काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको तीन महिना पूरा हुन लागेको छ । तर, यतिका दिनसम्म पनि अझै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७४ मा संशोधन हुन सकेको छैन । पाँच वर्ष पुरानै नियमावलीबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । नियमावली संशोधनमा दलहरूका बीचमा सहमति जुटन नसक्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा समितिहरूलाई संसदको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ ।
बिषयगत समितिहरू गठन हुन नसक्दा मन्त्रालयगतको बेरुजु रुकम फस्र्यौट हुन सकेको छैन । जसका कारण मन्त्रालयहरूको बेरुजु रकमको भोलुम बढ्दै गरेको गुनासो बढेका छन् । उता, सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नभएसम्म मन्त्रालयहरूको बेरुजु रकमको लगत कट्टा गर्न नसकिने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय पन्छिदै आएको छ । जसले गर्दा सम्परीक्षण भइसकेको रकमको लगत कट्टा नहुँदा बेरुजु रकम बढी देखिएको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गरेका छन ।
समिति गठनमा किन अलमल ?
संसदीय काम कारवाहीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । संसदको अमूल्य समयको बचत गर्न, संसद भित्रैबाट संसदको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित संयन्त्र नै संसदीय समितिहरूलाई मानिदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा १० वटा, राष्ट्रिय सभामा ४ वटा र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त समिति २ वटा गरी कुल १६ वटा समिति रहेका छन । राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा भएकाले यसमा चार वटा समिति यस अघि नै बनिसकेका छन । दोस्रो प्रतिनिधि सभाको २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएर प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका १ सय ६५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।
मंसिर २८ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका १ सय १० जना निर्वाचित भएका थिए । यसरी प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । यसमध्ये अहिले प्रतिनिधि सभातर्फका चितवन २, तनहुँ १ र बारा २ मा संसद पद रिक्त रहेको छ । यी तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा २०८० वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
नयाँ नियमावली नहुँदा समस्या बढ्यो
प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाले हाल निलम्बनमा रहेका छन । उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै फैसला गरिसकेकाले उनको सांसद पद के हुने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
यस बारेमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीले केही बोलेको छैन । यस विषयमा पुरानो नियमावली मौन रहेको बताइन्छ । नयाँ नियमावली प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । सत्ता पक्ष र बिपक्ष दलका विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन । यसमा सांसदहरूको तर्फबाट संशोधन परेका छन । त्यसकारण यो छलफल कै बिषय बनेको छ । विधायिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने गहन र जटिल कार्यहरू, संसदको पूर्ण सदनमा हुने सीमित र औपचारिक छलफलबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन ।
त्यसकारण विषयगत समितिमा दफावार रूपमा गहन छलफल गर्नुपर्छ । विज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरूलाई पनि बोलाएर पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बिषयमा बहसहरू भइरहेका छन ।
यसैगरी, कार्यपालिकालाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन एवं समसामयिक विषयहरूमा छलफल र छानबिन गरी राय सुझाव सल्लाह र निर्देशन दिनेको लागि बिषयगत समितिहरू तत्कालै गठन गर्न आवश्यक महसुस गरिदै आएको छ ।
त्यसैगरी, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा आफैँले गर्दा समय बढी लाग्ने, कार्यबोझ अधिक हुने भएकाले यसलाई सहज र सरल तरिकाले नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार विषयगत समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् ।
यस्ता समितिहरूलाई संसदको अंगको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेको छ । तर समितिहरू समयमा गठन हुन नसक्दा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन ।
१६ मध्ये चार वटा मात्र सक्रिय
सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय सल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा १० वटा र दुबै सदनको संयुक्त २ वटा गरी १२ वटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन । त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन । दुबै सदनबाट गठन हुने समितिमा संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्वान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति रहेका छन । यी १२ वटा समिति अझै गठन हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी चार वटा समिति भने आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
समितिको कार्य क्षेत्र
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विधेयकमा दफावार छलफल गरी सहमति खोज्ने काममा भूमिका खेल्छ । विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिने, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने, पारित गर्ने, सरकारले गरेका गलत कामको छानविन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिहरूकै हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको विभागको प्रतिवेदन उपर छानविन गरी सार्वजनिक लेखा समितिले वेरूजु फस्र्याैट गर्ने लगायतका काम समितिकै कार्य क्षेत्र रहेको छ । समितिको कार्यक्षेत्र भित्र र सम्बन्धित संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू, आयोगहरू, सम्बन्धित समितिभित्र पर्ने अर्ध सरकारी संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान, कर्पाेरेशन, लिमिटेडहरू रहेका छन ।
समिति गठन र सदस्यहरूको चयन
समितिमा पदेन सदस्यहरूका रूपमा प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिमा पदेन सदस्यका अलवा नियमावलीले तोकेका २७ जनासम्म सांसद रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० बमोजिम समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २७ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री सबै समितिको सदस्य रहन्छन् । समितिको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ को उपनियम (२) मा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
आ–आफ्नै सचिवालय, संसदलाई छैन बिजनेस !
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत १६ वटै समितिको संसद सचिवालय भित्र आ–आफ्नै छुट्टाछुट्टै सचिवालयहरू रहने व्यवस्था छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृत अर्थात सहसचिवहरूलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
समिति सचिवले पदेन सचिवको रूपमा रही काम गर्नेछन । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
दलहरू सत्ता गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्र तीन महिनादेखि लाग्दा प्रतिनिधि सभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा तीन वटा मात्र विधेयक पेश हुन सकेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी टिआरसी विधेयक, संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ विधेयकमात्र पेश भएका छन । अन्य विधेयक पेश हुन सकेका छैनन् । समिति गठन नहुँदा यी विधेयक माथि प्रतिनिधि सभामा सिधै छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सरकारले यी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न ०७९ चैत्र १३ गते सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसारको काम मात्र सभामुखले गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन ।
त्यसमा सभामुख र नेकपा (एमाले) का संसदहरूको भने असन्तुष्टि र विरोध रहँदै आएको छ । कार्य सञ्चालन नियमावली नबन्दा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने विषयगत समितिसमेत गठन हुन सकेका छैनन् ।
संसदमा पेश भएनन विधेयक
सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएको नागरिकता, निजामती र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन विधेयक रहेका छन । दुबै सदनबाट पारित भएर पनि अघिल्लो संसदबाट पारित भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी बसोवास गरेका नागरिकहरू नागरिकताबिहीन हुनु परेको छ ।
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचन अगाडि नागरिकता पाउन निवेदन दिएका १ लाख ९० हजार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजिरहेको छ । तर सरकार सरकार विस्तारमा अल्झिएकाले ढिला भइरहेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ ।
यसैगरी, मुलुकमा संघीयता लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती, प्रहरी प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने प्रहरी विधेयक आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको भएपनि त्यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको तेजबध भएको छ ।
संविधानको प्रावधान विपरित प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा तल झारेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । अब यसले सरकारविरूद्व सर्वाेच्च अदालतमा परेका मुद्दामा सरकार पक्ष हार्ने र सरकार र न्यायालय द्वन्द्व बढ्ने अड्कल गर्न थालिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस