काठमाडौं : न्याय परिषद्ले लामो समयपछि २०८२ साउन २२ गते बिहीबार उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सत्ताघटक दलको भागवण्डा छ्याङ्गै देखियो । न्याय परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका २७ उम्मेदवार मध्ये १६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, ६ जना कानून व्यवसायीबाट र तीन जना न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानून सेवाबाट परे । यीमध्ये कानून व्यवसायीतर्फबाट भएको सिफारिसमा भागबण्डा भएको आरोप परिषदमाथि लागेको छ । कानून व्यवसायीबाट सिफारिस ६ जना मध्ये चारजना कांग्रेसबाट र दुईजना एमालेबाट परेको दावी गरिएको छ ।
काँग्रेसबाट अधिवक्ता शर्मिला थापा विष्ट, प्रतापसिंह ठकुराठी, श्यामकुमार विश्वकर्मा र अरुणकुमार पञ्जियार उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने भाग्यमानीमा परेका छन् । एमालेबाट निशा बानियाँ र बालकृष्ण गैरेले कानूनव्यवसायी पृष्ठभूमिबाट ‘श्रीमान्’ बन्ने मौका पाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दुई दलबिच यसरी भागबन्डा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र भने यसपल्ट पनि चिल्लै भएको छ ।
यतिबेला न्याय परिषद्मा कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट कानून व्यवसायी हुँदै प्रधान न्यायाधीश बनेका प्रकाशमानसिंह राउत, कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र न्याय परिषद सदस्य दामोदर खड्का रहेका छन् । एमाले पृष्ठभूमिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सदस्य महेश नेपाल रहेका छन् । परिषदमा शक्ति सन्तुलनका हिसावले कानून व्यवसायीबाट तीन, दुईका आधारमा भागबन्डा भएको देखिन्छ । विशेषगरी काँग्रेसी वृत्तबाट न्यायाधीश बनेका कानून व्यवसायी फाटफुट रुपमा मात्र वकालतमा देखापर्ने पात्र रहेको डीएलए सम्बद्धहरु बताउछन् । यी चारैजना काँग्रेसका संस्थापन पक्षधर भएको दावी डीएलएका सदस्यहरु चर्चा गर्दैछन् ।
भविष्यमा सर्बोच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावना भएका न्यायाधीशहरु सिफारिसपछि उच्च अदालत जस्तो निकायमा दलीय कोटाबाट नियुक्त हुँदा भविष्यमा परिणाम घातक बन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ । यसपल्टको नियुक्तिमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग छलफल नभएको चर्चा समेत हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा भएको नियुक्तिमा भागबन्डा गरिएको भनेर असन्तुष्टि नसेलाउँदै उच्च अदालतमा पनि सोही नियति दोहोरिएपछि न्याय क्षेत्रका शुभचिन्तक न्यायपालिकाको अवस्थालाई लिएर चिन्तित भएका हुन् ।
यसअघि पनि काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीको संगठन डीएलएबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । पोखरेल सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्ष भएको तीन महिना नबित्दै सर्वोच्च पुगेपछि यता बार नेतृत्वमा खडेरी समेत परेको अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तारूढ दलबिच भागबन्डा हुँदा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरम, कानून व्यवसायी र अदालतभित्रैबाट चिन्ता व्यक्त हुँदै आए पनि फेरि यसपल्ट पनि उही नियति दोहोरिएको छ ।
यही फेरोमा नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतको लागि गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति गंभीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेपाल बार पदाधिकारीको बैठकपछि २०८२ साउन २३ गते शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्याय परिषद्को निर्णय असन्तुलित, असमावेशी र विभेदकारी भएको भन्दै चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । यसले बार–बेञ्च सम्वन्धलाई फेरि तनावतर्फ धकेल्ने चिन्ता बढाएको छ ।
न्यायिक सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको बताउँदै नेपाल बारले गंभीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई परिषदको सिफारिसले पूर्णतः बेवास्ता गरेको ठहर नेपाल बार एसोसियसनको छ । बार महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यस नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’
साथै, ५० प्रतिशत न्यायाधीशको भाग माग्दै आएको नेपाल बार एसोसियसनलाई जिल्ल्याउँदै परिषद अघि बढेपछि बार क्रुद्ध बनेको बताइन्छ । बारले दुरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाई पुरै बेवास्ता गरेको बताएको छ । परिषदको निर्णय सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै बारले यस्तो अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
‘भागवण्डामा न्यायाधीश सिफारिसका कारण नेपाल बार र कानून व्यवसायीमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । जसले गर्दा बार र बेञ्चविच मत्थर हुँदै गरेको द्वन्द्व फेरि ‘उकुज बन्ने’ अवस्था देखिएको छ । अदालतकै कर्मचारी समेत खुसी छैनन् । सर्वोच्चकै एक अधिकृत हरि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्,–‘न्याय परिषद् दलको क्याल्कुलेटरले चल्दा, योग्यता र क्षमता घाममा सुकाइएका पुराना लुगा जस्तै कुनामा टाँसिन्छन् । प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश अल्पमतको पिँजडामा, बहुमतको चाबी मन्त्रीहरूको खल्तीमा, अनि ‘मेरिट’ केवल भाषणको शब्द, पद भने ‘कोटा’को लोटरी ।’ यसैविच भागवण्डामा न्यायाधीश हुँदैगर्दा ३७ वर्षसम्म न्यायसेवामा बिताएका विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबावु थपलिया पर्खाल बाहिर पारिएका छन् ।
उनलाई व्यावसायिकता र निष्ठामा समर्पित इमान्दार व्यक्तिका रुपमा न्याय क्षेत्रमा हेरिन्छ । न्याय सेवाका अधिकृतभित्र पनि जितेन्द्रबाबु थपलिया वरिष्ठ थिए । तर, कनिष्ठ र चाकडीबाजहरू सिफारिसमा पर्दा के कारणले पन्छ्याइएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतभित्रै जवाफ खोजी भएको कर्मचारी स्रोत बताउछ । कसैको आशीर्वाद थाप्न घरदैलो कार्यक्रम नगरेकै कारण विभेदमा पारेर दण्डित गरिएको हो कि भन्ने अनुमान र आशंका समेत सर्बोच्च अदालतकै हातामा गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
2025-08-12-04-08-04.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस