काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ वटा संवैधानिक निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसबखत कुल ६१ मध्ये परिषद्ले ५२ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएको थियो । तर, परिषदको उक्त निर्णय बदर गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एकदर्जन भन्दा बढी रिट दर्ता हुन पुगेका थिए । नियुक्ति साढे चार वर्षको बिचमा कैयौं पदाधिकारी विभिन्न कारणले अवकास भइसकेको अवस्था छ ।
अध्यादेशमार्फत गरिएका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पटक–पटक सुनुवाइ गर्दै आएपनि यो अवधिमा फैसला गर्न भने सकेको थिएन । संवैधानिक निकायका नियुक्तिका बारेमा २०८२ जेठ २८ गते बुधवार फैसला सुनाउने जानकारी दिएको थियो । तर, अन्तत आदेश आउन सकेन र पुन २०८२ असार १८ गतेसम्मका लागि ‘निसु’ स्थगित गरेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा परिषद् बैठकलाई सदस्यहरु तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी रहेका थिए । संविधान विपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक भन्दै सापकोटा र देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । सर्वोच्चले दायर रिटमा आदेश गर्न ढिलो गर्दा यो अवधिमा ३२ जना पदाधिकारी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८१ माघ २१ गते नै अवकास भइसकेका छन् ।
बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ । यही कारण निर्वाचन आयोगसहित ६ वटा संवैधानिक निकाय यतिखेर नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन् । १३ वटामध्ये ६ वटा प्रमुखविहीन र अधिकांश आयोगमा ६ वर्षे कार्यकाल र ६५ वर्षे उमेर हदका कारण रिक्त हुन पुगेको बताइन्छ । संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको छ । करिब २ वर्षअघि पेश भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको थियो । उक्त विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ ।
उक्त विधेयकमा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुने यदि कुनै विषयमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको स्रोत बताउँछ ।
कुन कुन आयोग नेतृत्वविहीन ?
हाल, निर्वाचन आयोगसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोग नेतृत्वविहीन रहेका छन् । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता रहेको संवैधानिक परिषद्मा सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्षको बहुमत छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दा सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको बताइन्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उप–सभामुख इन्दिरा रानामगर भने विपक्षमा रहेका छन् । त्यसकारण पनि तत्काल परिषद बैठक बसेपनि आफू अनुकूलकालाई सिफारिस गर्न भने सरकारले नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमारदत्त ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । उनी २०७५ चैत ७ मा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २०८१ चैत ७ मा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी अवकाशमा गएको बताइन्छ । २०८१ चैत ७ मा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । आयोगमा सुरुदेखि नै रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । हाल आयोगमा सदस्य महमद्दिन अली कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् ।
०८२ चैत ७ गते थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । सदस्य सुवोधसिंह थारूले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएका छन् । २०८० मंसिरदेखि राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि एक सदस्य पद रिक्त रहेको बताइन्छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सदस्य जया घिमिरेले अवकाशमा गएसँगै रिक्त हुन पुगको हो ।
समावेशी आयोगको हालत पनि उस्तै
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म पूरै कार्यकालका लागि अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । आयोगमा पहिलो कार्यकालमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो । उनले नियुक्त भएको चार महिनामै राजीनामा दिएर हिंडेका थिए । २०७८ वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रामकृष्ण तिमल्सिनालाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस कार्यान्वयवन नहुँदै त्यसबखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि संसद नभएको कारण संसदीय सुनुवाई हुन सकेन । त्यसपछि उनी स्वतः अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २०८१ वैशाख २ गते उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण नियुक्त भएको करिब २ वर्षमै अवकाश हुन पुगेका थिए ।
उनको अवकाशसँगै सदस्य विष्णुमाया ओझाले करिब एक वर्ष कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी संहाल्ने अवसर पाएकी थिइन् । २०८२ बैशाख ६ गते उनी पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गइसकेको आयोगले जनाएको छ । यतिखेर सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
2025-06-17-08-06-042025-06-19-09-06-17.png)
-(2)2025-06-19-07-06-44.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस