काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी (एस)मा माधव नेपाललाई अध्ययक्षबाट राजीनामा गराउने र अध्यक्ष आफू हुने अभियानमा केही नेताहरु सक्रिय रहेका थिए । मुख्यगरी, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्षका लागि मुख मिठ्याइरहेका थिए । उनीहरुले त्यही आशा गरेर पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष माधव नेपालले भने भ्रष्टाचारको मुद्दासँगै अध्यक्ष पनि नछोड्ने अडान लिएका छन् । र, उक्त अडान २०८२ असार १३ गतेको सचिवालय बैठकमा राखेका छन् । अध्यक्ष नेपालले आफूविरुद्ध भएका षडयन्त्रहरुको फेहरिस्त सुनाएका थिए । प्रतिशोधको राजनीति भनेर आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भन्दै चर्को आलोचना गरेर अरुप्रति दोष थोपरेका थिए ।
एसका सचिवालय सदस्यका अनुसार, नेपालले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन हरेक कोणबाट ब्रिफिङ गरेका थिए । कानूनी कुरा राजनीति कुरा र संवैधानिक कुरा गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिशोध हो भन्ने पुष्टि गराउन खोजेका थिए । नेपालले वैठकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले सीमा नाघेको बत(ाएका थिए । नीतिगत निर्णमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने हो तर नियतबस गरिएका निर्णयलाई भने छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क हुँदैआएको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले गरेको पतञ्जलि जग्गाबारे निर्णय नीतिगत भन्दा पनि नियतबश भएको निर्णय देखिन्छ । भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले नै अस्वीकार गरेको मात्र होइन, ३ महिनाको वीचमा दुईवटा निर्णय त्यो पनि कम्पनीको पक्षमा गर्नुलाई नीतिगभन्दा पनि बढी नियतबस भएको देखाउने बताइएको छ ।
त्यसैले, नेपालले गलत कुरालाई आफू बच्नका लागि नीतिगत निर्णयको ओत लिनका लागि सचिवालय बैठकमा बोलेको आरोप एसका नेताहरुको रहेको छ । अनि, अर्कोेतिर प्रतिशोधको कुरा गरेर अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको विश्वसनियता र साखमाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ती संस्थाप्रति विश्वास जगाउने र साख बचाउने काममा माधव नेपालजस्ता नेताहरु नलाग्नुले आम रुपमा ती संस्थाको साख गिर्दा देशलाई कति फाइदा हुन्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि नेताहरुले चासो राखेका छन् ।
नेपालले यसरी सचिवालय बैठकमा आफ्नो बचाउमा समय खर्चिएपछि माधव नेपालले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेनन् । अदालतमा उपस्थित भएपछिमात्रै पार्टीको बैठक बोलाएका थिए । ११ असारमा अदालतमा उपस्थित भएर १३ र १४ असारमा सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । त्यसैले, उनी पार्टीलाई आफ्नो कुरा सुनाउन चाहिरहेका छैनन् भन्ने आरोप लागेको थियो ।
स्रोतहरुका अनुसार, नेपालले अध्यक्ष नछोड्ने भएपछि खनाल पनि मौन देखिएका छन् भने पाण्डे पनि मौन रहेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार, अध्यक्ष नछोड्ने भएपछि संसदीय दलको नेता के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद पद निलम्बन भएका कारणले संसदीय दलको नेता पनि निलम्बनमा परेका छन् । संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र पाण्डेलाई बनाउनुपर्ने एसभित्र एकथरीको तर्क रहेको छ । तर, एसका केही सांसदहरु भने पाण्डेलाई नेता स्वीकार गर्न तयार रहेका छैनन् । प्रेम आले, किसान श्रेष्ठलगायतका सांसदहरु पाण्डेलाई नेता मान्न तयार देखिएका छैनन् । आन्तरिक द्वन्द्व देखाएर संसदीय दलको नेता पनि नेपाल तत्काल दिन तयार नदेखिएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार १६)
2025-07-03-08-07-19.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस