काठमाडौं । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा हरेक दशक नयाँ परिवर्तनको प्रयास हुन्छन्, चाहे ठूलो होस् वा सानो । सात दशक लामो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा हरेक दशक परिवर्तन भएको इतिहास साक्षी रहेको छ । त्यही इतिहासको जगमा अबको दशकमा पनि राजनीतिक उथलपुथलको संभावनामाथि विश्लेण हुन थालेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुुग्न २ बर्ष बाँकी रहेको छ । अहिले विकसित भइरहेका राजनीतिक परिदृश्यले नागरिकमा सिर्जना गरेको मनोविज्ञानका कारण उथलपुथलको संकेत गरिरहेको छ । अहिले सरकारविरुद्ध सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । माओवादी÷कांग्रेस गठबन्धन सरकारका हरेक निर्णयहरु विवादमा तानिएका छन् ।
कर्मचारी, शिक्षक, वकिलहरु सरकारको निर्णयमा असहमत छन् । धार्मिक समुदाय त्यति नै विरोधमा देखिन्छन् । अर्थात राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न र असन्तुुष्टि बढेको देखिन्छ । त्यो बढाईले निरन्तर सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले सरकारसँगमात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सडकमा उठ्न थालेको त्यो आवाजले ठूलो स्वरमा संघीयताको विरोध गरिरहेको छ । संघीतामाथि प्रश्न उठ्ने भनेको नै व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो । शिक्षकहरुले सडकमा जसरी ठूलो स्वारमा स्थानीत तह मातहत नबस्ने भने त्यसले संघीयताको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । निजामती कर्मचारी पनि त्यही अवस्थामा छन् । निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको विधेयक त्यही कारणले पनि संसदमा टेबल हुन सकेको छैन् । त्यसले थप प्रश्न उठाइरहेको छ ।
दलहरुको गैरजिम्मेवार कार्यशैली झन् निराशा व्यक्त गर्ने खालको छ । हत्यारा, भ्रष्टाचारका आरोपितलाई चोख्याउने अनि इमान्दारपूर्वक काम गर्नेलाई कालापानी लखेट्ने प्रवृत्ति सरकारमा बस्ने मन्त्रीले देखाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि न्याय सेवा आयोगको परीक्षामा फेल हुनेहरुलाई कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश बनाएका छन्, त्यो पनि वरीयतामा अघि सारेर । त्यसमा नेपाल बार एशोेसिएशनमात्र होइन, सर्वसाधारण पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् । बारले विरोध गरिसकेको अवस्था छ । इमान र पारदर्शिताको सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठाउने तिनै मन्त्री गुरुङ अहिले अनियमित सरुवा बढुवामा लागेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा र राजनीतिक चलखेल गर्न थालेका छन् ।
यी मन्त्री गुरुङले बालकृष्ण खाण जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पे्रमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट(कालापानी) सरुवा गरिदिएका छन् । त्यसले कांग्रेस प्रतिशोधको चरणमा लागेको पुष्टि गर्छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली सेनामा आफ्ना पूर्वलडाकुलाई नियमावली विपरीत लामो अवधि पदावधि थप गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले सेनामाथि फेरि चलखेल गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले धरानदेखि मलंगवासम्म हिंसात्मक धार्मिक प्रदर्शन भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा धार्मिक सद्भाव भड्किने खतरा देखिएको छ । अर्कातिर जातीय पहिचानको नाममा कोशी प्रदेशमा आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यसले पनि सरकार र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको बहुआयामिक पतन हो कि अग्रगमन भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यो प्रश्न उठ्दा जति विरोधका स्वरहरु बलियो र बाक्लो हुँदैछन्, त्यति नै राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको भिडले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मनोबल पनि बलियो बन्दैछ, राजतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलमा स्वतः माहोलहरु वृद्धि भइरहेको दृश्यहरु हेर्न टाढा जानै परेन, २०८० असोज ७ गते भक्तपुर दरवार स्क्वायर(तलेजु मन्दिर)मा देखिएको हजारौ हजारको भिडले पुष्टि गर्दछ ।
त्यसको संकेत भनेको नै यो व्यवस्था र अवस्थामाथिको असन्तुष्टि हो, तर दलहरु यो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि वेवास्ता गरिरहेका छन् । खासगरी, कांग्रेस अहिले व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने भूमिका देखिन्छ । व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने गरेकै कारण उसले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले कुनै आशा जगाउन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र चौपट हुँदा कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत मौनमात्र छैनन् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आरोपित गरेर पानीमाथिको ओभान हुन खोजिरहेका छन् । नेपाली व्यापारी र व्यावसायीलाई कारबाही गरेर मारवाडीलाई जोगाउने खेलमा लागिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चौपट हुने र देशको पुँजी बाहिर गरिरहेको छ ।
युवाहरुमा देशप्रति मोहभंग भएर विदेश गइरहेको बेलामा व्यापारीहरुमाथि पनि त्यसरी नै विरक्तिपन सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा पुँजी देशमा रहने अवस्था भइरहेको छैन । एकातिर युवा पलायन हुने अर्कातिर सँगै पुँजी पनि जाने भएपछि देश विकासको संभावना नै हुँदैन । विरक्तिएको समाज डिप्रेशनउन्मुख हुन्छ । डिप्रेशनका गएको समाजको राजनीतिक उपचार गर्न निकै संकट पर्नेछ । त्यसैले, अहिले समाज डिप्रेशनमा गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो चरणले गर्दा समाजलाई व्यवस्था परिवर्तन गर्न उद्यत गराउँछ । त्यसको मतियार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धन सरकार नै बन्ने खतरा रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज ८)
प्रतिकृया दिनुहोस