काठमाडौँ । निजामती सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको आधारभूत अर्थात् सुरू तलब स्केल समायोजन गर्न ०८१ असार १० गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश आदेश दिएको थियो । सरकारको तलब खर्चमा मात्र करिब १ खर्ब १३ अर्ब भार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । यो रकम अब कसरी जुटाउने र तलब समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अन्यौलमा परेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
सुरक्षा निकायको मर्यादाक्रममा समान तहमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत तहका कर्मचारीहरूको तलव कम रहेको छ ।
निजामती सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको तलब कम भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ असार १० गते सर्वोच्च अदालतले समान तलबस्केल गराउन अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा परामादेश आदेश दिएको थियो । २०८० पुस २६ गते समान पदमा रहेका सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूबीच तलबमा विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
दायर रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ताहरू सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौतमलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले निजामती कर्मचारीहरूले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताका आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
सिद्धान्त विपरीतको ठहर
२०८१ असार १० गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशले मयार्दाक्रमअनुसार निजामति कर्मचारीको तलबमान बढाएर निर्धारण गर्न सरकारको नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रमअनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।
निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेश आदेश दिएको छ निजामती सेवाका यी तीन श्रेणीका करिव १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीहरूको पनि सुरू तलबस्केल स्वतः वृद्धि गर्नुपर्ने माग बढदै गएको छ । जसले तलब खर्च करिब १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यो रकम भनेको गत वर्ष खर्च भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट रकम रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विशेष सेवा, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास रहि आएको छ । प्रहरीमा डीएसपी र एसपी उपसचिव सरह, एसएसपी र डीआईजी सहसचिव सरह र एआईजी र आईजीपी विशिष्ट श्रेणी सचिव सरह रहने मर्यादाक्रम रहेको छ । तलबस्केल पनि त्यही अनुसार तोकिएको छ ।
स्रोत जुटाउन समस्या
राज्यले दिने मानसम्मान र मर्यादाक्रम अनुसार तलबस्केल नतोकी विभेद गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले मुद्दा हालेपछि यसमा अदालतको फैसलाले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्वको स्रोत जुटाउन सकस परेको बताइन्छ । यो आदेश कार्यान्वयन नगरे सरकार माथि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मानहानीको मुद्दा पर्नसक्ने र त्यसमा कारवाही हुने डर र त्रासमा सरकार परेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व लक्ष्यको २५ प्रतिशत भन्दा संकलन भइरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । यस्तो कठिन अवस्थामा कुन स्रोतबाट उक्त राजस्व रकम जुटाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समस्यामा परेका छन । यसमा कर्मचारीको तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अनुसार अलग भए पनि सुरु तलबस्केल भने मर्यादाकै आधारमा गर्न उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।
मर्यादाक्रम अनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव रहेका छन् । १७औं नम्बरमा सेनाका महासेनानी र सहायक रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी र डीआईजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक र अनुसन्धान निर्देशक रहने छन् । तर, १६औं मर्यादाक्रममा रहेका निजामती सेवाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ रूपैयाँ रहेको छ । १७औं मर्यादामा रहेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी, अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशकहरूको ६० हजार ९ सय ५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ रूपैयाँ सुरू तलब स्केल रहेको बताइएको छ ।
मर्यादाक्रम कसको कति ?
निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८औं नम्बरमा छन् । सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशकको मर्यादाक्रम एउटै लाइन अगाडि पछाडि रहेको छ । तर, तलबस्केलमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ रहेको छ ।
सुरक्षा अधिकारीहरूको भने ५२ हजार २ सय ७९ रूपैयाँ रहेको स्रोतले जनाएको छ । मर्यादाक्रमको २० औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको सुरू तलबस्केल ४३ हजार ६९ रूपैयाँ रहेको छ । यही मर्यादाका सहायक सेनानी, इन्स्पेक्टरको तलब ४७ हजार २० रूपैयाँ रहेको छ । यतिखे २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू भइरहेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर मर्यादाक्रम १२औं नम्बरमा छन् । उनी अर्थ सचिव भन्दा माथिको मुख्यसचिव सरहको मर्यादाक्रममा रहेका छन् । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार रूपैयाँ रहेको स्रोतले दावी गरेको छ । नेपालको सरकारी निकाय अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढी तलबस्केल भएको नेपाल राष्ट्र बैंक नै मानिन्छ । अवकासपछिको सुविधा पनि उसकै बढी रहेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति, मुख्यसचिव र गभर्नरको तलब रु. १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको आशय रहेको बताइन्छ । सुरू तलब बढेमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संसदको समिति सभापति, राज्यमन्त्री, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको पनि मर्यादाक्रम अनुसार तलब स्वत बढाउनु पर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ ‘सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको छ ।’
अर्थको गृहकार्यसँगै
आन्दोलनको चेतावनी
कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले अधिकृत तहका कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम अनुसार तलव समायोजन गरी मन्त्रिपरिषदमा तलबमान समायोजन प्रस्ताव लगिसकेको छ । सरकारले अधिकृत तहको तलबस्केल समायोजनको प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ । जुन समयमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि आफुहरूको तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वोच्चको उत्प्रेषण परमादेश आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको मात्रै तलब वृद्धि गरेमा नायब सुब्बा र उनीहरु मुनिका राजपत्र अनंकित कर्मचारी मर्कामा पर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन आवद्व कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले तलबमान निर्धारण गर्ने बेलामा भेदभाव गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब नबढाएमा सशक्त आन्दोलनमा गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । यही विषयमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले अर्थ सचिव, मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेर तलबमान निर्धारण गरे धैर्यको बाँध टुट्ने युनियन आवद्ध कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले तलब समायोजन गर्दा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरी यो वर्गलाई पेलेर जाने मनस्थिति बनाएको खण्डमा श्रेणीगत विभेदको कारण द्वन्द्व सिर्जना हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ । जसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको जिम्मेवारी कुनै पनि ट्रेड युनियनले लिन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई समयमै बुझ्नु जरुरी रहेको कर्मचारी युनियन र संघ–संगठनका नेताहरूले बताउदै आएका छन् ।
कार्यक्षेत्रमा खटिने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा–सुविधालगायतका विषयमा भेदभाव भइरहेको महसुस राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि तल्लो तहका पदमा पनि सुरू तलब स्केल समायोजन गर्न माग गरेका छन् । तर, सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा भने पुरानै तलबस्केलमा खुवाएको छ । अब २०८१ भदौ महिनाको तलब भने समायोजन गरी खुवाउने सरकारको तयारी गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्छ प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १७)
2025-07-17-10-07-57.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस