काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आगामी बिहीवार अर्थात् जेठ १५ गते जारी हुने बजेटमा तलव बृद्धिलगायतको माग गरेको छ । अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, महासचिव रामचन्द्र अधिकारीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले उप–प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आगामी बजेटमा कर्मचारीहरूको न्युनतम तलब ३८ हजार ८ सय ६२ रूपैयाँ पु¥याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कोठा भाडा, उपचार खर्च, बीमा, यातायात, दैनिक खाजा, सन्तति शैक्षिक खर्च, टेलिफोनलगायतका अन्य सुविधा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा महासचिव अधिकारी र अध्यक्ष दाहालले अर्थ मौद्रिक पक्षका १२ र गैरमौद्रिकका २६ गरी ३८ सूत्रीय माग पेश गर्दै बजेटमार्फत संवोधन गर्न दबाब दिएका छन् । हाल मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार उठ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण सरकारले विदेशी तथा आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्च धानिरहेको अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण कार्यमासमेत विदेशी अनुदान रकम घट्दै गएको बिद्यमान अवस्थामा रहेको छ ।
मुलुकको आर्थिका अवस्था खस्किदै गएको भन्दै सरकार भने यतिखेर कर्मचारीको तलव र सेवा सुविधा बढाउने पक्षमा छैन र उत्साहित पनि देखिंदैन । कर्मचारीहरूहरुले गरेका यीलगायत माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप दुई सय अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । राजस्व संकलन भने लक्ष्यको २० देखि २५ प्रतिशत कम असुल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीले माग गरे जस्तो बढाउन नसक्ने स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा सरकारले कर्मचारीहरूलाई विगत तीन वर्षदेखि दिंदै आएको दुई हजार महंगी भत्तालाई तलव स्केलमा गाभ्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
अर्थले बरु कर्मचारीको माग संवोधनका लागि दुई देखि २५ सय रूपैयाँसम्म महंगी भत्ता बढाउनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न र उनीहरूका तलव, ग्रेडलगायतका सुविधा बढाउन थप २५ अर्ब दायित्व थपिने स्रोतको भनाई रहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयमाथि मर्यादाक्रमअनुसार निजामती कर्मचारीको तलव, नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ सईको तलव समायोजन र ग्रेड थप गर्न पनि दवाव परेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई थप बजेटको चाप पनि परेको बताइन्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको एक लाखको बीमा उपचार सेवालाई पाँच लाख रूपैयाँ पु¥याउन पनि सरकारमाथि दवाव पर्दै आएको छ । ठुला रोगको उपचारमा सुविधान दिने रकम थप गर्न थप ५० अर्ब स्वास्थ्य बीमा कोषमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले पनि यसपटक कर्मचारी संगठनले माग गरेजस्तो आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव र सुविधा बढाउन बढाउन निकै गाह्रो रहेको अर्थ स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
प्रतिकृया दिनुहोस