संसदको भवन बाहिर लेखिएको हुन्छ–‘जनताको प्रतिनिधिसभा’ । तर, भित्र के हुन्छ त प्रतिनिधिसभामा ? भित्रभित्रै ‘स्वार्थका दलालहरू’को व्यापार चल्ने रहेछ । कूलिङ अफ पिरियड भन्ने एउटा कानूनी सुरक्षा वल–जसले ठूला पदमा बसेका मान्छेहरूलाई तत्काल अर्को पदमा लम्पसार पर्न नदिने, कम्तीमा दुई वर्ष ‘ठण्डा बस्’ भनी चेतावनी दिने–त्यो प्राब्धानलाई संसदकै आँगनमा डोजर लगाएर भत्काइयो ।
संसदीय विशेष छानबिन समिति पनि बनाइयो, ३७ बैठक बस्यो, प्रतिवेदन लेख्यो । दोषी देख्यो–राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवलाई । तर, साँचो दोषी मात्र यी दुई ? संसदको कानून निर्माण प्रक्रिया के दुई जनाको हस्ताक्षरमा मात्र चल्छ ? कि यो साँचोमा ‘सिङ् चोरिएपछि घण्टी बाँध्ने’ नाटक मात्र हो कि ?
कसरी भयो ?
भित्रको कथा यति साधारण छैन । ‘कूलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा षडयन्त्र गरेर हटाउने खेल संसदको लोकतन्त्र होइन, फोनको लोकतन्त्रबाट भएको स्पष्ट हुन्छ । संसद्का बैठकभन्दा बढी महत्वपूर्ण भए–पार्टी कार्यालयका गोप्य बैठक, ‘सिनियर नेताका’ व्यक्तिगत आदेश, र निजामती सेवाका केही ‘टप–लेभल’ पदधारीका व्यक्तिगत स्वार्थ । जसको पद चाँडै सकिंदै थियो, पदलोलुपहरुलाई अर्को कुर्सी तुरुन्त चाहिन्थ्यो–त्यसका लागि बन्नै लागेको कानूनमा षडयन्त्र गर्नै पर्दथ्यो । र संसद् त्यो काममा बाधक होइन, सहयोगी बन्यो ।
प्रतिवेदनको कमजोरी
संसदीय विशेष छानबिन समितिले देखाएको दोष आंशिक मात्र हो । सभापति र सचिवको हस्ताक्षर प्रावधान संशोधनको अन्तिम औपचारिकता हो, तर वास्तविक ‘निर्णय’ भने दलका टप नेताहरूले गरेका थिए । समितिले उनीहरूको नाम नलिनु भनेको, ठूलो माछा छुटाएर साना माछा तारेजस्तै हो ।
त्यो छानबिन प्रतिवेदनमा ‘कसको आदेशमा, कसको स्वीकृतिमा, कसरी, कुन प्रक्रियाबाट’ प्रावधान हटाइयो भन्ने पूरा नक्सा छैन । यसरी आधा सत्य बोल्नु भनेको, आधा झूट बोल्नु बराबर हो ।
अब के हुन्छ ?
यदि यो प्रतिवेदन यत्तिकै फाइलमा पुरिएर धुलो जम्यो भने, यसको अर्थ संसद् नै ‘षडयन्त्रकारी ढाकछोपको थलो’ हो । प्रतिनिधिसभाका प्रतिष्ठा बचाउने हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि केही कठोर कदम आवश्यक छन्–
सजायमा ‘पद, पार्टी, पहुँच’को भेदभाव नगर्ने ।
दोषी जोकोही पनि होस्—पार्टी प्रमुख, पूर्वमन्त्री वा वरिष्ठ पदाधिकारी–सजायमा कानून बराबर लागू होस् ।
प्रावधान पुनःस्थापना र सुदृढीकरण
कूलिङ अफ पिरियड केवल फिर्ता ल्याउने मात्र होइन, यसलाई अझ स्पष्ट र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा ‘टेक्निकल टालटुल’ गरेर फेरि पदका भोकाहरुले षडयन्त्र गरेर हटाउन नसक्ने बनाइओस् ।
कानून निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता
संसद्को मस्यौदा, संशोधन र पारित गर्ने सबै चरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आजको जस्तो ‘भोटको रेकर्ड छैन, जिम्मेवारी छैन’ यस्तो प्रणालीले केवल ‘मस्यौदा हत्यारा’लाई मात्रै फाइदा पु¥याउँछ ।
जनता–समक्ष प्रतिवेदनको कार्यान्वयन रोडम्याप ः छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिस कहिले, कसरी, कति समयपछि षडयन्त्र निचोरे फालेर कूलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिन्छ–यसको टेबल सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक सन्देश
कूलिङ अफ पिरियड काण्ड केवल कानूनी दफा संशोधनको कथा होइन, यो संसदको कार्यशैली, चरित्रको पनि परीक्षण हो । जनताले योग्यतम् भनेर पठाएका मान्छेहरू आफ्नो पद, समय र शक्ति जनताको हितका लागि होइन, व्यक्तिगत वा समूहगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्न कति तैयार छन् भन्ने खुला प्रमाण पनि हो ।
आज संसदले यो काण्डलाई इमानदारीका साथ समाधान गरेन भने, भोलि कुनै पनि कानूनी प्रावधानलाई कर्मचारीका मुली र सत्ताको इच्छा अनुसार मेट्ने, जोड्ने, तोड्ने चलन स्थायी हुने पक्का छ । अनि ‘संविधानको सर्वोच्चता’ भन्ने कुरा केवल भाषणको सजावट मात्र हुनेछ ।
जनताको दृष्टि
राजनीतिमा जनताको स्मरणशक्ति कमजोर छ भन्ने सोच्नेहरू भ्रममा छन् । ‘कूलिङ अफ’ हटाएर फाइदा पाउनेहरू अहिले त खुसी देखिन्छन्, तर जनताको चस्मा भित्र यो दाग चाँडै मेटिने छैन । यो दाग तबसम्म रहनेछ, जबसम्म संसद आफ्नो इज्जत पुनःस्थापना गर्न सक्षम हुँदैन ।
अन्तिम चेतावनी
संसदका लागि यो केवल एउटा प्रावधान खारेज वा षडयन्त्रको मुद्दा मात्रै होइन, आफ्नो नैतिक पुँजीको ठुलो मुद्दा हो । इज्जत एक पटक गुमेपछि, संसद र सांसदले पुनःजनताको विश्वास जित्न धेरै दशक लाग्ने छ । अहिले पनि समय छ–यो प्रतिवेदनलाई चुपचाप घर्रामा नथन्क्याई, दोषीलाई नामसहित सार्वजनिक गरेर कारबाही गर ।
नत्र, संसदको नाम जनताको कानमा बज्नेछ—
‘यो त जनप्रतिनिधिको थलो होइन, पदको व्यापार गर्नेहरूको बजार हो’ । (साँघु सम्पादकीय, २०८२ साउन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस