काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टीको सिफारिसमा भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका २२ जना मन्त्रीहरु मध्ये तुलानात्मक रुपमा सोझा, इमान्दार र अनुभवीका रुपमा लिने गरिएको छ । उनै मन्त्रीले गएको २०८० चैत ३० गते शुक्रवार नेपाली काँग्रेस निकट भनेर परिचित विनोदप्रकाश सिंहलाई हटाएर अर्का चतुर सचिव मुकुन्द निरौलालाई भित्र्याएका छन् ।
मन्त्री जोशीको यो व्यवहारका कारण मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भने आश्र्चय प्रकट गरेको बताइएको छ । किनकि, सचिव सिंहले नेपाली काँग्रेस पार्टी निकटका कर्मचारी संगठन निकट रहेकाहरुलाई खासै काखी च्यापेर सरुवा गरेको महसुस कर्मचारीले गर्नुपरेको थिएन । त्यसकारण यो बिचमा सचिव सिंह विवादमा खासै पर्नु परेन । बरु सचिव सिंह संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा दूरसंचार प्राधिकरणको टेरामक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा जोडिएकोमा भने आलोचित हुँदै आएका छन् ।
सो अनियमिता प्रकरणमा तत्कालीन सचिव र हाल मुख्यसचिव रहेका डा. बैकुण्ठ आर्याल र सिंहको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुसँग पटक पटक बयान लिइसकेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको समयमा सचिव सिंहलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको सरुवालाई भने यतिखेर अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव दिनेश भट्टराईलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रुपमा सरुवा गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
संघीय मन्त्री जोशीले भेगीय हिसावले सुदूरपश्चिम निवासी विनोद प्रकाश सिंहलाई खेदेर मन्त्रालयमा सुनसरी निवासी सचिव निरौलालाई किन भित्र्याए भन्ने विषयमा मन्त्रालयभित्रै चर्चा चल्दै आएको स्रोतले बताएको छ । यतिखेर मन्त्री जोशीले आफ्नो सचिवालयलाई रिक्त दरवन्दीमा मात्र कर्मचारीको सरुवाको सिफारिस गर्न सल्लाह दिंदै आएका छन् । अवधि नपुगेका र रिक्त नभएका निकायमा फोर्स गरेर कसैको पनि सरुवा नगर्ने नीति मन्त्री जोशीले लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उनको यो नीतिमा नयाँ सचिव आएसँगै तलमाथि पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । किनभने नवनियुक्त सचिव निरौलालाई निजामती कर्मचारी प्रशासनमा स्वार्थ नराख्ने अधिकृत भनेर परिचित छन् ।
उनी कुनै कर्मचारीले समस्या देखाएर सरुवाको लागि निवेदन दिएको खण्डमा अल्झाउन चाहँदैनन । बिना स्वार्थ कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तुरुन्तै गरिदिने उनको स्वाभाव रहेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । मन्त्री जोशीमा पनि स्वार्थ राखेर काम गर्ने बानी छैन भनिन्छ । त्यसकारण पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारी सरुवा गर्दा रमाउन खोज्ने कर्मचारीहरु यतिवेला निराश बन्न पुगेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस