पोखरा । दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा योजनाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम स्वरूप, पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार आफ्नो प्रथम नगर ऊर्जा योजना (एमइपी) औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच वर्षे अवधिको यस योजनाले पोखराको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसले नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा तथा जलवायु लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, काठमाडौंका उप कार्यकारी निर्देशक डा. नारायण प्रसाद अधिकारी, जिआइजेड नेपालका वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ डा.नारायण प्रसाद चौलागाई, महानगरका पदाधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

ऊर्जा विकास उप–समितिद्वारा तयार गरिएको उक्त योजना जिआइजेड नेपालको ‘रिप–ग्रीन’ कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नौ चरणमा आधारित समग्र प्रक्रियाबाट तयार गरिएको हो ।
योजना तयारीको क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरिएको थियो । यो योजना २०८१ फागुनमा पोखरा महानगरपालिकाबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको छ ।

कूल १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको यस योजनाले ‘समृद्ध पोखराका लागि प्रभावकारी र दिगो ऊर्जा’को दीर्घकालीन परिकल्पना गरेको छ । 

योजनाले प्राथमिकताका रूपमा ऊर्जाका घरायसी स्तरमा स्वच्छ, प्रभावकारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धी, परम्परागत तथा आयातित इन्धनको सट्टा स्थानीय स्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको अभिवृद्धि गर्दै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण, नीतिगत पहल र शैक्षिक अभियानमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मेयर आचार्यले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याए ।

उनले पोखरालाई हरियाली र ऊर्जा–मैत्री सहर बनाउने यात्रामा यो योजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे । तीनवटै सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे । 

रिप–ग्रीन कार्यक्रम युरोपेली संघ (इयू) र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) को संयुक्त वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो ।

यो कार्यक्रम जिआइजेड तथा यसका साझेदार संस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै समावेशी, दिगो र लैङ्गिक उत्तरदायी ऊर्जा योजना तथा क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।