काठमाडौं । ०८२ साउन पहिलो हप्तादेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत उद्योगतर्फको त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय रजिष्ट्रारविहीन हुन पुगेको अवस्था छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगको प्रवेश र सेवा प्रवाहमा अनियमितताको आरोप लागेपछि मोरङ उर्लाबारी निवासी सहसचिव एवम् निवर्तमान रजिष्ट्रार ईश्वर कुमार गिरीलाई मन्त्रालयमा तानिएको थियो । मन्त्रालयले उनीसहित झण्डै तीन दर्जन कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । तरपनि मन्त्री दामोदर भण्डारीले आजका दिनसम्म पनि कार्यालयमा नयाँ रजिष्ट्रार खटाउन सकिरहेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, मन्त्री भण्डारीले चाहेर पनि सहसचिवलाई खटाउन नसक्दा उनको निर्णयक्षमता मात्र नभएर सिङ्गो मन्त्रालयको जिम्मेवारीप्रति कर्मचारीलेसमेत प्रश्न गर्न थालेका छन् । कुनै प्रदेश मन्त्रालयबाट आफू अनुकूलको सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उक्त कार्यालयमा खटाउने सुरसारमा मन्त्री भण्डारी पुगेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तरपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समयमा सरुवा गरेर नपठाउँदा उनी थप अलमलमा परेको बताइन्छ ।
कार्यालयमा कार्यरत दुई तिहाई भन्दा बढी कर्मचारीको मन्त्रालयले एकैपटक सरूवा गरेपछि अहिले कर्मचारी अभावले कार्यालयको दैनिक र प्रशासनिक सेवासमेत अवरुद्ध हुन पुगेपछि सेवाग्राही हैरान भइरहेका छन् । जसले गर्दा कम्पनीको नयाँ दर्ता, नामसारी, सञ्चालक परिवर्तन, चुक्ता पुँजी घटाउने, बढाउने, नाम सच्चाउने, ठाउँ सारी, विवरण पेश गरेर कम्पनी अध्यावधिक गर्ने जस्ता सेवा प्रवाहका काम प्रभावित भएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् ।
निमित्त सुवेदी शंकाको घेरामा
२०८२ साउन ४ गते मन्त्रालयले ३१ जना कर्मचारीलाई वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा काज सरुवा गरेको थियो । बाँकी कर्मचारीलाई भने मन्त्रालयमा तानेको थियो । सोही हप्ता नै रजिष्ट्रार गिरीसहित, दुई निर्देशक र केही अधिकृतहरू मन्त्रालय तानिएपछि आजका दिनसम्म पनि कार्यालय निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आएको छ । लोकसेवा आयोग, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका बागलुङ निवासी उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीलाई मन्त्रालयले निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
जबकि, उनले नै रजिष्ट्रार गिरी र प्राबिधिक कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी यसअघि संचालनमा रहेको सफ्टवेरलाई तलमाथि गर्न लगाएर आफू अनूकूल बनाउन लगाएको आरोप खेपेका थिए । जसका कारण उनी स्वयम् सेवाग्राहीको शंकाको घेरामा पर्दै आएका छन् । उपसचिवले सदर गर्नुपर्ने फाइलसमेत अधिकृतस्तरका कर्मचारीले गर्नेगरी उनले चाँजोपाँजो मिलाएको स्रोतले दावी गरेको छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई २५ लाख पुँजी भएका कम्पनीको फाइल सदर गर्ने अधिकार भएपनि हाल एक करोडसम्मका सदर गर्ने अधिकार दिएको बताइन्छ ।
कर्मचारी किन जान मान्दैनन् ?
सेवा प्रवाहमा अतिरिक्त लाभ बिना काम नगरेकोे भन्दै बद्नामी कमाएको कार्यालयमा हाल सरूवा भएर जान र आफू पनि बद्नाम हुने डरले कर्मचारी जान चाहेका छैनन् । वाणिज्य विभागबाट १० जना कर्मचारी सरूवा गरी पठाइएको छ । तर ती नयाँ कर्मचारीले कार्यालयको काम र सेवाप्रवाह सिक्दै गरेकाले काम पनि सुस्तगतिमा चलिरहेको गुनासो छ । मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर्मचारी पठाउन माग गरिरहेको छ । सामान्यले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं सरूवा मागिरहेका कर्मचारीहरूलाई कहिले खठाउँछ प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव छबिन्द्र पराजुली र सचिव कृष्ण बहादुर राउतलेसमेत बताउन सकिरहेका छैनन । तर, निमित्तको अधिकार भनेको त दैनिक प्रशासन संचालनका लागि केही दिन र हप्ताको लागि मात्र दिइन्छ ।
लामो समयसम्म सुवेदीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्ट हुँदै कानूनतर्फका उपरजिष्ट्रार ऋषि पौडेलले पनि सरुवा गरिदिन भन्दै कानून मन्त्रालयमा निवेदन दिएको बताइएको छ । कम्पनीको विवरण इन्ट्रीमा कहिले सर्भर डाउन गरेर, इन्टरनेट बन्द गरेर, सेवाग्राहीहरूलाई घुसमा बाध्य पारेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसअघि कर्मचारीहरुले बिचौलियामार्फत घुस दिने सेवाग्राहीहरूको कामको फाइल विभिन्न शाखाका नासुलाई फरवार्ड गरि छिटो सेवा दिने, घुस नदिनेहरूको फाइल पेण्डिङमा राखेर दुःख दिने कार्य गर्दै आएको आरोप भोगेका थिए । कर्मचारी अभावले कम्पनीको नयाँ दर्ता, नामसारी, सञ्चालक परिवर्तन, चुक्ता पुँजी घटाउने, बढाउने, नाम सच्चाउने, ठाउँ सार्ने, विवरण पेश गरेर कम्पनी अध्यावधिक गर्ने जस्ता सेवा प्रवाहका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
सेवा प्रवाहमा बिना घुस रकम कर्मचारीले काम नगर्दा बद्नाम कार्यालयमा प्राय भविष्य बोकेका कर्मचारीहरू सरूवा भएर जान र आफू बद्नाम हुन नचाहेको बताउने गरेका छन् । उता, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट वाणिज्य विभागमा सरूवा गरिएका ३१ जना कर्मचारीहरूलाई महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बजार अनुगमनमा खटाएका छन् । अब उनीहरुले अनुगमनको नाममा चाडपर्वको अवसरमा व्यवसायीहरूलाई दुःख र हैरानी दिएर फेरि मालपानी झार्ने खेतीमा पो लाग्ने हुन्कि भन्ने आशंकाको गर्न थालिएको छ । विभागले दर्ता नगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्र खोल्ने, महंगो शुल्क लिने, सामानको लेवल, मूल्य, एक्साएर डेट, परिणाम उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनुगमन गरी धमाधम कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
2025-08-12-09-08-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस