचार दिनै सकेन । संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाालीको अपनत्व काँग्रेसले लिनै सकेन । लिने ल्याकत पनि राख्दैन । किनकि त्यसलाई जोगाउन, बचाउन र सुदृढ गराउन उसले कुनै भूमिका खेलेको छैन, खेल्दैन ।
यसर्थ जहिल्यै भ्रम र अन्योल मात्र भयो । गणतन्त्र ल्याउने शक्तिको रूपमा चिनिएको काँग्रेस आफैँ संविधान विरोधी विचार र हर्कतमा उद्दत भइरह्यो । काँग्रेस वास्तवमा ‘डेट एक्पायर्ड मेडिसिन’ जस्तो मात्रै भएको छ । केही काम छैन । रावणका दश वटा टाउकाले दश थरि आवाज निकाल्न सक्दछ भन्ने जस्तो तरिकाबाट काँग्रेस अघि बढ्दैछ । प्रतिगामी र राजावादीसँग पनि काँग्रेस आलु जस्तोगरी मिल्न खोज्दैछ ।
प्रतिगामी र राजावादीको स्वरमा स्वर मिलाएर काँग्रेसीहरू संविधानको विरोध गर्दैछन्, गर्दैआए । यसर्थ काँग्रेसले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन । काँग्रेसको यो तरिका, सोच र कार्य पूरै प्रतिगामी, निर्गिणी र झुर सोच हो । यस्तो सोचबाट प्रणाली कमजोर मात्र बन्न पुग्ने भएकोले वर्तमान प्रगतिशील गठबन्धनले गणतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयनलाई मूल एजेन्डा बनाउन आवश्यक भएकोे देखिन्छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन
२०४७ सालको संविधानमा १२ वटा धारामा रहेको मौलिक हकलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले २२ वटा पु¥यायो । वर्तमान संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म कूल ३२ वटा धारामा मौलिक हक रहेका छन् । जुन ऐतिहासिक, प्रगतिशील र नागरिक आवश्यकता विषयले भरिएका देखिन्छन् । धारा १६ मा रहेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को चौतर्फी अर्थ र महत्व रहेको छ । अहिले पनि संविधानले परिलक्षित गरेका नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक न्यायका विभिन्न मुद्दा र विषयको कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र संघीय गणतन्त्र सहितको प्रणाली सुदृढ बन्न पुग्दछ । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिले मात्र नागरिक ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ हुने होइन । नागरिकका राजनीतिक आवश्यकता मात्र पूर्ति गरेर संविधान कार्यान्वयनले मूर्त रुप प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले मुलुकमा सुशासन र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने स्तरमा आउनु, बनाउनु पर्दछ ।
सुशासन र न्याय
सुशासन, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सुशासन नभइ केही हुँदैन । गणतन्त्ररुपी रेलको लिग हो सुशासन । विकास, प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जग भनेको पनि सुशासन नै हो । भ्रष्ट समाज, संस्कृति र सोच हावी भइरह्यो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ बन्न सक्दैन । मुलुकमा ‘ठूला माछा’ भनिएका सुन तस्करी, भ्रष्टाचारी, सरकारी जग्गा हडप्नेहरू, सहकारीका ठग र अनेकाँै अपराधमा नाम जोडिएकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछिका दिनमा सुशासन कामय गर्ने सवालमा केही आशा देखिएका छन् ।
सुन तस्कर, भ्रष्ट र अपराधमा संलग्नको मुख हेर्ने होइन अपराध हेर्ने हो । अपराधमा संलग्न भएकाहरू नै दल, प्रणाली, नेता र सत्तालाई सराप्दै पानीमाथिको ओभानो हुने चेष्टा गर्दैछन् । तिनलाई अब पाता कस्नु पर्दछ । जुनसुकै ओहोदा, दल र शक्तिमा भएको भए पनि कानूनी राज (राज्य)मा सबै कानून भन्दा तल हो । कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन, हुँदैन ।
दोषी र अपराधीलाई जुनसुकै पदमा भएको भए पनि सजाय हुन्छ, हुनुपर्दछ । गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम्को नाम सहकारी ठगीमा आएको छ । दोषी कोही बच्नुहुन्न । निदोर्ष कोही फस्नुहुन्न । फौजदारी कानूनको एउटा मान्यता हो यो । तसर्थ अपराधी जुनसुकै कलर, रुप र आवरणमा भएको भए पनि कानुन अनुसार सजाय हुनैपर्दछ । ठूला माछा भनिएका अपराधी समाउने र अनुसन्धान गर्ने कार्यको थालनी चाहिँ भएको छ ।
राम्रो कुरा हो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयन यही सुशासनको जगबाट निर्माण गर्नु पर्दछ । सुशासनको जग र आधार भत्कियो भने गणतन्त्र र प्रणाली पनि कममोर हुन्छ । यही कारण संविधानको कार्यान्वयन गर्नु आजको नयाँ सत्ता गठबन्धनको आधारभूत मुद्दा बनेको देखिन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकको कार्यान्वयन, सुशासन, सामाजिक न्याय सहितको प्रणालीको निर्माण नगरी पाँच दलीय गठबन्धनको कुनै पनि औचित्य सावित हुन सक्दैन ।
यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनको थालनी सुशासनबाट गर्नु पर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको सही अर्थमा लागु गर्नु हो । मौलिक हक मार्फत संविधानले प्रदान गरेका नागरिक अधिकाररुपी मानव अधिकारको कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दछ । यो मूल मुद्दा हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस