काठमाडौं । ०८२ बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ । २०१३ साल बैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक हाल ७० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंककोे पहिलो गभर्नर हिमालय शमसेर जबरा रहेका छन् ।

त्यसयता केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर र कायममुकायम गरी १७ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद ०८१ चैत २४ गतेदेखि नै रिक्त रहेको छ । झण्डै डेढ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वर्तमान सरकारले एक थान नया“ गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेकोमा सर्वत्र आलोचित हुनु परेको छ ।

यही कारण मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको भविष्य नै अन्यौलमा पर्न थालेको बताइन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले १८औं गभर्नर आफ्नो पोल्टामा पार्न हरेक रणनीतिहरु अपनाई रहेको देखिन्छ । तर, सत्ता सहयात्री दल नेपाली का“गे्रसले भने कुनैपनि हालतमा यो पटक गभर्नर आफ्नो पक्षको नियुक्ति हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धन यी दुई दलको आ–आफनो अडानका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई मात्र भएको छैनकि विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका छन् । जसले गर्दा वर्तमान सरकार नै संकटमा पर्ने होकि भन्ने आशंकाहरु पनि बढेका छन् ।

गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै नयाँ नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै सोे पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भनिएको छ । तर, ऐनअनुसार सूचना सार्वजनिक भएन र यो बिचको अवधिमा नयाँ गभर्नर बन्नका लागि दौडधुप मात्रै चलेपनि अझै तत्काल नियुक्तिको संभावना देखिंदैन ।

उल्टै ०८२ बैशाख ३१ गते बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेको संयोजकत्वमा गठित समिति नै विघटन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा १२ को उपदफा (२) अनुसार पुन मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा नया“ समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद्, मौद्रिक, बैकिङ र वित्तीय तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका जानकार डा.पोषराज पाण्डे सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । यो बिचमा कतिपय व्यक्तिहरुले १८औं गभर्नर नियुक्ति हुनका लागि वर्तमान गठबन्धनका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले नेताहरूको घरदैलो र चोटाकोठा चाहारे पनि हात लागि शून्यको अवस्थामा झरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनु केही महिना अघिबाटै दर्जनौं सम्भावितहरूको चर्चा नचलेको भने होइन । चर्चामा आएकाहरूमध्ये पनि कतिपयको नाम पानीको फोका झै एकपछि अर्को गरी हराउँदै गएको बताइन्छ । कतिपयको नाम स्वत विवादमा परेको पनि पाइयो । तर, अहिले गभर्नरको दौडधुपमा नरहेका प्रा.डा.विश्व पौडेलको नाम चर्चामा आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका थिए ।

उनले गभर्नर बन्ने आकांक्षा नपालेको भएतापनि मन नलागी नलागी सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी पनि विवादमा तानिने आशंका गरिएको थियो । किनकि, उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालसंग २०७९ को आम निर्वाचनमा चितवनबाट पराजित हुन पुगेका थिए । उनलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न माग गर्दै सांसद ढकालले अदालतमा रिट पर्नसक्ने पूर्व जानकारी दिइसकेका पनि थिए । नभन्दै उनलाई नियुक्त गर्न नहुने माग गर्दै २०८२ वैशाख ३० गते  मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनअनुसार एकदिन पनि गभर्नर पद रिक्त राख्न मिल्दैन । तरपनि दुईतिहाई निकट जनमत रहेको लोकतान्त्रिक भनिने वर्तमान सरकारले झण्डै डेढ महिनादेखि एकथान गभर्नर नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन । यतिखेर वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर रहेकी निलमले कामुको जिम्मेवारी संहाल्दै आएकी छिन ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सत्ताका यी दुई दलकाबीचमा गभर्नर नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति भइसकेको समाचार बाहिर आएको छ । तर, आजका दिनसम्म गभर्नर नियुक्तिमा भने उनीहरु लाचार बन्दै अलमल गरिरहेकोले आम नागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति आशा र भरोसा भन्दा पनि निराशाहरु बढ्दै गइरहेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

०८१ चैत्र ११ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमति जुट्न नसक्दा एक पटक पनि समिति बैठक बस्न सकेन । यही कारण आफू अपमानित हुनु परेको महसुस गरेर तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । त्यसपछि २०८२ चैत २५ गते राष्ट्रबैंकको नेतृत्वबाट बाहिरिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

तरपनि समितिले तीनजना संभावितको नाम सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा पार्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट गुणाकर भट्टलाई राजीनामा दिन लगाएर भावी गभर्नर बनाउने संकेत गरेको थियो । तर, कामु गभर्नर ढुंगानाले निहुँ खोजेर राजीनामा स्वीकृत नै गरिनन् ।

जसकाकारण विभिन्न शंका र उपशंकाहरु उब्जिएका छन् नै । उनको योग्यतालाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा पुरक रिटसमेत परेकोले भट्ट गभर्नर हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । उनी योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँ पनि कामु र डेपुटी भन्दा जुनियर भएकाले भावी गभर्नर हुने सम्भावना न्यून हुन पुग्यो ।

अर्काेतिर, अवकासको मुखमा रहेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भावी गभर्नर बन्नकै लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपनि पनि अस्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रुपमा (काज सरुवा) भएका डा. श्रेष्ठले ०८१ फागुन १८ गतेबाट लागू हुनेगरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा करिब दुई महिनादेखि राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयमा स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको छ । उनी ०८२ जेठ ११ गते अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । डा. श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट राजीनामा स्वीकृत नभएको र अवकासको जानकारी पत्र पठाइएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोत भन्छ, ०८२ जेठ ११ गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएकाले ‘विभागबाट उनलाई वैशाख १० गतेदेखि एक महिना बिदामा बस्नु भनेर उल्टै पत्र पठाइएको छ ।’ डा. श्रेष्ठलाई पनि उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भावी गभर्नर बनाउन नखोजेका भने होइनन् ।

राजीनामा स्वीकृत नभएर अवकाशका लागि विदामा बस्न भनेस“गै डा. श्रेष्ठले अवकाशपछि पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको लाभ उठाउन भने मार्ग प्रसस्त भएको छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरमा कसले बाजी मार्ला यसै भन्न सकिने अवस्था भने अहिलेसम्म छैन ।

कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा गरेका भट्ट कथंम्कदाचित गभर्नर नियुक्ति भएको खण्डमा उनी भन्दा सिनियर कामु गभर्नर ढुंगाना र डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले पनि राजीनामा दिने अड्कलबाजीहरु भइरहेको छ । जसले गर्दा बैंकप्रति नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने भएकोले सहमतिका आधारमा अन्यलाई भावी गभर्नर र भट्टलाई भने डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गरेर पाँच वर्ष पछाडि बाटो खुल्ला गरिने संभावना रहेको बुझिएको छ ।

०८२ बैशाख २० गते शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच यी विषयमा नयाँ सहमति भइसकेको जानकार स्रोत बताउँछ । गभर्नर सँगसँ हाल रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा पनि कांग्रेसले नै लिने गरी सहमति भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।(साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५ गते)