काठमाडौं : २०८२ साउन १५ गते विहीबारका दिन सर्वोच्च र उच्च अदालतका उमेरले पाका र परिपक्व पूर्व न्यायाधीशहरु अनामनगरमा भेला भए । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको पूर्व न्यायाधीश फोरममा आबद्ध उनीहरुले वाइडवडी भ्रष्टाचार प्रकरण, सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, विशेष अदालतबाट भएको फैसला लेखनलगायत समसामयिक सन्दर्भमा कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे । सहभागी उच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशका अनुसार फोरमका पदाधिकारी र सदस्यबिच न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीलाई लिएर घण्टौंसम्म छलफल चलेको थियो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, सक्षम, अनुभवी र इमान्दार व्यक्तिको अभावले न्यायपालिकाको शाख गिर्ने अवस्था आएको भन्दै फोरममा लामो छलफल चलेको थियो । यिनै छलफल र विमर्शपछि पूर्व न्यायाधीशहरुले सामुहिक निर्णय गरी आफ्नो गंभीर सरोकार जनाएका हुन् ।
उच्चमा असी प्रतिशत
नघटाउन सुझाव :
तल्ला अदालतमा परीक्षण भइसकेका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिएर उपल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्याय परिषदलाई सुझाएको छ । फोरमले अनुभवलाई मध्येनजर गर्दै अबको नियुक्तिमा जिल्ला अदालतबाट कम्तीमा ८० प्रतिशत न्यायाधीश उच्च अदालतमा लैजानुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सकेसम्म ‘करियर’ न्यायाधीशलाई प्राथामिकता दिन भनिएको छ ।
वैठकपछि धारणा सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्दा इन्साफको रोहबाट परीक्षित भइसकेका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसमा उच्च अदालतको हकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट रिक्त संख्याको ८० प्रतिशतसम्म तथा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा यथासक्य उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई नै अत्यधिक प्राथमिकता दिई उनीहरूको न्यायिक क्षमताको आधारमा मात्र सर्वोच्च अदलातको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।’
फोरमले तब मात्र वर्तमान परिवेशमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन हुने र न्याय सम्पादन कार्य पनि स्तरीय हुनसक्ने किटान गरेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरुले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनद्वारा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि सक्षम, निष्पक्ष र इमान्दार व्यक्ति मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
वाइडवडीमा पनि
विशेष चासो :
पूर्व न्यायाधीश फोरममा आबद्ध न्यायाधीशहरुले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि अदालत र अख्तियारको विषयमा चासो र चिन्ता जनाएका छन् । विशेष अदालतबाट फैसला लेख्न ८ महिनाभन्दा बढी समय लगाइएकोप्रति प्रश्न उब्जाइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(६) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ (१) को व्यवस्थाअनुसार फैसला भएको मितिबाट २१ कार्यदिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा यसरी कानूनले तोकेको समयसीमाको ख्याल नगरी गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने प्रकृतिका विवादहरूको फैसलाको पूर्णपाठ आउन ८ महिनासम्मको ढिलाइ हुनुले सरोकारवालालगायत आमसर्वसाधारणमा समेत सकारात्मक सन्देश नजाने उनीहरुको टिप्पणी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुद्दा चलाउँदा र छानबिन गर्दा निष्पक्षताको विषयमा पनि गंभीर प्रश्न खडा गरिएको छ । हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्रलायका सचिव प्रेम राईमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले गरेको टिप्पणीमाथि उनीहरुले चासो र सरोकार व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउँदै चयनमुखी अभियोजनले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने ठम्याई उनीहरुको छ ।
अख्तियार जस्तो राज्यको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा गरिने अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्थाका पदाधिकारीका सम्बन्धमा विवाद उठेको भन्दै फोरमले भनेको छ, ‘यस्ता विवादित अनुसन्धान र अभियोजन कानूनको शासनको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यता विपरीत भई जनमानसमा गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बन्न गएको छ । यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको दायित्व बोध हुन् अनिवार्य देखिएको छ ।’
अख्तियार प्रमुखमाथि
नैतिक प्रश्न :
पूर्व न्यायाधीशको त्यो भेलाले अख्तियार प्रमुख राईले आफूले गरेको वाइडवडी जहाजको निर्णयका विषयमा जिम्मेवारी लिन समेत माग गरेको छ । ठाडै नभने पनि घुमाउरो भाषामा अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामा तर्फ पूर्व न्यायाधीशको धारणा लक्षित छ । ‘यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय द्वारा गरिने अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्थाका पदाधिकारीका सम्बन्धमा समेत विवाद उठाइएको छ । फोरमको निश्कर्र्ष छ, ‘यस्ता विवादित अनुसन्धान र अभियोजन कानूनको शासनको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यता विपरीत भई जनमानसमा गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बन्न गएको छ । यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको दायित्व बोध हुन् अनिवार्य देखिएको छ,’ पूर्व न्यायाधीशहरुको सामुहिक निर्णयमा उल्लेख छ ।
५२ जनाको फैसलाप्रति आक्रामक :
यसअघि पनि संवैधानिक इजलासबाट ५२ भाईको फैसलामा प्रश्न उठेपछि २०८२ असार २६ गते पूर्व न्यायाधीशहरु एक ठाउँ भेला भएर कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका थिए । पूर्वन्यायाधीश फोरमको त्यतिबेला भएको भेलामा पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतका गरी झण्डै चार दर्जन पूर्व न्यायाधीश संलग्न थिए । त्यस बेलाको छलफलले संवैधानिक अंगमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रकरणमा संवैधानिक इजलासबाट आएको पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिका आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं जोगाउन चुकेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
यतिमात्र नभै त्यो फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिक छायाँ पार्न सघाएको निश्कर्ष समेत निकालिएको थियो । असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सदर गरेको निश्कर्ष उनीहरुले निकालेका थिए ।
खासमा त्यो ५२ जनाको मुद्दा फैसलामा बहुमत वा अल्पमत के हो भनेर अहिलेसम्म नछुट्टिएको भन्दै टिकाटिप्पणी समेत कानूनी वृत्तमा अझैसम्म चलिरहेको छ । फोरमका अनुसार, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा संलग्न एकजना न्यायाधीशबाट संसदका नाममा परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने भन्दै लेखिएको रायले परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको र ५२ जनाको वैधताको निर्णयमाथि नै अन्योल सिर्जना गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १९)
प्रतिकृया दिनुहोस