काठमाडौं । कलिलो उमेरमै अकुत धन सम्पत्ति थुपार्ने लालसाका कारण एकजना शाखा अधिकृतको विल्लीबाठ भएको छ । अवकासको मुखैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौँका शाखा अधिकृत यामकुमार कार्कीको यस्तो अवस्था आइपरेको हो ।
वाग्मती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय, बौद्धमा कार्यरत शाखा अधिकृत कार्की अतिरिक्त जिम्मेवारीका रुपमा कागेश्वरी, गोकर्णेश्वर तथा शङ्करापुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको जिम्मेबारीमा समेत थिए । सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशकमा कार्कीले संगिन भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । २०५८ साउन १६ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनले यस अवधिमा तीन करोड २१ लाख ३२ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य अख्तियारको छानविनबाट फेला परेको छ । उक्त रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि कार्की अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । २०८० चैत ६ गते मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले कार्कीको २०७९ चैत ३० गतेसम्मको सम्पत्ति अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अवधिमा कार्कीको कूल आम्दानी तीन करोड ७७ लाख १३ हजार ४६ रुपैयाँ देखिएको छ । यसबिचमा कार्कीले रु. ६ करोड ९८ लाख ४६ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको पाइएको छ । यसरी आम्दानीभन्दा खर्चको मात्रा बढी भए पनि उनले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् ।
अदालतमा समेत ‘गैरकानूनी सम्पत्ति हो होइन’ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुने कानूनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार प्रमाणको भार प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गरेको होइन भनेर पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी आरोपितकै हुन्छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित भए कार्कीले पदीय दुरुपयोग गरी गरेको भ्रष्टाचारको विगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना र तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुनसक्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) मा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको मानिने,’ किटानी प्रावधान छ । शाखा अधिकृत कार्की यस्तो कडा कानूनको फन्दामा परेका हुन् ।
ऐनले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएमा दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकको हकमा ऐनको दफा २४ वमोजिम थप एक वर्ष कैदको व्यवस्था छ । यसरी आर्जित सम्पत्ति जफतसमेत अदालतबाट हुन सक्छ । अख्तियारले कार्कीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ देखिएको बताउँदै उनले ‘अमिल्दो जीवन शैली’ अपनाएको दावी समेत गरेको छ । शाखा अधिकृत कार्कीले श्रीमती देवका अधिकारीको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाए छिपाएको तथ्य समेत अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । भ्रष्टाचारमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै श्रीमती देवका अधिकारीलाई पनि उनका श्रीमान् कार्कीलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न माग गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
2024-04-27-09-04-04.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस