काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले सहकारी अनियमितताको विषयमा जोडेर लगातार संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ । ०७९ पुषको दोश्रो हप्ता उनी दोश्रो पटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि गृहमन्त्री रहकै बखत लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । अदालतले उनको विपक्षमा फैसला ग¥यो । उक्त फैसलासँगै उनले पार्टी सभापतिदेखि सांसद, उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको पद गुमाएका थिए ।
राजनीतिमा प्रवेशदेखि नै उनी विवादमा मुछिएका छन् । उनैलाई पुन दोश्रो पटक पनि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुलाई सत्ताघटक प्रमुख राजनीतिक दलहरुको कमजोरी रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । एकपटक अदालतले कमजोरी पुष्टि गरिसकेपछि उनै व्यक्तिलाई पुन गृह जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनुलाई सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरुमा अझै चेत नपलाएको अर्थमा हेर्न थालिएको छ ।
आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरु पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि २०८० फागुन २१ सरकारको समीकरण फेरबदलले पनि गरेको छ । लामिछानेलाई पुन गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिनुलाई सर्वसाधरण नागरिकले अर्को आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् । त्यसका पनि सर्वसाधारणले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले जसरी हुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्ने मत जाहेर गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेलाई बरु प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि काँग्रेस सरकारमा जानैपर्ने माग उठिरहेको विश्लेषण हुँर्दै आएको छ ।
यसको संकेत नेपाली काँग्रेसले संसदमा चर्को विरोध जनाएर संसद नै ठप्प पारेर दिइसकेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी अनियमितताको विषयलाई संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग काँग्रेसको रहेको छ । २०८० साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय एयरपोर्टबाट अवैध रुपमा भित्र्याइएको ६१ किलो सुन पक्राउपछि तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आयोग गठनको माग गर्दै एक महिना संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
सोही सिको यतिखेर नेपाली काँग्रेसले संसदमा गरिरहेको छ । जसका कारण गृहमन्त्री लामिछानेलाई सो पद घाँडो बन्दै गइरहेको राजनीतिका जानकारहरुको भनाई रहेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लागेको थाहा हुँदाहुँदै पनि रवि गृह नै लिएर सरकारमा जानु नै नैतिक रुपमा कमजोरी भएको विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस