काठमाडौँ । नेपालको निजामती प्रशासनमा बेथिति झाङ्गिदै गएको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, योजना र कार्यालय प्रमुखको सरूवा गर्ने प्रवृत्ति र कार्यशैलीे निकै बढेको छ । जसले गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र नभएर सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु नै बद्नाम हुन पुगेका छन् । त्यसमाथि पनि थैली भेट गरेर ऐन–कानून विपरीत बाह्रै महिना कर्मचारीको सरूवा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै मन्त्रालयहरुका बिचमा चल्दै आएको गुनासो बढेको छ ।
विभिन्न निजामती कर्मचारीका नाममा खुलेका संघ, संगठन र युनियनहरुले मालदार र आकर्षक कार्यालयमा सरूवाको दबाब दिने गरेको गुनासो पनि त्यतिकै बढेको छ । राजनीतिक दल, मन्त्री, सचिवहरुले योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीको सरूवा गरेको खण्डमा पनि २० प्रतिशत कोटा कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनलाई छुट्ट्याउनुपर्ने अघोषित नियम र बाध्यता रहेको बताइन्छ । नत्र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव, सहसचिव र सचिवले काम गर्न सक्ने वातावरण नहुने स्रोतले बताएको छ ।
आफ्नो माग संवोधन नभएको खण्डमा कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनले भित्रभित्रै सचिव सरुवा गर्ने प्रचलन निकै बढेको छ । मन्त्रीलाई नै असयोग गरेर भ्रष्टाचारको केसमा फसाई दिनेसम्मका हर्कतहरु हुने गरेका छन् । त्यही कारण कर्मचारीको सरूवामा सचिव र मन्त्रीले पनि सेटिङमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरुले बताए । यतिखेर कुसमयमा अन्तर मन्त्रालयको तल्लो तहका कर्मचारी मात्र होइन अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, योजना प्रमुख र महानिर्देशक तहका कर्मचारीहरूको पनि अन्तरमन्त्रालय सरूवा वर्षभरि नै गरेर प्रशासनमा विकृति भित्र्याउने कार्य चल्दै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा पर्दै गएको भन्दै प्रशासनका जानकारहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुनुको मुख्यकारण पनि यही नै प्रमुख कारण मानिएको छ । कर्मचारीको सरूवा भएपछि उसले नयाँ निकायमा ऐन, कानून, कामको प्रकृति र कर्मचारीको क्षमता बुझेर तीव्रगतिमा काम गर्न केही समय लाग्छ नै । तर, सरकारले कर्मचारीलाई ५ महिनादेखि एक वर्ष नपुग्दै सरूवा गर्दा उसले नतिजा देखिने गरी काम गर्न नपाएको गुनासो बढेको छ । बिना कारण घुस र थैलीको भरमा कर्मचारीको सरूवा गर्दा नयाँ आउनेलाई कार्यालय, आयोजना, विभाग र मन्त्रालय बुझ्न नै समय लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
जसका कारण सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको एक उच्च तहका कर्मचारीेले बताएका छन । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार कर्मचारीलाई न्युनतम दुई वर्ष एकै निकायमा काम गर्ने दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो बिपरित राजनीतिक सोर्सफोर्स र निजामती कर्मचारीको दवावका कारण यो प्रावधानले काम गर्न सकिरहेको छैन । दुर्गम, ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रमा कुनै कर्मचारी हतपत सरुवा भएर जानै मान्दैनन् । कर्मचारी खटाउन पनि सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने बाध्यतामा मन्त्रालयको नेतृत्व पुगेको छ ।
कतिपय कर्मचारी भने त्यस्ता जिल्लामा पाइला नै टेक्नु परेको छैन । ताकि अतिरिक्त रकम खर्च गरेर भएपनि वर्षाैंदेखि राजधानी वरपरका जिल्ला र सुगमा बस्न सफल भएका छन् । अतिरिक्त कमाई हुने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, यातायात, वैदेशिक रोजगार, कम्पनी रजिस्ट्रारको, उद्योग विभाग, यातायात, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतमा सरुवा हुने प्रबृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै मन्त्री, सचिवको सोर्सफोर्स लगाएर सरूवा हुने गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
प्रतिकृया दिनुहोस