काठमाडौं । प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरूमा बेतिथि मौलाएको जनगुनासो छ । जसका कारण सेवाग्राही नागरिकले धेरै ठुलो सास्ती, हैरानी र दुःख बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सवारीसाधनको नयाँ दर्ता, हेरफेर, नामसारी, नवीकरण, प्रदुषण जाँच, परमिट आदि कार्य प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुले गर्दै आएका छन् । यस्ता कामको लागि सेवाग्राही नागरिकहरु कार्यालयहरुमा पुग्दा छिटो काम फत्ते गर्न कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क(घुस) र बिचौलियालाई खुसी नबनाएसम्म नहुने गुनासाहरु निरन्तर रुपमा बाहिर आइरहेका छन् ।
कुनै पनि यातायात कार्यालयमा छिटोछरितो रूपमा सजिलै काम भएको वा नागरिकले सहज सेवा पाएको अवस्था देखिंदैन । सवारी अनुमतिपत्रको लिखित र ट्रायल परीक्षा दिंदा पाइलैपिच्छे बिचौलियाले उत्तीर्ण गराइदिन्छु भन्दै रकम मागेर हैरान पार्ने गरेको गुनासो छ । जसमा घुस्याहा कर्मचारीहरुको खुल्ला ढंगले समर्थन जनाएर आफूहरु भने मालामाल हुँदै आएका छन् ।
भक्तपुरको राधेराधे र सल्लाघारी सिर्जना नगर छेउमा करिब ५–६ सय मिटरको दुरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् । यति नजिक एकै प्रकृतिका दुई कार्यालय खडा गर्नु भनेको स्वार्थ समूहको खेल रहेको स्रोतले बताएको छ । एउटै कार्यालयमा जनशक्ति थपेर सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा र अर्काे सवारीसाधन सेवा शाखा स्थापना गरेको भए सरकारी खर्च कम हुने स्रोतको भनाई रहेको छ ।
खर्च घटाउने भन्दा बढाउने ध्याउन्न
अनावश्यक रुपमा निजी घर भाडामा लिएर एकै प्रकारका दुईवटा कार्यालय सञ्चालन गर्दा बाग्मती प्रदेश सरकारको खर्च पनि स्वत बढेको छ । दुईवटा कार्यालय एउटै भवनमा राख्न सकेको भएको खर्च न्यून हुने स्रोतको सुझाव रहेको छ । यी र यस्ता विषयमा बागमती प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको र तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पीडितहरु बताउँछन् । अलग अलग भवनमा त्यसमा पनि करिब एककिलो मिटरको दूरीमा कार्यालय रहँदा सेवाग्राहीहरुले पनि सास्ती बेहोर्नु परेको गुनासो छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा असल मनसायले सुधार गर्न खोज्ने भन्दा पनि स्वार्थले प्रेरित भई नियतवश सुधारका सम्भावनालाई लत्याउदै आएको जानकारहरु बताउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको नियत खराब हुँदा नागरिकहरूले सरकारबाटै आफू ठगिएको, अन्यायमा परेको, पीडित भएको महसुस गर्दै आएका छन् । यसले नागरिकहरूमा विद्रोही भावना जगाउने गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने लिखित र ट्रायल परीक्षालाई वस्तुपरक, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउन भनिएको छ । त्यसमाथि पनि ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ जारी गरिएको छ । निकै कठिन प्रक्रियापछि बनेको यो निर्देशिकालाई बेवारिसे बनाएर केही स्वार्थ समूहले कमाउने उद्देश्यकासाथ कर्मचारीहरूलाई दुरुपयोग गर्दै आएको बताइन्छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेको अटेरी
२०७७ चैतमा निर्देशिका जारी भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारहरू हिच्किचाएका थिए । अन्य सबै प्रदेशले लागू गर्दा पनि निर्देशिका लागु गर्न बागमती सरकारले आनाकानी गरेको थियो । अन्य प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरुले निर्देशिका लागु गरेपनि बागमती प्रदेशले भने अटेर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय सरकारको दवावपछि अन्ततः फागुन २०७९ सालदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यसको मुख्य कारण निर्देशिका लागु हुँदा लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणालीले काम गर्दथ्यो । सो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे र कर्मचारीहरू चाहँदैन थिए । निर्देशिका लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र तत्कालीन संघीय सरकारले जोड गर्दा पनि निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरका दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीले लागु गर्न नदिई रोकेर राखेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार र हटेपछि झण्डै दुई वर्ष ढिला गरेर २०७९ फागुनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यातायातको क्षेत्रमा पुरानो संकीर्ण कानूनी व्यवस्थाको सट्टा नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागु गर्ने सन्दर्भमा प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रसँग संघर्ष गरेको बताइन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयका सुझावका बाबजुद पनि अतिरिक्त आम्दानीको लागि दलाल र निजी व्यापारिक स्वार्थी समूहहरूको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागु गर्न आनाकानी गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
जस अन्तर्गत प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतीपत्र पनि परेका छन् । लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली होस् या सीसीटीभी क्यामराले प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को निगरानी गर्ने निर्देशिकामार्फत सुधार गर्न खोजिएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा कठिन संघीय राजधानीसँग जोडिएको बागमती प्रदेशमै भएको थियो ।
नेतृत्वको किन जाँदैन ध्यान ?
हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) राधेराधे भक्तपुरको प्रमुख ढुण्डु वस्नेत रहेका छन् । उनी तुलनात्मक रूपमा अतिरिक्त लाभमा नरमाउने कार्यालय प्रमुख मानिन्छन् । उनमा केही सुधार गरौं भन्ने भावना रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । तर, उनलाई लामो समयदेखि करारमा नियुक्त केही भ्रष्ट कर्मचारी र रैथानेहरूले सुधार गर्न नदिएको जानकारी हुन आएको छ । उनीहरु बिचौलिया प्रयोग गरी लिखित र ट्रायल परीक्षामा अनियमित ढंगले स्वार्थपूर्तिमा रमाउँदै आएको स्रोत बताउछ ।
लिखित र ट्रायल परीक्षामा फेल भएकालाई पनि पास गराई स्कुटीको रु. १० हजार, मोटर साइकलको १५ हजार र कार जीप र डेलिभरी भ्यानको २० हजार असुल्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । मिनीबस, मिनी टाटा, ट्रक, बसको भने रु २५ देखि ३५ हजारसम्म असुलेर लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरिदिने गरेका छन् । खासगरी करारका कर्मचारीहरूले बिचौलियासँग मिलेर लाइसेन्समा सेटिङ मिलाउने गरेको जानकार स्रोतको ठहर छ । पहिला बिचौलियासँग सेटिङ गरेको भनेर आरोप लागेर चावहिल सरूवा भएका पवन पन्त पुन पुरानै कार्यालयमा फर्किसकेका छन् ।
उनको मुख्य काम भनेकै बिचौलियासँग सेटिङ गर्ने र लाइसेन्स लिने मान्छे खोज्ने रहेको स्रोतले बताएको छ । शक्ति केन्द्रको धाक दिने उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान र अख्तियारका कर्मचारीहरूले निगरानी गरिरहेको स्रोत बताउछ ।
गुनासो र उजुरी सुन्ने व्यवस्था किन गरिएन ?
सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा जडित सीसीटीभी क्यामरा सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा ‘गुनासो व्यवस्थापन, पुनर्निर्णय’ अन्तर्गत ट्रायलको नतिजा उपर चित्त नबुझे वा उत्तीर्ण÷अनुत्तीर्ण सम्बन्धमा चित्त नबुझे कार्यविधिको अनुसूची–२ अनुसारको ढाँचामा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो उजुरीलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
निर्देशिकामा उजुरी र गुनासो सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छैन । यातायात सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा कतै पनि उजुरी गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । तरपनि व्यवहारमा भने उजुरी गर्न रु. १ हजार शुल्क लिने गरिएको पीडितहरु बताउँछन् । एकातिर ट्रायलको समयमा उपस्थित हुने सरकारी परीक्षक वा अनुगमनकर्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने गरेको बताइन्छ ।अर्कोतर्फ, कसैले उजुरी गर्न चाहेमा पनि यातायात कार्यालयका अधिकारीहरूले नतिजा परिवर्तन गरेको रेकर्ड अहिलेसम्म पाइएको छैन । तीन पटक टायल परीक्षा दिने सुविधा भएपनि त्यसपछि पनि अनुत्तीर्ण भएमा उजुरी गरेर किन एक हजार रूपैयाँ खेर फाल्नु भन्ने मानसिकता सेवाग्राहीहरुमा पर्ने गरेको छ । बरु अर्को परीक्षा दिन र तीन महिनापछि पुनः आवेदन दिन परीक्षार्थी तम्तयार देखिएका छन । हुन त निर्णय गर्ने सीसीटीभी सञ्चालन संयन्त्रका पाँचै पदाधिकारीहरू यातायात कार्यालयकै कर्मचारी रहने हुँदा निजहरूले निष्पक्ष निर्णय गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको स्रोतको दावी छ ।
रेकर्ड भएको दृश्यहरू निवेदकलाई देखाउनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था पनि छैन । आफ्ना कर्मचारीको निर्णयको बचाउ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । गुनासो गरे पुनः परीक्षामा पुनः अनुत्तीर्ण गराई इवी साँध्न सक्ने डरका कारणले पनि कसैले यस किसिमको उजुरी वा गुनासो गर्न डराउने गरेको स्रोतको दावी छ । जसको कारण प्रायः गुनासोको नआउने गरेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । तसर्थ, गुनासो व्यवस्थापन शुल्करहित र अझै पारदर्शी बनाउन जरूरी देखिन्छ ।
लाइसेन्स बाहेक समग्र सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा कसैले गुनासो गर्न खोज्यो भने पनि विभागको वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको ठाउँ खाली रहने गरेको छ । तर, कार्यालयमा भने गुनासो सुन्ने र सूचना अधिकारीको व्यवस्था भएपनि गुनासोप्रति संवेदनशील हुने गरेको पाइँदैन ।
२५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी
यातायात व्यवस्था मन्त्रालय,यातायात विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सेवा प्रदायकको सुविधालाई छिटोछिटो बनाउन अहिले धेरै प्रयास गरेको देखिएको छ तर लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक परीक्षा प्रणालीमा अझै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै बाँकी छन् । स्मार्ट लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै एकीकृत गरी समायोजन गर्ने भनिएपनि पछि त्यो व्यवस्था हटाइयो ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात नागरिक एपले नै लाइसेन्सको काम गर्नेछ । राज्यले महंगो खर्च गरेर वर्षाै लगाएर पुर्वाधार बिनाको स्मार्ट लाइसेन्स दिनुको सट्टामा खुरुखुरु क्युआर कोड सहितको प्रिन्ट कार्ड तत्कालै छपाएर शुल्क लिएर लाइसेन्स वितरण गर्न उपयुक्त, कम खर्चिलो र सुशासनयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । राज्यले यति गर्न नसकेर कमिशन खाएर विदेशी कम्पनीलाई पोस्न अनावश्यक स्मार्ट कार्ड बनाउनुको अर्थ नरहेको भनाईहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन् ।
जसको छपाइ गर्न अर्बाैं लगानी र स्रोत साधन दुरूपयोग गर्नु र अहिले त्यो प्रविधि पनि फेज आउट हुन लाग्नुले मुलुकमा कमिशनका लागि राज्यको धन कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा यो प्रकरणले प्रष्ट पार्दै आएको छ । सामान्य क्युआर कोर्ड रहेको कार्डले हुने काममा अर्बाैं लगानी खेर जाने अवस्था देखिंदै आएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न प्रतीक्षा गर्नेको संख्या यतिखेर २५ लाख भन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।
यतिखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र हात पार्नको लागि प्रतिक्षा गर्नेहरुको संख्या ८० लाख नाघिसकेको छ । सरकारले यस्ता कार्यहरु पनि समयमा गर्न नसकेको भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन । सवारी लाइसेन्सका रूपमा शुल्क तिरेको रसिद लेमिनेशन गरेर हिड्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको छ । तर, राज्यले नागरिकलाई छिटो सेवा नदिएकोमा कुनै लाजशरम र पछुतो भने मानेको देखिंदैन । लाइसेन्सले गर्नुपर्ने काम राजस्व भुक्तानी गरेको रसिदले गरेको तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । त्यही रसिद पनि झुत्रो हुने र हराउने समस्या दिनप्रति दिन बढिरहेको यातायात विभाग स्रोतले बताएको छ ।
सरकारी निर्णय ‘न हाँस
न त कुखुराको चाल’
अहिले त्यही राजस्वको रसिदलाई स्तरोन्नति गरी त्यसमै क्यूआरकोड र फोटो राखी प्रिन्ट गरेर लाइसेन्सको रूपमा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्रमै एकीकृत गरी वितरण गर्ने अर्कोतिर रसिदको स्तरोन्नति गरेर वितरण गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन । सरकारको यस्तो निर्णय न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल जस्तो भएको बताइन्छ ।
सवारी स्मार्ट लाइसेन्सका लागि तीन वर्ष कुरेकाहरूलाई अब केही समय कुर्नु ठूलो कुरा नहोला । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै नागरिकता, सवारी लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, पान कार्ड र अन्य सरकारी परिचयपत्रलगायत विभिन्न परिचयपत्रहरूलाई विस्थापित गर्ने दिगो समाधानको लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन । त्यही अनुसारको एकीकृत प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रिन्ट गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्छ ।
बारम्बार यस्ता विषयमा अल्झिएर नागरिकहरूले भोग्नु परेको सास्तीलाई ध्यानमा राखेर काम हुन सकिरहेकामा सरकारको चौतर्फी रुपमा आलोचना बढेको छ । हरेक पटक सरकार परिर्वन हुँदा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै राखेर सर्वसाधारणलाई लाइनको सास्तीबाट मुक्ति दिन सरल र सहज सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखी समाधान गर्ने उदघोष गर्ने गरेका छन । साथै, ई गभरनेन्स, छिटोछरितो सेवा र सुशासन दिने भन्ने गरेका छन । तर, यस्ता लक्ष्य र उद्देश्यका लागि न त कुनै आवधिक समीक्षा हुने गरेको छ, न त कुनै सरकारले उत्तरदायित्व बहन गरेको नै देखिन्छ । खासमा साझा कार्यक्रम भनेको सरकारका सुरुआती दिनका देखाउने दाँतमा मात्र सीमित भएको बताइन्छ ।
नयाँ विधेयकले यी सरोकारहरूको तत्काल सम्बोधन जरूरी रहेको छ । असल मनसायले सुधार गर्न खोज्दा पनि नसक्नु र स्वार्थले प्रेरित भई नियतवश सुधारका सम्भावनालाई लत्याउनु दुई फरक विषय भएको जानकार स्रोतको ठहर छ । यदि सफा नियतले सेवा दिने प्रयास गरेको छ भने सेवाग्राहीले पनि सहज रुपमा बुझ्छन् र सहन्छ पनि । तर, नियत खराब राखेर सरकारबाटै ठगिएको, अन्यायमा परेको, पीडित भएको महसुस सेवाग्राहीले गर्नु कदापी राम्रो मान्न सकिंदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
2025-04-30-09-04-36.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस