(२०८२ जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संघीय प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि असार १ गते विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट छलफल सकेर असार १५ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । लगत्तै, विधेयक विवादमा परेको र कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग गरिएकोमा प्रतिनिधिसभामा गम्भीर ढंगले प्रश्नसमेत उठेको थियो । लगत्तै, असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २९ दिन लगाएर मंगलबार अर्थात २०८२ साउन २० गते प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइसकेको छ । निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडको विषयमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै संजाय भोग्न तयार रहेको दावी गर्दै आएका समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । तर, निजामती प्रशासन र कानूनतर्फका कर्मचारीलाई प्रतिवेदनले उन्मुक्ति दिएको आशंका गरिएको छ । यीलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संसदीय छानबिन विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका पाल्पा क्षेत्र न. १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद आचार्यसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० संघीय निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको ट्वीष्ट अर्थात् कुलिङ पिरियडको बारेमा छानबिन र अनुसन्धान गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइसकेको पनि छ, प्रतिवेदनले वास्तविक के तथ्य आंैल्याएको छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक ०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि लगत्तै संसदबाट आउनुपर्ने थियो । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई तीनतहमा परिभाषित गर्दै जिम्मेवारीअनुसार खटाउनुपर्ने थियो । त्यसकारण पनि निजामती सेवा ऐन समयमा आउनुपर्ने मेरो बुझाई रहेको छ । लामो समयसम्म ऐन जारी हुन नसक्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अर्थात् संघीय सरकारले नै आफ्नो प्रभाव र पहुँच राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । त्यसो हुनाले पनि अहिले पनि एउटा पक्ष यो विधेयक समयमा संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा जारी नहोस् भन्ने मनसाय राख्दै आएको देखियो । सकेसम्म आफूले पाइरहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसायले पनि काम गरेको होकि भन्ने छानबिन र अनुसन्धानकाक्रममा हामीले पाएका छौं ।
० प्रतिवेदन संसदमा पुगेपछि बाहिर चर्चाहरु त अर्कै आएका छन् नि, होइन ?
आम नागरिकले कुलिङ पिरियड राख्नुको कारण के हो भन्ने विषय राम्ररी बुझेका पनि छन् । यो विषयमा धेरै पक्षले काम गरेको मैले देखेको छु । खास कुरा न सञ्चारजगत न त स्वतन्त्र नागरिक समाजले नै बुझेको छ । बाहिर सतहमा आएका कुराहरूलाई धारणा बनाएर हिंड्नु पक्कै राम्रो होइन । निश्चित मान्छेहरूलाई अट्याक गर्ने अझै बेसी कार्यकारी पदमा रहेकाहरुको बद्नाम गरेर सकाउने खालको जुन प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ, यो निकै खतरनाक रहेको छ । मैले माथि पनि बताएँ, ०७४ को आम निर्वाचन भन्दा पहिला नै यो विधेयक जारी गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि लिएर प्रदेशले स्थानी तहलाई नियमन गर्ने जिम्मेवार बनाउने थियो ।
० त्यसो हो भने कसका कारणले ऐन जारी हुन नसकेको होला त ?
क्षणिक रुपमा आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्ति अहिले हाम्रो समाजमा चलेको छ नै । जसले हामी जो कसैलाई ठिक ठाउँमा पक्कै पु¥याउँदैन । वास्तविकता चाहिं के हो भने ०७५ सालमा संसदमा पेश गरेर ०७७ मा विधेयक किन फेरि फिर्ता गरियो यो नै मूल प्रश्न हो । तपार्इं, हामीहरुलगायतहरूले यो विषयमा पुन अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ । ०८० सालमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेश गरियो । त्यसपछि मात्र छलफल भएर यो विधेयकले समितिमा प्रवेश पाएको थियो ।
० तपाईंले यी कुरा बताईरहँदा २९ दिन लगाएर समतिले जुन प्रतिवेदन तयार ग¥यो, तर, कसलाई कारबाही गर्नुपर्र्ने हो, मुख्य दोषी को हो ? त्यो भने एकीन रुपमा किटान नगरेको बताइन्छ, नि ?
प्रतिवेदनमा हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनेका छौं । समितिले फलानोलाई गल्ती गरेबापत जेलमा हाल भन्न त मिलेन होेला नि । यस्तो अमूर्त कुरा गर्ने हामी न्यायालय पनि होइनौ । उहाँहरू आफैंले नै हामीबाट भूल भयो, छानबिन गरी पाउँ भनेर भन्नुभएकै थियो । जसमा क–कसको संलग्नता छ, भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले बोलेको छ । अझ प्रतिवेदनमा हामीले को संलग्नता थिए र कसले के काम गरेका थिए भन्ने कुरा पनि स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । त्यसमा पनि कसको भूमिका कति थियो भनेर प्रतिवेदनमा एक्सपोज गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक ढङ्गको टिप्पणी गर्ने काम गरिएको छ, यो गलत छ । जुन समितिले मेहनत गरेर, २४ घण्टा नसुतेर काम गरेको छ, उसैलाई यसले केही गरेन भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बेकार हो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र चित्त पनि दुखेको छ । निष्कर्षलाई नबुझिकन बाहिरी रुपमा टिप्पणी गर्नु गलत हो ।
० यदि, त्यसो हो भने राष्ट्रियसभामा एमालेकै सांसदहरुले कुलिङ पिरियडका विरुद्ध किन संशोधन हालेका त ?
यसका आफ्नै प्रक्रियाहरु छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि सम्वन्धित समितिमा पठाइन्छ । त्यसपछि विधायकी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कानून निर्माण गर्ने जुन संसदीय पद्धति रहेको छ, त्यही अनुसार नेकपा एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् । त्यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गरियो, समितिमा दफावार छलफल भएर सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । उपसमितिले मूल समितिमा पठाइसकेपछि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा गइसकेर पारित भएपश्चात मात्र यो विषय बाहिर आएर ‘डिबेट’ सुरु भएको हो ।
० संशोधन परेपछि एमालेकै कारणले अवस्था बिग्रेको रहेछ भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ, नि ?
नेकपा एमालेले विधेयकमा कमजोरी रहेको छ भनेर संशोधन हालेको होला नि † त्यसकारण पनि एमालेले त बढी जानकार र बुझेर नै हालेको हो । कुलिङ पिरियडको विषयमा प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेर विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास पनि गरेको थियो । अब समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसैले राष्ट्रियसभाले पनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउला । राष्ट्रियसभामा नै संशोधन हालेक माननीयहरुले आफ्नो जस्टिफाई आफैं गर्नुहोला । साथै, नेकपा एमालेले पनि सो कुराको जस्टिफाई गर्ला र भोलिका दिनमा यो कारणले भनेर जानकारी प्रष्टरुपमा ल्याउला । अहिले नै बाहिर हल्ला गर्नुको कुनै औचित्य म देख्दिन । नेकपा एमालेले आवश्यक परेको समयमा यसको उत्तर र जवाफ दिन्छ नै ।
० संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुले भन्दा पनि सत्तापक्षले नै यो विषयलाई बढी उचालिरहेका छन, नि ?
एउटा विधायकी प्रक्रिया र चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई बाहिर रोइलो गर्नुको म कुनै तुक देख्दिन । विधेयक एउटा प्रक्रिया र प्रोसेसमा गइसकेको छ । यो विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसकारणले विधेयकका बारेमा संशोधन दर्ता गर्ने त उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो, बाहिरबाट जजमेन्ट गर्ने विषय पनि होइन । विधायकी प्रक्रियामा उहाँहरू स्वयंले आफ्नो धारणा राख्नुहोला । नेकपा एमाले र अन्य दलहरुका सांसदहरुले यी विषयका बारेमा प्रभावित पार्ने भन्दा पनि प्रष्ट रुपमा जवाफ दिनुपर्छ । किनकि उहाँहरू स्वतन्त्र सांसद होइन, दलहरुकै सांसद पनि हुन् ।
० खास प्रश्न के हो भने समिति र प्रतिनिधिसभामा सहमति गरेका दलहरुले नै राष्ट्रियसभामा भने कुलिङ पिरियडको विपरीत किन संशोधन दर्ता गरेका होलान, नेकपा एमालेले जवाफ दिनुपर्दैन त ?
नेकपा एमाले जिम्मेवार राजनीतिक दल मात्र नभएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कारणले जवाफ दिन हामी तयार छौं । एमाले देश र जनताको हितमा सदैव प्रतिबद्ध भएर लाग्छ र सही निष्कर्ष निकाल्छ नै । त्यसैले समस्या कहाँ छ, त्यही समाधान खोज्ने काममा तल्लीन हुनुपर्छ । अहिले त समस्या एउटाले निम्त्याउने र समाधान भने अर्कोतिर खोजेर हिंड्ने रोइलो चलिरहेको छ । यसअघि विगतमा के कारणले निजामती कानून आउन सकेन भनेर हामीले गंभीर ढंगले अध्ययन पनि ग¥यौं ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सुरुको अवस्थादेखि हालसम्मको अवस्था औल्याएको छ । कमी, कमजोरी र सुझावहरू जस्ताकोतस्तै व्यक्ति विशेषलाई हानी नपु¥याई कानून निर्माणको विषयमा जिम्मेवार ढंगले प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । तरपनि विधायक प्रक्रियामा संलग्न, जनप्रतिनिधिहरू र प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरतकाबीचमा दरार ल्याएर डिबेट गराउने अनि अस्थिरता सिर्जना गराउने काम भएको छ ।
० तपाईंहरुले समस्याको निकास र हल गर्नेगरी प्रतिवेदन दिनु भएन भन्ने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ, नि ?
हामीले सचेतनापूर्वक, सही व्यवस्थापन र उचित निष्कर्ष दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुखलाई बुझाएका छौं । कानून निर्माणको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि प्रक्रियामा भएका कमीकमजोरीहरु औंल्याएका छौं । यो आम नागरिकको चासो भन्दा पनि सरकारको विषय हो भन्ने लाग्छ । किनकि, प्रभाव नागरिकलाई भन्दा पनि बद्नाम सरकार नै हुने हो । आम जनताहरूलाई त खानेपानी, सडक, बिजुली, स्कुल राम्रो बन्छ कि बन्दैन भन्ने मूल चासो रहने गरेको छ । अझ आफूले उत्पादन गरेको बस्तुलाई सहज ढंगले बजारसम्म लैजान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता छ । हामी जनप्रतिनिधिहरु भने जनता सुखी र मुलुकमा समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहेका छौं । मैले पनि पाल्पालीे जनताको मतबाट जितेर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेकोले जवाफदेही भएर, जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले विधायकी र अन्य समग्र काममा निरन्तर इमान्दारीपूर्वक खटेको छु । त्यसैले जनताको शिर झुक्ने काम हामीबाट कदापि हुँदैन ।
० छानबिन समितिमा रहेका केही सांसदहरुले त नेकपा एमालेको उद्देश्य मुख्यसचिवलाई जोगाउने र कांग्रेसको भने सभापति रामहरि खतिवडालाई जोगाउने मूल ध्येय राखेको आरोप मिडियामार्फत बाहिर आयो नि ?
यी भनाई कमजोर पदीय हैसियत र मर्यादा नभएकाहरुको हुनसक्छ । प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढंगले तयार गरिएको छ । त्यसो भए त उहाँहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भए भइहाल्थ्यो, किन हस्ताक्षर गर्नुभयो त ? यो त आफू स्वयमले आफ्नो निर्णयलाई अपमान गरे जस्तो भएन ।
एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले उनीहरुलाई हात समातेर हस्ताक्षर गराएको त होइन होला । त्यसकारण कसले के के भने भन्ने कुरा उनीहरु स्वयमलाई पनि थाहा होला । म जीवनमा यस्ता काममा धेरै पटक संलग्न भइसकेको हुँ । हामी कसैलाई जोगाउने र खुइल्याउन लागेका पनि छैनौं ।
० मुख्यसचिवको विषयमा किन प्रतिवेदन मौन छ त ?
मुख्यसचिवलगायत अन्य मन्त्रालयका सचिवजीहरूले पनि आफ्नो पदीय मर्यादा राख्न सक्नुभएन र शोभनीय पनि देखिएन । यसको मतलब इसारा नै काफी छ । यो प्रतिवेदन राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने यी विषय छर्लङ्ग हुनेछन् । त्यसपछि इतिहासमा पनि सही प्रतिवेदन आएछ भन्ने कुरा दर्ज हुनेछ । जसले राम्रोसँग अध्ययन गर्छ, त्यसपछि मात्र सुझबुझसहितको प्रतिवेदन आएछ भनेर निष्कर्षमा पुग्नेछन् । तपाईंहरू पत्रकार स्वयंले पनि यो कुरा ठिक रहेछ हामीले गरेको टिप्पणी अमूर्त रहेछ भन्नुहुनेछ ।
० प्रतिवेदनले कतै गठबन्धन सरकारलाई अप्ठ्यारो त पार्दैन, तपाईंका विचारमा निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नु गल्ती थियो कि ?
कमीकमजोरी औल्याउने र सरकारकार फरक विषय हुन् । जसमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । त्यसकारण अनावश्यक टिप्पणी मात्र गरिएको छ । कुनै तहमा काम गरेका क्वालिफाइड र अवसर नपाइकन बाहिरिनु ठीक छैन । निश्चित व्यक्तिलाई संवैधानिक प्रबन्ध नै गर्नु त्यो पनि राम्रो होइन । समितिले त कुलिङ पिरियडलाई विश्राम अवधि भनेर परिभाषित गरेका छौं । जसले फाइदा लिन सक्दैन उसले नै कुलिङ हो भनेर हावामा दौडिएको छ ।
० त्यसोभए, अनुभवीहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनु गलत हो र ?
संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक नियोगमा नियुक्तिका लागि लामो समय भूगोलमा काम गरेको टिचरहरु पनि क्वालिफाइड देखिन्छन् । शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु, स्वतन्त्र नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि राष्ट्रलाई त्यतिकै बुझेका छन् । मिडिया क्षेत्रमा काम गरेका र अनुभव बोकेका योग्य व्यक्तिहरू पनि त संवैधानिक आयोगमा जान मिल्छ नि । त्यसैले निश्चित क्षेत्रको मात्र जाने भन्ने कुरा बिल्कुल बेठिक छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि यो मुलुकलाई माया गर्ने, समाज, राष्ट्रलाई बुझेको र केही योगदान दिउँ भन्ने मनोभावना बोकेकाहरुलाई पु¥याउन किन नहुने ? उनीहरुले पनि देश हित र जनताको भावना अनुरुप काम गर्न सक्छन् ।
० यदि, त्यसो हो भने अब त नयाँ बहस पो सुरु भयो, होइन ?
केही प्रशासकहरुले गरेको कमीकमजोरीको कारणले नयाँ बहस सुरु भयो नै । अब विधायकी प्रक्रियामा लैजादा पनि सचेत हुनुपर्ने देखियो । अब विगतमा जस्तोे परम्परागत ढंगबाट काम गर्ने तरिका पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मैले यो घटनालाई एउटा उपलब्धिपूर्ण नै मानेको छु । साथै प्रतिवेदनले पनि खास एउटा दिशा निर्देश गरेको छ, ताकि आउने दिनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समितिका नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीलाई पनि नयाँ पाठ सिकाएको छ ।
० छानबिन समितिमा पनि सदस्यहरुका विचमा मतैक्यता हुन नसकेको तर अन्त्यमा भने लाजगालले हस्ताक्षर गरेको चर्चा बाहिर आएको छ, नि ?
