काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेको एक महिना पुगेको अवसरमा गएको हप्ता पत्रकार सम्मलेन आयोजना गरेर आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेकी थिइन । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले समाचार माध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गर्दा यथार्थ, तथ्यपूरक र भेरिफाई मात्र गरेर प्रकाशन गर्न घुमाउरो पारामा पत्रकारहरुलाई एक किसिमको धम्की नै दिएको बताइन्छ ।
तर, उनले पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका कर्मचारीबाट कुनै कमजोरी नभएपनि मिडियाहरुले गलत ढंगले प्रचारवाजी गरेर बद्नामी गरेको अर्थ लगाएको स्पष्ट रुपमा भल्को भने आउँथ्यो नै । मन्त्री न्यौपानले यस्तो दावी प्रस्तुत गरिरहँदा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केही केन्द्रीय पदाधिकारी र नेताहरू ११ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि कतै सरुवा नभई जरा गाडेर बसेको विषयमा भने उनी अनविज्ञ बनेकी थिइन ।
यस्ता बेथितिका बारेमा मन्त्री न्यौपानेले केही पनि बोल्ने आवश्कता नदेखेकोमा भने आश्चर्य मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले नै आश्र्चय व्यक्त गरेको बताइन्छ । विगत लामो समयदेखि मन्त्रालयमा बसेर ‘तर’ मार्दै आएका टे«ड यूनियनकर्मीहरुको बारेमा एकशब्द बोल्न नसक्ने मन्त्रीले सरुवा कसरी निश्पक्ष र पारदर्शी गर्ने आँट गर्छिन् भन्ने सवालमा इमान्दार कर्मचारीहरुले उल्टै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
जरा गाडेकाहरुको यस्तो हर्कत !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका केही कर्मचारीहले मन्त्री, सचिव, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव उपसचिलाई थर्काउने, बार्गेनिङ गर्नेक्रम निरन्तर जारी रहेको कर्मचारी स्रोत बताउछ । अझ ट्रेड युनियन, संघ, संगठनका नाममा सरूवामा १०÷१५ प्रतिशत भागबन्डा गरेर रमाउँदै आएका छन् । वर्षाैंदेखि सरूवा नभएर पीडामा छटपटिएका कतिपय सोझा र इमानदार कर्मचारीहरूसँग दररेट नै तोकेर उनीहरुले अतिरिक्त लाभ उठाएर आफूहरु भने मालामाल हँुदै आएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले जिल्ला भ्रमणको टिएडिएसहितको काज मिलाउने, नासु र शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले चालक, इन्धन, मर्मत सम्भारसहित सवारीसाधन सुविधासमेत लिंदै आएका छन् । उनीहरूका अगाडि सचिव रवीलाल पन्थ मात्र होइन, अब मन्त्री न्यौपानेसमेत नतमस्तक हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्री न्यौपानेले निवर्तमान मन्त्री राजगुमार गुप्ता र सचिव पन्थले सेटिङ गरेका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पिताम्वर घिमिरेलाई सरूवा गरेर राम्रो कार्य गरेको चर्चा छ ।
अब मन्त्री न्यौपानेले मन्त्रालयमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि जरा गाडेर बसेका खरिदार, नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवलाईसमेत अन्यत्र सरूवा गरेर स्वस्थ नयाँ कर्मचारीको सेट तयार गर्र्ने हिम्मत देखाउनुपर्ने जानकार स्रोतको सुझाव रहेको छ । अर्काेतिर, पालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसारका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
अब मन्त्रालयले देखाउला त हिम्मत ?
हुन त केही दिन अघि ५० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुमा मन्त्रालयमा नयाँ कर्मचारीहरुलाई खटाइएको छ । यसअघि मन्त्रालयले सरूवा गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर नगराइ फिर्ता पठाउने गरिएको धेरै उदाहरण पनि छन । त्यस्ता गाउँपालिका र नगरपालिकाको बैंक खाता रोक्का र त्रैमासिक बजेट निकास रोक्न अबिलम्व अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कारवाही गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वले हिम्मत देखाउन सक्ला ?
त्यसको गर्न सक्यो भने मात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका नाममा जथाभावी स्वेछाचारीता गर्ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरु स्वत तह लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अनि मात्र मन्त्री न्यौपाने पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न सफल हुनेछिन । नत्र विगतमा झै मन्त्रालयभित्र झाँगिएको बिकृति, बिचौलियाहरूले मन्त्री न्यौपानेलाई आफ्नो आर्थिक स्वार्थ र उठ्तीपुठ्ती पूरा गर्न फनफनी घुमाउने निश्चित प्राय रहेको चर्चा बाहिर आएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, नियुक्ति, सिटरोल अभिलेख, तालिम, विदा, दण्ड सजाय, कारवाही, निलम्बन, उपदान, निवृत्त भरण, उपचारलगायलाई व्यस्थित गर्न सकिनेछ । हाल, स्थानीय तह सञ्चालन, संघीयता सबलीकरण लगायतको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयले केही वर्ष यतादेखि वर्षभरी नै कर्मचारीहरूको सरूवामा रमाउँदै आइरहेको छ ।
रोकिएलान् यी बेथिति ?
कर्मचारी सरूवा गर्दा दरबन्दी अनुसार नखटाउने, कामु, खर्च अधिकारसहितको निमित्त प्रमुख पठाउने, सरूवा र सरूवा थमौतीमा पनि घुस असूल्ने अव्यवस्था र बेथितिले सीमा नाघेको छ । यही कारण अस्तव्यस्त मन्त्रालयमा दर्ज हुन पुगेको छ । कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले साउन र भदौ महिनामा माग अनुसार उचित र न्यायिक ढंगले अन्तर मन्त्रालय कर्मचारी सरूवा गर्ने पारिपाटी बस्न सकेको छैन ।
जसले गर्दा वर्षभरी अनियमित ढंगले कर्मचारीहरू सरूवा गरेर करोडौं उठाउने चलखेल हुँदै आएको स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको तालिम, वृत्ति विकास, उपचार, सुविधा र संघीयतालाई सबलीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने खासै कुनै नयाँ काम गर्न सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला राखिएको छ । तर, संघीय मामिलाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन, योजना र कार्यक्रम अगाडि नबढाएको गुनासाहरु व्याप्त रुपमा आइरहेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
2025-08-28-08-08-09.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस