काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउनेक्रममा कर्मचारीहरु अवकाशमा गएपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड अर्थात (ठण्डाराम) बनाएर राख्नेगरी पारित गरेको थियो । समितिले सांसदहरुसँग सहमतिकासाथ विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाएको छ । तर, संवैधानिक निकाय, राजदूतलगायत अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लालची, मुख्य राजनीतिक दलहरुको चाकडीमा रमाउँदै र अवकाशको मुखमा पुगेका प्रशासकहरु भने समितिमा जुटेको सहमतिका कारण हतास मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ ।
कुलिङ पिरियड नराख्दा राजनीतिक नेतृत्व सामु पदबाट अवकास हुनासाथ संवैधानिक पद, राजदुत वा राजनीतिक नियुक्ति खाने लोभमा सचिव र मुख्यसचिवहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएको जायज वा नाजायज निर्देशन बमोजिम काम गर्ने सम्भावना रहने बताइन्छ । त्यसैले त्यस्तो अनियमितता र साँठगाठ रोक्नकै लागि भनेर कुलिङ पिरियड राख्न सांसदहरु सहमत भएको बताइन्छ । यो व्यवस्था प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नराखी संवैधानिक, राजदुत वा अन्य राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्ति गर्ने सवालमा मात्र राख्नुपर्ने सवालहरु पनि नउठेका भने होइन ।
तर, अधिकांश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सदस्य र राजदुत नियुक्ति हुँदा पूर्व सहसचिव, पूर्वसचिव र पूर्व मुख्यसचिव नियुक्त हुँदै आएकोले पनि त्यसलाई रोक्न समितिमा रहेका सांसदहरु एकजुट भएका छन् । त्यसैले संघीय निजामती ऐनमै यो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकार स्रोत बताउँछ । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा हाल ५८ वर्ष उमेर हद रहेको सचिव र मुख्य सचिवको अवकास उमेर हद भने संघीय निजामती सेवा ऐनले ६० वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
संसदले अब गर्ला त पुनर्विचार ?
हाल समितिबाट पारित भएको विधेयका ६० वर्षमा अवकास हुने कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा उसले ६३ वर्षमा मा नियुक्ति पाउने संभावना देखिन्छ । उमेरहदका कारण ६५ वर्षमा कार्यकाल भनेसकिने हुने हुँदा मात्र तीन वर्ष मात्र काम गर्न पाउनेछन् । संवैधानिक निकायमा ६ वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । त्यसैले पनि ६ वर्ष काम गर्न नपाउने हुँदा हत्तपत्त कोही नियुक्ति खान नजाने संभावना पनि रहन्छ ।
६ वर्ष काम गर्ने योग्य, सक्षम र अनुभवी पदाधिकारी र सदस्य पूर्व प्रशासकहरुको कमी हुनसक्ने आशंका गर्दै यतिखेर संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै केही सचिवहरु र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले लविङ गर्दै आएको स्रोत बताउछ । उनीहरूको तर्कपनि जायजै रहेको केही पूर्व प्रशासकहरुको भनाई रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको ६ महिना वा एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा उचित हुने प्रशासनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसको लागि पनि सुशासन समितिबाट सहमति भएको विधेयकको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले पुन समितिमा पठाउन र संसदबाट पारित नभएसम्म सहमतिको विषयमा संशोधन हुन सक्दैन । उता, निजामती कर्मचारीका संघ–संगठन, प्रदेश सरकार र संसदले जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न सरकारमाथि दवाव बढाएका छन् । उनीहरुले संघीय संसदलाई दबाब दिंदै आएको अवस्थामा पुन सुशासन समितिमा फर्काउँदा ऐन जारी हुन थप ढिलाई हुन सक्छ ।
यथास्थितिमा पारित भए आगामी दिन नियुक्ति खान सक्षम, योग्य र अनुभवी व्यक्ति सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था आउने आशंका पनि गरिएको छ । हुन त सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवहरूलाई यतिखेर विज्ञ, बौद्धिक र विद्वान व्यक्तिहरुको रुपमा भन्दा पनि बद्नाम भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
कुशासन र बेतिथिमा को जिम्मेवार ?
मुलुकमा बढदै गएको कुशासन, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अव्यवस्थाको मुख्य जिम्मेवार निजामती प्रशासनका उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवहरूलाई नै जिम्मेवार ठह¥याउने गरिएको छ । मुलुकको स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनको थिति, विधि, विधान, अनुशासन र कार्यपद्वति बिगार्ने र विकृत प्रणालीको जग बसाउने मसिहा भनेकै कर्मचारीहरु नै हुन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यतिखेर अधिकांश सचिवहरू नासु र शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुको बाहुल्यता रहेको बताइन्छ । उनीहरू सचिवमा बढुवा हुँदा २५/२६ वर्ष सेवा नगरेका कमै होलान । सचिव र मुख्य सचिवबाट अवकास हुँदा उनीहरुको उमेर हद ५६÷५८ वर्ष र सेवा अवधि ३०÷३२ वर्ष रहेको बताइन्छ । यत्रो समय सरकारी सेवा गरेर पनि चित्त बुझाउन नसक्दा केही पूर्व प्रशासकहरू अझै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै किन मरिहत्ते गरिरहेका छन भन्ने प्रश्न पनि उठने गरेका छन ।
६ वर्ष पदाधिकारी र सदस्य तथा सरकार परिवर्तन पिच्छे फिर्ता बोलाइने राजदुत र अन्य राजनीतिक नियुक्ति खान उनीहरु लालायित हुनुमा व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अरु केही देखिंदैन । उनीहरुको उद्देश्य मुलुक र जनताको सेवा गर्ने उत्कृष्ट मनसाय भन्दा पनि राज्य स्रोतको अधिकतम् दोहन नै प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । नियुक्ति हात पार्नुको मूल उद्देश्य भनेकै आर्थिक लाभ लिने र अनियमिता गरी अकुत धन कमाउने एक मात्र अभीष्ट रहेको बताइन्छ । त्यसकारण पनि संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा उच्च नैतिकता, लब्धप्रतिष्ठित, विषय विज्ञता र पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने माग बढ्दै आएको छ ।
निजामती सेवाबाट अवकास भएका कर्मचारीहरू बद्नाम, अनुशासनहीन, कागजी प्रकृयामुखी, परम्परागत प्रशासनिक सोच, कार्यशैली भएका, नवीन सोच र क्षमताका नभएको भन्ने व्याप्त गुनासाहरू बाहिर आएका छन् । जसले गर्दा विगत र वर्तमान अवस्थामा निजामती प्रशासनमा बेतिथि र विकृतिहरु मैलाएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । निजामती प्रशासनको तुलानामा बरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायबाट संवैधानिक आयोगमा । कूटनैतिक नियोगहरुमा नियुक्त भएकाहरूले केही काम गरेर देखाएको जानकार स्रोत बताउँछ । उनीहरुले नैतिकता र अनुशासनमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गरेको स्रोतको दावी छ ।
प्रशासकहरु नै ट्रेड यूनियनका नेता
हाल मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि ट्रेड युनियनको नेता जस्तो ढंगले व्यवहार गर्दै हिंडेका छन् । जिन्दगीभर सरकारी जागिर खाएर पनि खुस नभएर अवकास भएकै भोलिपल्टै अर्को आकर्षक नियुक्ति चाहियो भनेर कुलिङ पिरियड हटाउन नेताहरू र शक्ति केन्द्रको घरदैलो गर्दै हिंड्नुले उनीहरुको असली नियत के हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको पनि छ ।
आफूहरु सचिव र मुख्यसचिव हुँदा नागरिकलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा नदिने, प्रयास पनि नगर्ने अनि कुशासनको संवाहक बन्दै आएका छन् । अझै अवकासपछि पनि संवैधानिक नियुक्ति पड्काउन लालसा बढाउने केही स्वार्थी प्रशासक समूहको कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन विलम्ब हुने त होइन भन्ने आशंकाहरु पनि बढ्दै गइरहेका छ ।
अधिकांश सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकहरुमा सेटलमेन्ट भइसकेका छन् । उनीहरू पनि सकेसम्म सरकारी ओहोदामा रहँदा कमाउने र विदेश लैजाने मोहमा तल्लीन छन् । त्यसैले उनीहरूलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति खासै मोह पनि छैन । अवकासपछि विदेशमै रहेर पेन्सन उपभोग गर्न पाइने भएकाले विदेशप्रति नै उनीहरुको आशक्ति बढेको बताइन्छ । यस्ता निजामती प्रशासकहरुबाट नेपाली जनताले सुशासनको अपेक्षा गर्नु बेकार जस्तै मानिन्छ । कुलिङ पिरियड हटाउन खोज्न लबिङ गर्नको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो ।
पूर्व प्रशासकहरुको यो चाला !
सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट पूर्व सचिव निजी व्यापारिक घरानाको जागिरे बनेको उदाहरण हाम्रा सामू थुप्रै छन् । । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य सचिव भएका पुरूषोत्तम ओझा, धरणीधर खतिवडा उद्योग वाणिज्य महासंघको कर्मचारी हुन गएका थिए । नेपाल प्रहरीको आईजीपी, एआइजीपीहरु भएकाहरु माडवारी व्यापारीको कर्मचारी भएर काम गरेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
निजामती प्रशासनकै शिर निहुरिने गरी गैर सरकारी संस्थामा जागिर खाने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव त कयौं उदाहरणहरु रहेका छन् । उनीहरु पदमा रहँदा आफैले निर्देशन दिएको गैरसरकारी संस्थाको निमुखा कर्मचारी भएर काम गर्दासमेत लज्जाबोध महसुस गर्ने गरेका छैनन् ।
अवकाश पछि केही वर्ष जागिरको मेलोमेसो मिलाउने लोभमा जस्तोसुकै सम्झौता गरेर पदमा रहँदा अनुचित कार्य गरेको माथि उल्लेखित घटनाहरुबाट पनि स्वत पुष्टि हुन्छ । त्यसैले कुलिङ पिरियड हटाउने यो लाजमर्दो देउसीभैलो सचिव र मुख्यसचिवले बन्द गर्नु उचित हुने चाकडीबाट टाढा रहेका इमान्दार केही पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
प्रतिकृया दिनुहोस