काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीको १६ महिनाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ४३ बुँदाको उजुरी दिइएको स्रोत बताउछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिं गैर कानूनी कार्य सहित चरम आर्थिक अनुशासनहीन कृयाकलाप गरेको भन्दै उजुरी दिइएको जानकारी हुन आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष सुवेदीसँग ३७ बुँदे लिखित स्पष्टीकरण मागेपछि कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी छटपटीमा परेर नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु देउवा र का आयुक्त जय वहादुर चन्दलाई समेत भेटघाट गरेको स्रोत बताउछ ।
गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले डेढ वर्षकै छोटो अवधिमा अनेकौं अनियमित कार्य गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । संस्थानका इमानदार कर्मचारीहरुको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीमा हाजिरी र केही पनि काम गर्नु नपर्ने गरी राखिएका सल्लाहकार र विज्ञको नाममा पचास लाख बजेट स्वाहा पारेको आरोप छ । कर्मचारी बिनियमावली विपरीत तह खुल्ने पदमा गैर कानूनी रुपमा करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक लगभग सवा करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ । गत १६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर गैर कानूनी रुपमा खर्च गरेर वितरण गरिएको ओभर टाइममा गरेको चौबिस लाख खर्चका बारेमा पनि छानविन गर्न माग गरिएको छ ।
यसका साथै निमित्त प्रधान सम्पादक जनाई काम गरिरहेका पदाधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराइने गरेको मासिक विशेष भत्ता लगभग २० लाखको दुरुपयोग गरिएको भन्दै छानविन र कावाही गर्न माग गरिएको स्रोत बताउछ ।
उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको वहालीपछि अनयमित तरिकाले ६५ जना अधिकृत करारमा नियुक्ति गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । गोरखापत्र संस्थानमा हाल स्थायी कर्मचारी २८०, विज्ञ(सल्लाहकार) १२ जना, करार १२३ जना र स्टीञ्जर १२५(भाषाभाषी ७६) जना रहेका छन् । ज्यालादारी बाहेक ५४० कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
स्रोत भन्छ, गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको नियुक्तिपछि संस्थानको लेखा परीक्षण समेत गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को लेखा परीक्षण २०७८ पुस भित्र र आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ लेखा परीक्षण २०७९ पुस भित्र गराई सक्नु पर्नेमा लेखा परीक्षण समेत नगरेर नियम, कानूनको उल्लंघन गरिएको आरोप छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको वहाली अघि बचत रहेको रु. ४७ करोडमा १६ महिनामा ४२ करोड स्वाहा पारिएकाले छानविन गर्न पनि उजुरीमा माग गरिएको छ । २०७९ फागुन ११ गतेको मितिसम्म गोरखापत्र राष्ट्रिय संस्करण १३००० हजार, विराटनगर २५०० सय र काहलपुर २००० प्रति गरेर जम्मा १७ हजार पाँच छापिने गरेकोमा कागज खर्च ३४ हजार देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
स्रोत भन्छ, गोरखापत्र संस्थानको आम्दानी घट्दो रहेको अवस्थामा काठमाडौं। विराटनगर र कोहलपुरका छपाई मिशिनहरु र कर्मचारीहरु २ घण्टा काम गरेर तलब भत्ता पचाउने गरेका छन् । वार्षिक बजेट एक अर्ब दस करोड रहेको छ भने सरकारी अनुदान लगभग पाँच करोड रहेको छ । एकातिर गोरखापत्र छापिने करोडका मिशिनले काम नपाउने अर्कोतिर जथाभावी कर्मचारीको भर्नाले खर्च बढ्ने कार्यले संस्थान टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
कर्मचारी खर्च मासिक रु. ३ करोड, प्रशासनिक र मुद्रण खचए पनि मासिक रु. ३ करोड र लेखरचना, भाषा, प्लेट, कागज, मसी आदि मासिक रु. ६ करोड हुने गरेको बताइन्छ । गुणस्तरहीन कागज र मसीका कारण गोरखापत्रको छपाई(प्रिन्ट) गुणस्तर खस्केको स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०७९ चैत १३)
प्रतिकृया दिनुहोस