काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको अभियोगमा नेपाल क्यान मुभ प्रा.लि. र त्यसका सञ्चालकहरूविरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिगो माग दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ०८२ असार १ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर ३२ तीनकुनेस्थित स्थायी लेखा नं. ६०९६४५३३८ विरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–२० अनुसार अभियोगपत्र दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।
विभागले क्यान मुभको कार्यालयमा गरिएको आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा कम्पनीले अनलाइन पोर्टल नेपाल मुभ कममार्फत ठूलो परिमाणको सेवा बिक्री गरिरहेको पाइएको थियो । तर, उक्त कारोबार कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेको कर विवरणमा नदेखाई राजस्व छली गरेको विभागले ठहर गरेको छ । सो कम्पनीले कारोबार लुकाएर सर्भर अष्ट्रेलियामा निर्यात गरेर कर छली गरेको विभागले अनुसन्धानकाक्रममा फेला पारेको थियो ।
अनुसन्धानकाक्रममा प्राप्त कैफियत अनुसार कम्पनीले एनएमसी पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा गरिएको सेवा बिक्रीको विवरण लुकाएको पाइएको छ । उक्त कम्पनीले २०७६÷७७ देखि २०८१÷८२ को फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा कर योग्य सेवा बिक्री बापत रु. ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७ सय ६७ आम्दानी गरेको देखिएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आयकर दुवै छली गरेको आशंका विभागले गरेको छ ।
कर छलीको आरोपमा उक्त कम्पनीका संचालहरुविरुद्ध मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, जरिवाना, ब्याज र दस्तुर गरी कुल बिगो रकम रु. ६८ करोड ४४ लाख ५ हजार ७६ रुपैया कायम गरिएको छ । सो बिगोको १ सय प्रतिशत जरिवाना थप गरी कुल रु. १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५ सय २० बराबरको रकम असूलीको माग दावी गरिएको छ ।
राजस्व छलीमा संलग्न ठहरिएका कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगा बहादुर थापा, मनिष प्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध बिभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको बताइन्छ । विभागका अनुसार ५५.३३ प्रतिशत स्वामित्व रहेका सुदीप आचार्य र १६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेका जीवन ज्ञवालीलाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत अनुसन्धानमा उपस्थित नभई फरार भएको विभागले जनाएको छ ।
उनीहरूमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को विभिन्न दफाबमोजिम अभियोग लगाइएको छ । संगम पौडेललाई सहकारी भूमिकामा ‘मतियार’ रहेको भन्दै आधा सजाय माग गरिएको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार क्षतिपूर्ति भराइको माग पनि अभियोगपत्रमा समावेश छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
.2025-06-23-05-06-27.jpeg)
-(1)2025-06-23-04-06-10.jpeg)
2025-06-23-04-06-17.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस