बजेट : यस्तो राजनीतिक तरलताबाट सम्भव देखिंदैन : उत्पादन बढाउने, बिचौलियापन कम गर्ने...

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ असार ५ बिहीबार १८:०७:००

(उहाँ पूर्व अर्थ सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । शाखा अधिकृत भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायमा सेवा दिनुभयो । अछाममा केही समय सिडिओ हुँदा जिल्लावासीमा प्रशासनिक सेवा र सुधारका काम गरेर छाप छोड्न सफल हुनु भएको उहाँको भनाई छ । सुधारवादी, सदाचारी र रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको हुटहुटी अहिले पनि उहाँमा देखिन्छ ।

वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा आमूल सुधार गरेका् कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसबखत राजस्व प्रशासनमा सुधार, आसिकुडा प्रणाली, भन्सार मूल्यांकन र दरबन्दीमा आमूल सुधार भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव हुँदा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत बढी संकलन, प्रोत्साहन भत्ता, चुहावट नियन्त्रण र सदाचारको विकास उहाँकै कार्यकालमा भएको दावी पनि गरिन्छ ।

अर्थ सचिव हुँदा भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका काम कारबाहीमा तिव्रता ल्याउन काम सुरु गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी बजेट, मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ साउनमा जारी गर्ने मौद्रिक नीति लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका रामहरि चौलागाईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–सम्पादक)

० पूर्व अर्थ सचिवको हैसियतले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट जारी गर्नुभएको छ । चालू खर्चमा ६० प्रतिशत, पुँजीगतमा २० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि झन्डै १९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । मैले सन्तुलित आकारकै बजेट आएको ठहर गरेको छु । अर्थमन्त्रीले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ, इमानदार भएर काम गरे यो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने छैन । तर, त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा अलिकति अनुशासनको कदम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु ।

० जारी बजेट दातृ निकायको सहयोगको अपेक्षासहित तयार गरिएको हो नि ?

– बाह्य ऋणबाट झन्डै अढाई खर्ब रुपैयाँ जुटाउने भनिएको छ, जुन अलिकति कठिन देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा, खासगरी अमेरिकामा नयाँ निर्वाचनपछि ऋण र अनुदान दुवै रकम घटेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ, जसमा थोरै शंका गर्न सकिन्छ । आन्तरिक ऋणबाट झन्डै साढे ३ खर्बभन्दा असुली हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण सत्यतासँग नजिक छ ।

० सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसको असर बजारमा पर्दैन ?

– बैंकहरूबाट नेपाल सरकारले साढे ३ खर्बभन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋण लिँदा अन्य व्यावसायिक काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई असर गर्छ । यी कुरामा अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा विचार गर्नुपर्छ । अन्यथा, बजेटको आकार र स्रोतहरूमा धेरै गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

० बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तपाईंको अनुमानमा सम्भव छ ?

– बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि उल्लेख छ । अहिलेसम्म औसतमा हामी ४–५ प्रतिशत हाराहारीमा छौँ । विशेष मेहनत नगरी १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पनि मुस्किल छ । ५ प्रतिशत सहज छ, तर ६ प्रतिशत अत्यन्त कठिन देखिन्छ । मुद्रास्फीति दर पनि ५.५ प्रतिशत राख्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्य वृद्धि औसत ३ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसैले यो ५.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहन सक्छ ।

० मूल्यवृद्धिको अवस्था तपाईंको अनुमानमा कस्तो होला ?

– अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ कि औसत ३–४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै चामल, दाल, तरकारी, एलपी ग्यास आदिको मूल्य दुई अंकमा नै रहनुपर्छ । अहिले १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बिचौलियापन कम गर्ने, र बिक्री तह प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास भए बजेटको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।

० मूल्यवृद्धिको अवस्था तपाईंको अनुमानमा कस्तो रहला ?

–यी विषयमा अर्थ मन्त्रालयले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, औसतमा ३–४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएपनि आम जनताको दैनिक उपभोग्य जीवनलाई चाहिने चामल, दाल, तरकारी, एलपी ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य भने दुई अंकमा नै राख्नुपर्छ । यतिखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी नै मूल्यवृद्धि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बिचौलियापन कम गर्ने, बिक्रीमा धेरै तह प्रणाली हुन नदिनेतर्फ सचेत भइयो भने बजेटको आकार, स्रोत र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य मोटामोटी प्राप्त हुनसक्ने पूर्वसंकेत देखा पर्छ ।

० पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनमा चुनौती छ, भनिन्छ नि ?

–यो प्रश्न सही हो । पुँजीगत बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको झै ४ खर्बकै हाराहारीमा छ । चालू आर्थिक वर्षको झन्डै १०–११ महिनामा पुग्दा पनि पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेटको अधिकांश, झन्डै ७५ प्रतिशत रकम, दाताको हो । जसमा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत म्याचिङ फन्ड हुन्छ । नेपाल सरकारले १३ खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेको छ, जसमा ११ खर्ब जति चालू खर्च नै हुने गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पनि हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाटै बुझाउनुपर्छ ।

० पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के हो त ?

–यो रकम पूरा खर्च हुनका लागि दाता पनि अनुकूल भएर आउनुपर्छ । अर्को, डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको र कार्यान्वयनमा आइसकेको बजेट भए मात्रै पूरै रकम खर्च हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । जसले गर्दा मेरो विचारमा अर्थमन्त्रीले अलि निकै मेहनत गर्नुभयो भने ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुनसक्ने सम्भावना छ ।

० चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९ खर्ब २२ अर्ब राजस्व परिचालन भयो, आगामी वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको लक्ष छ, कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

–१० महिनाको अवधिमा रु. ९ खर्ब भनेको महिनाको १ खर्बको हाराहारी हो । अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको लागि १३ खर्बको जुन अनुमान गर्नुभयो, त्यो अलिकति थोरै प्लसमा छ । जस्तो असारमा भन्सार नाकाहरूमा वा कर कार्यालयमा धरौटीमा र पासबुकमा रकम राखिएको हुन्छ, आर्थिक वर्षमा त्यसलाई फस्र्योट गरिन्छ । त्यसकारण पनि असारमा झन्डै डेढ खर्ब बराबर राजस्व उठ्छ नै । खुल्ला सीमाना र १३ सय किलोमिटर ओपन वोर्डरबाट चोरीपैठारी, ठूला तस्करी नियन्त्रण र मूल्य अभिवृद्धि करमा बिल र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइ गर्न सक्ने हो लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ ।

० अर्थमन्त्रीले झन्डै ६ खर्ब जति घाटाको बजेट ल्याउनु भएको छ, होइन ?

–अंकमा हेर्दा ६ खर्ब जति घाटा देखिन्छ, जसमध्ये २ खर्ब ३२ अर्ब बाह्य ऋण र ३ खर्ब ६५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भनिएको छ । बाह्य ऋणमा सबैभन्दा ठूलो दाता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक नै हुन् । सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट हामी विकासशीलमा सूचीकृत हुँदैछौँ । त्यसकारण पनि हामीलाई करिब ५० प्रतिशत अनुदान र त्यति जै ऋण दिन्छन् । यो रकमलाई हामीले ठूलो मान्नु हुँदैन । तरपनि ऋण त संसारभरि चलनमा पनि हो । उनीहरूले ऋण दिन्छन् नै । किनभने दुवैसँग एग्रिमेन्ट अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको पनि छ ।

० त्यसोभए तपाईंको अनुमानमा अन्य दातृ निकायले के गर्लान् ?

–अन्य दाताहरू भनेको द्विपक्षीय हुन्छन् । हाम्रो तर्फबाट पनि कागजात पूरा भएपछि मात्रै रकम प्राप्त हुन्छ । यसर्थ, मलाई लाग्दैन २ खर्ब ३२ अर्ब नै बाह्य ऋण प्राप्त हुन्छ । मेरो अनुमानमा करिब डेढ खर्ब जति प्राप्त हुने सम्भावना देख्छु । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । अहिले बैंकहरूबाट निक्षेप बढ्नेक्रम र तरलता अत्यधिक देखिएको छ । ३ खर्ब ६२ अर्बको ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै मुस्किल छैन । तर, त्यसरी ऋण उठाउँदा नेपालमा भएका र बाह्य लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले रकम पर्याप्त नहुन सक्छ । अर्को, बैंकहरूले नेपाल सरकारलाई ऋण दिन सुरक्षित र सजिलो मान्छन् । किनकि कुनै मुद्दा–मामिला, झैँ–झगडा, पत्रपत्रिकामा समाचार अथवा कुनै नियामक निकायमा उजुरी पर्ने सम्भावना पनि छैन । बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई ऋण लिंदा सहयोग गर्छन् नै ।

० जसको ब्याज पनि अलिकति बढी हुन्छ र जसले निजी क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई घटाउँछ भन्छन् नि ?

–हो, वास्तवमा अहिले खासगरी हामीले २१ दिनको ट्रेजरी बिल जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले साप्ताहिक ८ प्रतिशत ऋण ब्याज दिने गरेको छ । अहिले कमर्शियल बैंकहरूले आम नागरिकलाई एफडीमा, मुद्दति खातामा पनि ५–६ प्रतिशतभन्दा बढी दिइरहेका छैनन् । कमर्शियल बैंकहरूलाई ८ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनु भनेको उनीहरूका लागि हितकारी नै हो ।

० सरकारले आन्तरिक ऋण लिंदा उत्पादन, निर्यात र अर्थतन्त्रमा कस्तो सुधार आउन सक्छ त ?

–हाम्रो राजस्व आयातमुखी र त्यसमा पनि हामी बढी खपतमुखी छौं । जनताले जुन बढी चिज खपत गर्छन्, त्यसबाटै राजस्व बढी आइराख्छ । पुँजीगत बजेट भनेको त पुल, सडक, टनेललगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै हो । ती पूर्वाधारबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी औजारहरू, क्लिंकर, यस्ता विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू आयात हुन्छन् । जसबाट राजस्व जेनेरेट भइरहेको छ । हाम्रोमा राजस्वको दर पनि कम छ । कैयौँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा पूरै भन्सार माफी गरिएको छ । मेरो भनाइ के हो भने पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैमा ठूलो राजस्व असुली हुने होइन ।

० सरकारले बिनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुँदा त्यसको फाइदा र बेफाइदा के छन् ?

–पुँजीगत बजेट खर्च भयो भने आम जनताको हातमा पैसा पुग्छ । आम जनताको खपत गर्नसक्ने क्षमता स्वतः बढ्छ । आम्दानी भएपछि चामल, दाल, नुन, बेसार, पाइप, शर्ट, टेलिभिजन, रेडियो, मोटरसाइकल र मोटर गाडीसमेत किन्न सक्छन् । विभिन्न किसिमका कर लगाइएको र उपभोक्ताले खरिद गरेपछि कर तिर्छन्, अनि राजस्व स्वतः बढ्छ ।

० १० महिनाको तथ्यांकअनुसार आयात १३.१ प्रतिशत र निर्यात ७२.७ प्रतिशतले बढेको छ, त्यसो हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षणहरू देखिन थालेको हो ?

–हो त । मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनबाट कोभिडको प्रकोप सुरु भएको थियो । सन् २०२० र २०२१ विश्वव्यापी रूपमा नै पूर्ण आर्थिक संकटको अवस्था देखियो । त्यसबेला हाम्रो राजस्व असुली पनि न्यून रहेको थियो । हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू निकै नकारात्मक हुन पुगेका थिए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हामीसँग निकै कम थियो । जसले गर्दा हामीले भन्सारबाट आउने कैयौँ वस्तुहरू नियन्त्रण नै ग¥यौँ, रोक्यौँ पनि । रेमिट्यान्स आउने प्रक्रियालाई पनि अलिकति प्रभावकारिता दियौँ, जसले गर्दा अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यधिक रुपमा बढेको छ । झन्डै १३–१४ महिना बराबरको वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ ।

सन् २०२० मा बिग्रेको अर्थतन्त्र २०२१ मा पनि सुधार भएन । २०२२ मा अलिकति उठ्न खोज्दै र २०२३ मा अलिकति उठ्यो । सन् २०२४ मा धेरै विस्तार भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले देखाएको सूचकांकको आधारमा आर्थिक अवस्था लयमा आउँदै गरेको आभास मिलेको छ ।

० नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सको बचत कम र उपभोगमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ । यदि १०–१५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने मुलुकमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिन्छ, नि ?

–तपाईंले सही प्रश्न गर्नुभयो । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बचतभन्दा पनि १ सयमा ९४ देखि ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बचत निकै कम छ । जति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तत्कालै उपभोगमा खर्च भएको सुन्निएको छ । सो रकम पुँजीगत, उद्योगधन्दा, जग्गा वा घर खरिदमा खर्च गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, भोज भतेर, मदिरा सेवन, चुरोट, उपहारको निमित्त लत्ताकपडामा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ता सामग्री प्रयोग भइसकेपछि पुरानो भएर जान्छ । टेलिभिजन, एसी, मोटरसाइकल र गाडीको मूल्यसमेत घट्दै जान्छ । हामी यी सामान खरिदमा बढी केन्द्रित हुन पुगेका छौं । पुँजी निर्माणतर्फ सो रकम लगानी भएन, चिन्ताको विषय यही नै हो ।

० यसतर्फ सरकारले ध्यान किन नदिएको होला ?

–जस्तो, रेमिट्यान्सबाट आएको रकममध्ये आवेदन गरेको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म तोकिएको क्षेत्र, विशेषगरी नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जलविद्युतमा लगानी गर्न आव्हान गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईंलाई यो–यो सुविधा दिन्छौं भन्नु पर्छ । ५ देखि १० वर्ष बेच्न नपाउने र लगानी यथावत राख्नुपर्छ । तपाईंले लगानी गरेको शेयरबापत कतै जग्गा खरिद वा उद्योग कलकारखानाको निम्ति सामान आयात गर्नुहुन्छ भने प्रमाणपत्रको आधारमा १० देखि २५ प्रतिशत भन्सार माफी हुन्छ भन्नुपर्छ । सरकारले निश्चित क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको रकम लगानी गर्न सक्नु पर्छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण र जलविद्युत उत्पादन पनि सहयोग पुग्छ ।

० नेपाल राष्ट्र बैंकले युवा विदेश पलायन र रित्तिदै गएका गाउँघरका बस्तीलाई रोक्न साउनमा जारी हुने मौद्रिक नीतिमा के कस्तो संवोधन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

–आगामी आ.व.का लागि बजेट आइसकेको छ । डा. विश्व पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ मेधावी विद्यार्थी र अर्थशास्त्रको विशेष जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले साउनको पहिलो हप्तामा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको सबै क्षेत्रबाट प्रतीक्षा गरिएको छ । विशेषगरी पहिलो कुरा त नेपाल अहिले एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन सकिने कार्ययोजनासहितको मौद्रिक नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।

० कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन जारी बजेटले खासै संवोधन गर्न नसकेको बताइन्छ नि ?

–कृषि क्षेत्रको अवस्था थोरै निराशाजनक हुँदै गएको छ । खाद्यान्न उत्पादन वर्षको करिब १ करोड ९–१० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छैन । जसले हाम्रो मागलाई धान्न सक्दैन । हरियो तरकारी करिब ७०–८० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ, जुन माग अनुसार छैन । माछा, मासु मुस्किलले ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन छैन । त्यसैले जुन निराशा छ, त्यसलाई चिर्ने गरी राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा सहजै कर्जा प्रवाह, पशु र कृषि उत्पादनको बीमालाई सहजता बनाउनेतर्फ जोड दिनैपर्छ ।

० तपाईंको बिचारमा औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्ला ?

–भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । १८९९ सालमा मुलुकको उद्योगधन्दाले अर्थतन्त्र र गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान थियो । हाल ७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मुलुकलाई पहिचान दिने भनेकै उद्योग धन्दाले नै हो । त्यसकारण पनि भएका कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्नुप¥यो । चालू वर्षमा स्टार्टअप परियोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । आगामी वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अपुग छ । ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन राष्ट्र बैंकले सहजतापूर्वक अगाडि बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

० वित्तीय क्षेत्र हेर्ने नियामक निकायहरूको भूमिका कमजोर रहेको गुनासो पनि आएको छ, होइन ?

–नियामक निकायहरू कमजोर भएका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिका माध्यमबाट बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रमा सर्वोच्चता राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक भनेको नेपाल सरकारको बैंक पनि भएकोले उचित सल्लाह दिनुपर्छ । यतिखेर नेपाली जनताको आम्दानी खुम्चिने र खर्च फैलिने अवस्था छ । जनताले आम्दानी अलि बढी गर्न सकून् भन्ने कुरामा पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्छ ।

० वार्षिक रुपमा झन्डै एक खर्बभन्दा बढी रकम विदेश अध्ययन वा रोजगारीको नाममा पलायन भइरहेको छ, सरकारले यो रोक्नका लागि आगामी दिनमा के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ?

–सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा हामी ग्लोबल भिजनमा छौँ । त्यसकारण पनि हामी नेपालमा मात्र सीमित छैनौँ । युवा पुस्तालाई आफ्नो देशभित्र मात्र सीमाबद्ध गर्न सकिँदैन, त्यो कठिन विषय हो । हामीले मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङमा ठूला विश्वविद्यालय खोल्न सकेमा विदेशी विद्यार्थीहरू भित्र्याउन सकिन्छ । मेडिकल साइन्सको अध्ययन गर्न भारतीय विद्यार्थीहरू नेपाल आइरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका आँखा अस्पतालमा उपचार गर्न भारतीयहरू लगायत कैयौँ विदेशीहरू आउने गरेका छन् । विवाह र हनीमुन मनाउन नेपाल आउन थालेका छन् । यसरी नेपाललाई यस्तो हब बनाउनुपर्छ कि नेपालबाट युवाहरू बाहिर पढ्न गए पनि त्योभन्दा बढी युवालाई नेपालमा ल्याउन सकियोस् । जस्तै हाई अल्टिच्युडको अध्ययन र हिमाल आरोहणमा कोरियन विद्यार्थीहरू इच्छुक छन् । साहसिक खेलहरू–बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, पदयात्राहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा आँखा परेको छ । साहसिक खेलहरूमा नेपालले जति लगानी गर्न सक्छ, त्यति नै विदेशबाट विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ ।

० गाउँघर रित्तिँदै, जग्गा जमिन बाँझो तर विकसित शहरहरूमा जनसंख्या बढ्नेक्रम तीव्र छ, यसलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?

–यसका लागि दुईवटा नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । कुनै जमानामा डा. शास्त्रदत्त पन्तले ‘बस्ती विकास’ भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको थियो । उहाँको त्यो पुस्तकमा मोटामोटी ३ हजार मिटरभन्दा माथि सबै जमिनलाई खाली बनाउनु पर्छ । त्यसपछि चरण, जङ्गल, जडीबुटीको क्षेत्र, विभिन्न स्थानीय प्रजातिहरूको अध्ययन गर्ने क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव थियो । वास्तवमा पहाडमा छरिएको बस्तीलाई हामी तराई र बेसीमा झारेर एकीकृत गर्न सक्छौँ । अनि धारा, बत्ती, पानी, स्थानीय पालिकाले सहज सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

० यतिखेर गाउँघरका खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुनेक्रम बढेको छ, त्यसको सदुपयोग गर्न के गर्नुपर्ला ?

–अहिले देशैभरका जमिनहरू जहाँ बाँझो छ, त्यहाँ मकै, धान, कोदो होइन ठाउँअनुसार लिची, आँप, जामून, काफल, लालुपातेलगायत के हुनसक्छ अध्ययन गरेर त्यही लगाउनु पर्छ । ताकी फलफूललगायत विभिन्न किसिमका जडीबुटीका रुखहरू रोप्न सकियोस् । जडीबुटीसँग अनुकूल हुने जंगली जनावरहरू त्यहाँ के के फस्टाउँछन्, त्यसमा जोड दिनुप¥यो । जस्तो रेड पाण्डा, हिउँ भालुहरूको पालन गर्न सकियोस् । अहिले पनि शुक्लाफाँटालगायत आरक्षणको क्षेत्रमा कतै कतै यी देख्न सकिन्छ । एक प्रकारले प्राकृतिक सम्पदा, वनबुट्या र खसी बाख्रा पालन, राँगा पालन गर्न सकिन्छ । अहिले चीन, कोरिया, जर्मनीले नेपालबाट मासुको स्लट लान खोज्दैछन् । चीनले घाँसको उद्योगमा जति उत्पादन भयो, साइलेज प्रविधिबाट बनाएर लान खोज्दैछन् । बाझो जमिनमा घाँसै मैदानहरूको सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ ।

० तपाईंको बिचारमा यी र यस्ता कार्यको लागि आगामी दिनमा सरकारले के गर्नुपर्ला ?

–यसका लागि अहिलेको जस्तो राजनीतिक तरलताबाट संभव देखिंदैन । नेताजीहरू संसदमागणित हिसाब गरेर कोसँग मिल्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने यस्तो राजनीति हुन्जेल माथि उल्लेख गरिएका कल्पनाहरु साकार हुन सक्दैनन् । राजनीतिक रूपमा जबसम्म मुलुकमा स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म संभव देखिंदैन । ठूला राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकको विकासको निमित्त बस्ती विकासको योजना सोच्नुपर्छ र यो चेतना जाग्नुपर्छ । अर्को, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या पनि ठूलो छ । अब वडाबाट सेवा दिने हो । करिब ७ हजार वडालाई १२–१५ सयमा कायम गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा वडा धेरै र १४ हजार गाउँपंचायत थिए । पालिकाको केन्द्र जहाँ रहन्छ, त्यो क्षेत्रमा बस्ती विकासको योजना ल्याउनुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न जिल्लाहरुका २०, ३० ठाउँमा ठूला बस्तीहरू बसाउँने उद्घोष गरिएको थियो । तर, अपेक्षित रूपमा सफल भएनौं । अब त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नै पर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)