सिंहदरबार । नेपालको सत्ता, सम्मान र गौरवको धरोहर । यो केवल एउटा भवन थिएन, यो हाम्रो राष्ट्रिय आत्मा थियो । तर, आज त्यो आत्मा नेताहरुमाथिको रिस पोखेर खरानी बनाइएको छ । यो दृश्यले सम्पूर्ण नेपालीको मुटु चिरिएको छ, आत्मसम्मानमाथि चोट पुगेको छ ।
ती रात ७७ वटै जिल्लाका नेपालीहरू एउटै पीडामा रोए । कतै काखे बच्चा च्यापेका आमाले आँसु झारिन्, कतै वृद्धले आफ्ना जर्जर हातले थाप्लो ठोके । तीन करोड जनताले एउटै स्वरमा प्रश्न गरे–किन ? कसरी ? तर, सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न अझै उस्तै छ–नेपाली सेना कहाँ थियो ?
एउटा ऐतिहासिक दरबार, जुन श्री ३ चन्द्र शमशेरले सन् १९०३ मा निर्माण गरेका थिए, जसमा १,७०० कोठा थिए, जुन त्यतिबेलाको एसियामै सबैभन्दा ठूलो दरबारका रूपमा चिनिन्थ्यो । पच्चीस लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनेको यो दरबार सन् १९२९ मा नेपाल सरकारले बीस मिलियन रुपैयाँमा खरिद गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाएको थियो । त्यही सिंहदरबार आज जेन–जी आन्दोलनको नाममा राख भयो ।
यसअघि पनि २०३० सालमा भएको आगलागीले सिंहदरबारलाई ठूलो चोट दिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले जिम्मेवारी स्वीकार्दै राजीनामा दिए । त्यो केवल आगलागी थियो, आकस्मिक घटना थियो । तर, २०८२ साल भदौ २४ गते घटेको घटना आकस्मिक थिएन–यो नियोजित अपराध थियो, राष्ट्रको इतिहास, सान र धरोहरलाई जलाएर राख पार्ने षड्यन्त्र थियो ।
सिंहदरबार दन्दनी बलेको दृश्यले ती रात ७७ वटै जिल्लाका नेपालीहरू एउटै पीडामा रोए । कतै काखे बच्चा च्यापेका आमाले आँसु झारिन्, कतै वृद्धले आफ्ना जर्जर हातले थाप्लो ठोके । तीन करोड जनताले एउटै स्वरमा प्रश्न गरे–किन ? कसरी ? तर, सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न अझै उस्तै छ–नेपाली सेना कहाँ थियो ?
हामीले आँसु झार्दै हे¥यौं–ऐतिहासिक सिंहदरबार कालो धुँवाले छोपिंदै, हाम्रो राष्ट्रिय आत्मा बर्षौँ सम्म झलझली सम्झना आउने तुल्याइयो । तर, त्यो मात्र थिएन । देशको न्यायालय, जनताको अन्तिम आशा–सर्वोच्च अदालत पनि जलेर खरानी भयो । करिब ३६ हजार मुद्दाका मिसिलहरु खरानी बने । यो भएर पुग्ने कुरो होइन–यो देशलाई गहिरो चोट हो, यो नेपाली जनताको विश्वासमा लागेको तीब्र आक्रमण हो ।
सिंहदरवार जुनले वर्षौंदेखिको शासन, राजनीति र राष्ट्रिय पहिचान बोक्थ्यो—आज खरानी बनेर उडेको धुलोभित्र ढाकियो । तर, सिंहदरबार जलेको समाचारले मात्र तीन करोड जनताको मन भारी बनाएन, सर्बोच्च न्यायालयको पाण्डुलिपि, आम नागरिकका मुद्दा, विधिको रक्षा गर्ने कागजातहरू साथै जलेर राख भयो भने त्यो कसरी सह्य हुन्छ ? एउटा राज्यमा जहाँ न्यायको अन्तिम शरणस्थलमा राखिएको दस्तावेजहरूको खरानी भयो, अब त्यहाँ के बाँकी रह्यो होला ?
सोचेका थिएनौं–देशले आफ्नै घर, कागजातमा आगो लागेमा पनि बचाउन पहलकदमी देखाउनेछन् । तर, त्यो रात राष्ट्रले आफ्नो दुई प्रमुख धरोहर एकसाथ गुमायो—सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत । सिंहदरबार नेपालीहरुको सानको शिखर मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतका केस मिसिल पनि खरानी भए । ती लगभग ३६ हजार मिसिलमध्ये थाहा नपाइने अनगिन्ती पीडितको आवाज, ती भुक्तभोगीको उजुरी, ती हराएको न्यायको आख्यान—सबै धुवाँमा बिलायो।
हाम्रो आक्रोश केमा केन्द्रित नहोस् ? के केवल कालो धुँवामा सीमित रहोस् ? होइन । प्रश्न त ती संस्थाहरूका जिम्मेवारहरूमा जान्छ– नेपाली सेनाले किन हस्तक्षेप गरेन ? सुरक्षा संरचनाले किन आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन ? अनि न्यायालयका कागजातहरु सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध किन अभावमा प¥यो ? ती ३६ हजार मिसिलले न केवल व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या बोकेका थिए, तिनले समुदायको विरासत, आर्थिक मुद्दा, भूमि हक, मानवअधिकारको उजुरी, पर्यावरण र मजदुरका मुद्दाहरु समेटेका थिए–र यी सबै अहिले खरानीको धुलोसँगै राख भएका छन् ।
ती रात हामीले नियोजित विद्रोह मात्र देखेनौं, हामीले राज्य संरचनाको गम्भीर विफलता पनि देख्यौं । सिंहदरवारको रक्षाका लागि राखिएको सेनाको एउटा गणमा ८५० सैनिक हुन्छन् भन्ने आंकडाले, नेपाली सेनाको मुख्यालय र सिंहदरबारबीचको चारसय मिटर दूरीले प्रश्न थप उभ्याउँछ–के प्रमाणित भयो भने सुरक्षा प्रणाली कमजोर छैन, बरु इच्छाहीन छ ? देशको आत्मगौरव बचाउने संकल्प नै जब सक्रिय देखिंदैन, तब कसरी नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्लान् ?
हाम्रो आक्रोश केवल भवन र कागजातको लागि होइन, यो जनताको मनोबल, न्यायप्रणाली र राष्ट्रिय पहिचानविरुद्धको चिन्ताको लागि हो । जसलाई हामीले आशाको त्यान्द्रो मानेर राखेको थियौं–न्यायको आशा–अब धुवाँजस्तै हराएको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत खरानी बनेको घटनाले हाम्रो आत्मसम्मान मात्र होइन, हाम्रो भविष्यलाई पनि घात ग¥यो । तर, यो आगोले हामीलाई स्तब्ध पार्न हुँदैन–यो आक्रोशको ज्वाला हुनुपर्छ जसले जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाओस्, ध्वस्त संरचनालाई पुनर्निर्माण गराउन प्रेरित गरोस् र न्याय हराएको स्थानमा फेर्ने प्रतिज्ञालाई नयाँ जीवन दिओस् ।
यदि हामी मौन बस्यौं भने इतिहासले हामीलाई पनि दोष दिनेछ—तर बोल्नु हाम्रो कर्तव्य हो । देशको गौरव, नागरिकको न्याय र राष्ट्रिय आत्मसम्मान बचाउन अब कुनै ढिलाइ स्वीकार्य छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस