काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर गुणकरण भट्ट कि निलम ढुंगाना भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टले राजीनामा दिइसकेका भएपनि कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरिदिएकी छैनन् । त्यसैले, भट्टको गभर्नरको बाटो ढुंगानाले रोक्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसरी हेर्दा, ढुंगाना र भट्टवीच प्रतिस्पर्धामात्र होइन, दुश्मनीको सम्बन्ध हो कि जस्तो देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न ढुंगानालाई सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसैले, अहिले परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएको छ । ढुंगाना र भट्टको यो शीतयुद्धका खास प्रभाव भने एमाले र कांग्रेसमा देखिएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, कांग्रेस र एमालेवीच सत्ता गठबन्धनका लागि भइरहेको अविश्वासका बिचमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मा अविश्वास रहेका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । स्रोतका भनाइमा कांग्रेसले गभर्नरमा दावी छाडेको छैन र त्यसमा एमाले भने सहमत भइसकेको अवस्था छ । तर, कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन हेरफेर गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अहिले गभर्नर लिने अनि केही गरी सत्ता गठबन्धन पनि फेरिने विशेष अवस्था उत्पन्न भयो भने के गर्ने ? भन्नेमा ओलीले कांग्रेसप्रति शंका गरिरहेका स्रोतको दावी छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससँग आश्वस्त हुन नसकेका कारणले गभर्नरको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो । स्रोतका अनुसार, कांग्रेससँग गठबन्धन निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरामा ओली आश्वस्त भएमा गभर्नर भट्ट हुने र ओली आश्वस्त हुन सकेनन् भने ढुंगानाको कामु पदलाई निरन्तरता दिने र केही समयपछि गभर्नर नियुक्त गर्ने रणनीतिमा ओली रहेका छन् । स्रोतको दावी प्रधानमन्त्री ओली यो दुुई रणनीतिमा रहेका कारणले नै गभर्नर सिफारिश समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए पनि गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।
२०६१ सालमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको र महान्यायाधिवक्तामा महादेव प्रसाद यादव रहेको समयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन चलखेल भएपछि महान्यायाधिवक्तामा महादेव प्रसाद यादवले डिपुटी गभर्नर भन्दा तलबाट सिधै गभर्नर सिफारिस नियुक्ति गर्न नहुने राय दिएपछि कार्यकारी निर्देशकको चलखेल बिट मारिएको थियो । त्यही कारणले कामु गभर्नर ढुंगानाले पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
गभर्नर पनि दिने सत्ता पनि गुम्ने खतरा नहोस् भन्ने मुडमा ओली रहेका कारणले कामुले निरन्तरता पाएको स्रोतहरुको भनाइ छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएमा निलम ढुंगाना, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र गुणाकर भट्टको नाम सिफारिस हुने चर्चा पनि चलेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा नाम सिफारिस नै कष्टकर
०८२ बैशाख १७ गते बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल राष्ट्रबैंकको १८औं भावी गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि ०८१ चैत १० गते उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा पूर्व गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र प्रा. डा. अर्थविद् विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेका थिए ।
तर, यो बिचको अवधिमा अर्थमन्त्री पौडेलले एकपटक पनि गभर्नर सिफारिसको लागि बैठक राख्न नसकेको भन्दै भट्टराईले केही दिन अगाडि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई रिक्त स्थानमा ल्याएको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । पूर्व गभर्नरको हैसियतमा भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
उनले राजीनामा दिएसँगै सोही हैसियतमा अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं भावी गभर्नर सिफारिसमा अर्थमन्त्री पौडेल, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीकाबीचमा हुने समझदारी बमोजिम नै नियुक्त हुने प्रवल संभावना रहेको बताइन्छ ।
गभर्नर सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नसाथ केन्द्रीय बैंकको १८औं गभर्नरमा कसले बाजी मार्ला भन्ने विषय प्रष्ट हुने स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाका बिचमा जेन्टलमेन सहमति भइसकेको पनि चर्चा छ । जसलाई समितिले गर्ने सिफारिस र मन्त्रिपरिषद बैठकले औपचारिक रुप दिन मात्र बाँकी रहेको चर्चा पनि छ ।
भागबण्डाका आधारमा
भावी गभर्नर राजनीतिक
राष्ट्रबैंकको गभर्नर र हाल रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकाबीचमा भागबन्डा हुँदैछ । कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नर कांग्रेसको भागमा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई दिन सहमति जनाइसकेको बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको केही रिजर्वेशनका कारण ढिलाई भइरहेको बताइन्छ । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु अगावै नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
तरपनि प्रधानमन्त्री ओलीको असहमतिका कारण २०८१ चैत्र २० गतेदेखि नै नियुक्तिलाई थाती राखेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको छ । झापाली चेली कामु गभर्नर तिम्सिनाले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी र दमक क्याम्पसबाट आईकम गरेकी हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तिम्सिनालाई भावी गभर्नर बनाउन जोडले दबाब दिइएको बताइन्छ ।
अर्काेतिर, पार्टी बाहिर र भित्रका महिला अधिकारवादी नेतृहरूले पनि एमालेले तिम्सिनालाई गभर्नर बनाएर महिला मतदाताको मन जित्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि दिंदै आएका छन् । यी कारणले गर्दापनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तिम्सिनालाई नै दिन खोजिरहेको चर्चा छ । तर, नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा गभर्नर आफ्नो भागमा पार्न ठूलै जोडबल लगाइ रहेको छ ।
बिचौलियाका कारण अलमल
ठूला राजनीतिक दल निकटका केही बिचौलियाहरूले भने प्राय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम संकलन गरेर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि जोडबल नगरेका भने होइन । ठुला उद्यमी, व्यवसायी र कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद कुमार चौधरीले नबिल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नियुक्ति गर्न राजीनामा दिनसमेत लगाएका थिए ।
यस्तै, कांग्रेसका सुदूरपश्चिमका नेताहरूले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई पनि बोकर हिंडेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको ऐनमै कुनै व्यवस्था नभएको ६५ वर्ष उमेरको विवाद झिकेर मौद्रिक नीति विज्ञ डा. पाण्डेलाई आउट गर्न षडयन्त्रकारीहरु सफल भए । अब कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राजीनामा दिन लगाएर भावी गभर्नर बनाउन कांग्रेसको जोड चल्दैछ । अर्काेतिर वर्तमान डेपुटीमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिले निलम ढुंगाना, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र गुणाकर भट्टलाई सिफारिस गर्ने चर्चा पनि छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस हुनसक्ने अनुमान भइरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्र धेरै विवाद र गलफत्ती चलेको खण्डमा भने पूर्व गभर्नर तथा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा पनि नियुक्तिका लागि तम्तयार अवस्था रहेको उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा चर्चा छ ।
सत्तारुढ दलका आ–आफ्नै दाउ
भावी गभर्नर आफ्नो पक्षको पार्न सकेको खण्डमा आगामी २०८४ सालमा हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा अर्बाै रूपैयाँ आर्थिक सहयोग जुटाउन सहज हुने रूपमा बुझेका छन् । गभर्नरले सामान्य संकेत गरेको भरमै वाणिज्य बैंकहरूले पाँच–पाँच करोड, विकास बैंकहरूले दुई–दुई करोड, ठूला फाइनान्स तथा वित्तीय कम्पनीहरूले एक–एक करोड रूपैयाँ चुनावी सहयोग राशी तत्कालै सहयोग उपलव्ध गराउन गर्नसक्छन् ।
त्यसैले पनि यतिखेर भावी गभर्नरमा सत्तारूढ दल कांग्रेस, सरकार नेतृत्व गरेको एमाले र स्वार्थ बोकेर हिंडेका बिचौलियाहरुले आ–आफ्नै अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड’ मा उमेरहद हटाएको थियो । संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुल्ला गरेको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था रहेको थियो । सत्ता गठबन्धन दलको मनसाय योग्य, सक्षम र अनुभवीलाई गभर्नर बनाउने रहेको बताइन्छ ।
तर, यो बिचमा बिचौलियाहरुको चलखेल बढ्दा सत्तारुढ दल नै अलमलमा परेको अवस्था छ । यतिखेर मुलुक गे्र लिष्टमा परेको र अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले पनि खुकुलो मौद्रिक नीति लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने, कृषि, उर्जा, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन सक्ने सक्षम गभर्नरको खोजी भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्नेको खोजी
यतिखेर बैंक तथा बित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ तर कर्जाको माग हुन सकिरहेको छैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा घर जग्गा, सेयर बजार, सवारीसाधन, उद्योग क्षेत्रको अवस्था खस्किदो छ । आयात घटेको छ, निर्यात खस्किएको छ । रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन ।
विद्यमान यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जाको माग बढाएर उत्पादन र कारोवार बढाउन पनि सक्षम भावी गभर्नर ल्याउनुपर्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन । नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना, निर्यात बढाउन भूमिका, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउसक्ने योग्य र क्षमतावान गभर्नरको नियुक्ति हुनपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन, वर्तमान मौद्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता, विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रशारण संयन्त्रलाई थप सबल बनाउन पनि केन्द्रीय बैंकको भूमिका गहन रहनेछ । मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवाललाई बुझाउन सक्ने, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र बचतकर्ताको मन जित्न सक्ने भावी गभर्नर नियुक्ति गर्न पनि सरकारमाथि दवाव बढ्दै गएको छ ।
निक्षेप र कर्जाको व्याज दर एकल अंकको सीमामा राख्नसक्ने, विद्यमान भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर लामो समयदेखि कायम रहेको छ । यसलाई कायमै राख्ने, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तयार हुनसक्ने नेतृत्वको खाँचो औल्याइएको छ । सुपरभाइजरी इन्फरमेशन सिष्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकता दिन, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध धन्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा कडाइ गर्न सक्ने गभर्नरको खाँचो रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
डेड दर्जन आकांक्षीहरु हिस्स !
अहिले राष्ट्रबैंक भित्रैबाट गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्छ र बाहिरबाट ल्याउनु हुन्न भन्ने बिषयमा सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सचेत र सजग हुन पुगेका छन् । त्यही भएर पनि अन्तिम अवस्थामा राष्ट्र बैंक बाहिरबाट गभर्नरको सिफारिस र नियुक्ति नहुने निश्चित प्राय देखिएको छ । यही कारण केहीसमय अघिसम्म डेढ दर्जन आकांक्षीहरूले राष्ट्रबैंकको नेतृत्व गर्न आकांक्ष देखाएपछि अहिले हिस्स हुन पुगेका छन् ।
अहिले पनि भावी गभर्नर बन्ने इच्छा देखाउदै लबिङ र चलखेलमा लाग्ने आकांक्षीहरुको कमी भने छैन । ती नामका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेल र समितिका अन्य दुई सदस्यहरू पनि भलिभाती रुपमा जानकार रहेका छन । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन दिन सक्ने, कृतिम बौद्धिकता (एआई)को बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान, धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने भूमिका पनि केन्द्रीय बैंककै हो ।
मार्जिङ ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन, केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचना अनुरूप थप प्रभावकारी, बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिन, गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना गठन गराउन सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई नै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टकृत संरचनाको स्थापना, बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्यांक सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गरी तथ्यांक विभाग गठन गर्नसक्ने समक्ष र अनुभवीलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाईसमेत विश्वासमा लिएर मुलुकको समग्र मौद्रिक र आर्थिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नसक्ने क्षमतावान गभर्नरको आवश्यकता रहेको मौद्रिक र अर्थविद्हरूले बताउदै आएका छन् । यो अवस्थामा गभर्नर पद कुन दलको भागमा पर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले अलमल गर्न नहुने स्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
प्रतिकृया दिनुहोस