यस्ता गलत कुरा बाहिर आउनु हुँदैन थियो । सस्तो लोकप्रियताको निमित्त मैले यो कुरा राखें, फलानाले यस्तो ग¥यो भनेर मिडियाबाजी गर्ने काम नै गलत छ । छलफलर बहसकाक्रममा कहिले चर्काचर्की त वाद÷प्रतिवाद पनि हुनसक्छ । कहिले अलिकति गरम र नरम हुन्छ नै । त्यस्तो विषयलाई पनि बाहिर एक्स्पोज गर्ने जुन पद्धतिको विकास गरिएको छ, यो नै बेठिक छ ।
० तपार्ईंको यो आशय समिति सभापति खतिवडाप्रति हो ?
त्यसो भन्दा पनि समितिको नेतृत्वले आफ्नो दायित्व उचित ढंगले बहन गर्नुपर्छ । समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना सांसद र अनि सिनियर लिडरहरू संलग्न हुनुहुन्छ । अनि, कामचाहिं आफूले बिगारेर फलानाले गरेको भनेर पन्छिन र उम्किन भने पाइँदैन । समितिमै रहेका २७ जना माननीयहरूले पनि यो महसुस गर्नुपर्छ । अझ, जहाँबाट समस्या आएको छ, समाधान पनि त्यहीँबाट खोज्नुपर्छ । त्यसो नगरेर अन्तबाट समाधान खोजियो भने झन् बल्झिन्छ । एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो बेठिक छ ।
० तपाईंको भनाई समितिकै सभापति नै यो विषयमा जिम्मेवार हुन ?
मैले समिति त्यसमा पनि सभापति किन भनेको हुँ भने २७ जना सांसदहरुलाई नै हामीले जिम्मेवार ठानेका हौं । उहाँहरुलाई कार्यालय र कर्मचारीको प्रबन्ध गरिएको र सेवा सुविधा पनि लिनुभएको छ । त्यसकारण पनि सांसदहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने होइन र ? समितिलाई सहसचिवस्तरको कर्मचारी उपलब्ध गराइएको छ । फस्ट क्लासको कर्मचारी र सभापति रहेको समितिबाटै कानून निर्माणको प्रक्रियामा त्रुटि गरेर मैले गल्ती गरेको भए हामीलाई छानबिन गरी पाउँ भन्नु लाजमर्दो विषय दुनियाँमा कहीँ हुँदैन । यो त जगत हँसाइको विषय हो ।
० भनेपछि मुख्य त्रुटि समितिले नै गरेको प्रष्ट भयो त ?
परिभाषित जिम्मेवारी बहन गरेका पदाधिकारीहरूले विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव जति सजक हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिएन । कानून निर्माणको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन, दफा÷उपदफा मिलाउने विषय, पुरानो ऐन, सरकारले तयार गरेको विधेयक र छलफलबाट टुङ्ग्याएर सदनमा पेश गर्ने विधेयकको सम्वन्धमा तुलना गरेर सांसदहरूलाई उपलव्ध गराएको भए पो कहाँ कमीकमजोरी रहेछ भनेर छुट्ट्याउन सकिन्छ । थाहा पत्तो नै नदिइकन र सांसदहरूलाई पनि बुझ्न नदिनु गलत हो ।
० प्रतिवेदन आइसकेपछि अब संसदबाट निजामती सेवा ऐन जारी गर्नलाई बाटो खुल्ला भएको हो त ?
विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलकोक्रममा रहेको छ । राष्ट्रियसभाले विधान समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रियसभामा कहिलेसम्म रहन्छ र प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ र त्यसपछि पास होला नै । राष्ट्रियसभाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले मैले अहिले केही भन्न मिल्दैन । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधिसभामा आउने मेरो अपेक्षा रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा आएसँगै टुङ्गिएर पास हुन्छ नै । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
.2025-08-15-04-08-07.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस