काठमाडौं । संघीय संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गर्मागर्मी छलफल भैरहेको छ । एक दशकदेखि अलपत्र विधेयकका बारेमा निजामती सेवा सम्बन्धी ६ वटा संघ–संगठनहरूले यसै पटकको वर्षे बजेट अधिवेशनबाट संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न भन्दै सरकारमाथि दवाव बढाउँदै गएका छन् । संघीय निजामती ऐनका विषयमा धेरै विषयमा सहमति भैसकेको बताइन्छ । अब विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको संवैधानिक नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड, बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निजामती सेवा प्रवेशको उमेरको हद पुरूषलाई ३५ वर्ष र महिला तथा समावेशीको हकमा ४० वर्ष भनेर करिब सहमति भइसकेको छ । नेपालीहरुको सरदर आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी अवकास उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष राख्न सहमति जुटिसकेको छ । राजपत्रअनंकित तहमा पाँचौ तह र अधिकृतस्तरमा सातौ तहमा खुला प्रवेश, चिकित्सक र भेटेनरी चिकित्सकलाई आठौं तहमा सुरू प्रवेश गराउने विषयमा समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।
अधिकृत आठौं, नवौ, दसौं र एघारौं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा गर्ने व्यवस्था हटाउने, र बाह्रौं तहको अतिरिक्त सचिव प्रदेश तह, संघीय विभागको महानिर्देशक र संघीय मन्त्रालयमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग भइरहेको छ । १३औं तहको सचिव र १४ तहको मुख्यसचिव राख्नेगरी समिति सदस्यहरु एकमत देखिएका छन् । अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तीन, सचिवको चार र मुख्य सचिवको २ वर्ष पदावधि कायम गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताइन्छ । अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिवबाट अवकास भएका कर्मचारीहरूको संवैधानिक निकाय, राजदुतलगायतमा नियुक्ति गर्न कति समय कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने विषयमा समितिमा गर्मागर्मी रुपमा बहस चल्दै आएको छ ।
कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भने समिति सदस्यहरुको फरक फरक धारणा रहेको छ । सदस्यहरु दलीय आधारमा एक वा दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कोही कुलिङ पिरियड राख्नु नहुने पक्षमा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र भने दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले भने एक वर्षको कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु भने कुलिङ पिरियड राख्नु नहुने पक्षमा छन् । तरपनि केही सदस्यहरु भने ६ महिना भएपनि राख्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । समितिमा रहेको प्राय बहुमत सदस्यहरू तीन देखि २ वर्षसम्मको कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा उभिएका छन् । जुन कुरा अनिवार्य र व्यवहारिक रहेको बुद्धिजीवीहरुको पनि राय रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
प्रतिकृया दिनुहोस